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अहमदाबाद, गुजरात में दिवालियापन कानून का आधार राष्ट्रीय स्तर पर लागू Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 पर है. यह कोड कॉर्पोरेट देयताओं, भागीदारी फर्मों और व्यक्तियों के Insolvency-Resolution को एक समयबद्ध ढांचे में लाने के लिए बना है. अहमदाबाद के Litigation क्षेत्र