ठाणे में सर्वश्रेष्ठ दिवालियापन वकील

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ठाणे, भारत

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SMG & CO is a full-service Indian law firm delivering both litigation and non-litigation services. It represents corporates, MNCs and SMEs, applying a solid understanding of industry standards, corporate practices and legal positions.Founded and run solely by Ms. Saloni Milind Ghule, the firm is...
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ठाणे, भारत में दिवालियापन कानून के बारे में

ठाणे, महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है और दिवालियापन कानून राष्ट्रीय ढांचे IBC के साथ संचालित होता है. Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 सभी प्रकार के दिवालियापन मामलों के लिए एक केंद्रित ढांचा प्रदान करता है.

“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 consolidates and amends the laws relating to insolvency resolution and liquidation of corporate persons, partnership firms and individuals.”

IBC के अंतर्गत कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी फर्म के दिवालियापन प्रक्रियाओं का समुचित प्रबंधन होता है. महाराष्ट्र में NCLT मुंबई बेंच ठाणे सहित पूरे राज्य के निष्पादन मामलों की सुनवाई करता है.

“National Company Law Tribunal has jurisdiction over corporate matters arising under the Insolvency and Bankruptcy Code, including Maharashtra.”

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

दिवालियापन मामलों में एक अनुभवी अधिवक्ता आपकी कानूनी स्थिति को स्पष्ट बनाता है और सही रास्ता चुनने में मदद करता है. ठाणे निवासी व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए यह अनिवार्य हो सकता है जब मामला जटिल हो या कोर्ट-गहना समय-सीमा निर्धारित हो.

  • स्थिति-आधारित उदाहरण - ठाणे के एक SME ने बैंक से Rs 1.5 करोड़ के ऋण पर default किया है; उसे CIRP या PPIRP के विकल्पों के बारे में निर्णय चाहिए.
  • भुगतान-समस्या वाले व्यक्ति - एक स्वतंत्र व्यवसायी को कई क्रेडिटर्स से मिलने वाले नोटिस मिलते हैं; वह व्यक्तिगत insolvency या debt settlement चाह सकता है.
  • कॉर्पोरेट गारंटर - ठाणे में एक व्यवसाय ने अपने गारंटर के विरुद्ध IBC petition दायर किया है; गारंटर को बचाव और उत्तरदायित्व स्पष्ट करने के लिए अनुभवित वकील चाहिए.
  • क्रेडिटर के रूप में कदम - बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन ने IBC petition दाखिल किया है; क्रेडिटर टीम के साथ काम करने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक है.
  • कॉनफिडेंशियल डाक्यूमेंट्स - संपत्ति, ऋण-आधार, पर्सनल गारंटियों आदि दस्तावेज सही तरीके से जमा करने के लिए दस्तावेजी सलाह चाहिए.
  • MSME सेटिंग - MSMEs के लिए PPIRP या अन्य त्वरित-कार्यविधि के संबंध में स्थानीय निष्पादन मार्गदर्शन जरूरी है.

नोट: ठाणे निवासी व्यवसायों के लिए स्थानीय मुकदमे की रणनीति और समय-सीमा कई बार नियमों से प्रभावित होती है. उपयुक्त वकील से मिलकर व्यक्तिगत योजना बनाएं.

स्थानीय कानून अवलोकन

ठाणे-राज्य में दिवालियापन मामलों के लिए नीचे बताये कानून सबसे महत्त्वपूर्ण हैं. यह कानून केंद्र-स्तर पर लागू होते हैं और महाराष्ट्र-स्तर पर स्थानीय प्रक्रिया के साथ मिलकर चलते हैं.

  • दिवालियापन और संरचना संहिता, 2016 (IBC) - कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी फर्म के insolvency-प्रक्रिया को एक जगह लाता है.
  • ऋण पुनः प्राप्ति ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1993 (RDDBFI Act) - बैंक और वित्तीय संस्थानों के ऋणों के लिए वसूली प्रक्रिया रखता है.
  • सेक्यूरिटाइज़ेशन एंड रीकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशिएशियल एसेट्स ऐंड एन्फोर्समेंट ऑफ सेक्यूरीस्ट इंटरेस्ट акт, 2002 (SARFAESI Act) - संपत्ति एकत्रण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन के लिए उपाय देता है.

नोट: 2021 से IBC में संशोधन ने MSMEs के लिए PPIRP जैसी नई प्रक्रियाओं की राह खोली है; इनका प्रयोग विशेष स्थितियों में होता है.

“The Code provides for insolvency resolution and liquidation in a time-bound manner and applies to corporate persons, partnership firms and individuals.”

स्रोत: IBBI और Ministry of Corporate Affairs की आधिकारिक पंक्तियाँ देखें. IBBI, MCA.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

IBC क्या है?

IBC भारत का केंद्रीय कानून है जो दिवालियापन-प्रक्रिया को समय-सीमाओं के साथ संचालित करता है. यह कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी फर्मों पर लागू होता है. यह पुनर्गठन, समाधान और अंततः परिसमापन की प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है.

क्या व्यक्ति भी दिवालिया बन सकता है?

हाँ, IBC के अंतर्गत व्यक्तिगत insolvency के रास्ते भी मौजूद हैं. महाराष्ट्र में NCLT द्वारा व्यक्तिगत दिवालिया प्रक्रिया संचालित की जाती है. यह चरणबद्ध समाधान और पुनर्गठन के अवसर देता है.

IBC के तहत निर्णय कितने समय में होते हैं?

IBC बार-बार कहा गया है कि प्रक्रियाएं समय-सीमा के भीतर निष्पादित हों. सामान्यतः CIRP 180 दिनों तक, बढ़ाने का मौका भी दिया जा सकता है.

एक वकील कैसे चयन करें?

IBC-विशेषज्ञ अधिवक्ता, NCLT अनुभव, पूर्व केस-ट्रैक रिकॉर्ड, और क्लाइंट-फीडबैक देखें. Thane में स्थानीय व्यावहारिकता और अदालत-समय-रेखा पर विचार करें.

Resolution Professional कौन होता है?

Resolution Professional (RP) वह पेशेवर है जो दिवालिया कंपनी के पुनर्गठन-योजना को निष्पादित करता है. RP वित्तीय और कानूनी गतिविधियों की देखरेख करता है.

डिफॉल्ट और दायित्व क्या प्रभावित होंगे?

डिफॉल्ट के कारण ऋणदाता-क्रेडिटर केClaims तय होते हैं. कुछ परिसंपत्तियों का संरक्षण हो सकता है, कुछ का नियंत्रण RP के पास जा सकता है.

नकद-स्वामित्व और बैंक ऋणों पर क्या असर होगा?

डिफॉल्ट के समय क्रेडिट हिस्ट्री और क्रेडिट-स्कोर पर असर पड़ेगा. वकील से मिलकर कर्ज-स्थिति के अनुसार सर्वोत्तम विकल्प चुनें.

क्या NCLT में फाइलिंग करें या DRT से निपटें?

कौन सा मंच उपयुक्त है यह आपके debt प्रकार, ऋण राशि और लेनदार-सम्बन्ध पर निर्भर करेगा. वित्तीय संस्थान के साथ बात करके निर्णय लें.

ठाणे में अदालत-केंद्रित कदम क्या हैं?

सबसे पहले स्थानीय बैंक नोटिस और कानूनी सलाह लें. फिर IBC के अनुसार petitions और RP-निर्देश तय करें. ठाणे में NCLT मुंबई बेंच से जुड़े मामलों को संभाला जाता है.

व्यक्तिगत Insolvency का क्या लाभ है?

फ्रेस्टार्ट जैसे विकल्पों के साथ कुछ अग्रिम छूट मिलती है. समय-सीमा के भीतर पुनर्संयोजन संभव हो सकता है.

कौन से दस्तावेज जरूरी हैं?

बैंक स्टेटमेंट, ऋण-घटिया विवरण, संपत्ति-सम्पन्नता, आय-उत्पादन, गारंटर जानकारी और सभी क्रेडिटर्स की सूची तैयार रखें.

मैं अपने अधिकार कैसे सुरक्षित कर सकता हूँ?

कानूनी सलाहकार से मिलकर एक मजबूत रिकॉर्ड-केस बनाएं. आरक्षित संपत्ति और व्यक्तिगत सुरक्षा-बचाव पर स्पष्ट मार्गदर्शन लें.

अतिरिक्त संसाधन

अगले कदम

  1. अपनी स्थिति स्पष्ट करें: कॉर्पोरेट, SME या व्यक्तिगत ऋण-समस्या।
  2. IBBI-registered Insolvency Professional (IP) या दिवालियापन वकील खोजें. शाखाओं में Thane क्षेत्र के विशेषज्ञ देखें.
  3. स्थानीय वकील से पहले-परामर्श करें और उनके केस-ट्रैक रिकॉर्ड पूछें.
  4. अपने क्रेडिटर्स की सूची बनाएं; नोटिस और जमा-तैयारी तैयार रखें.
  5. नीति-समझ के अनुसार CIRP, PPIRP या व्यक्तिगत insolvency की तैयारी करें.
  6. NCLT मुंबई बेंच के अधिकार-क्षेत्र के बारे में जानकारी लें और hearing-date पर ध्यान दें.
  7. दस्तावेजी-आरोบण के साथ RP या वकील को सभी जानकारी दें ताकि योजना बन सके.

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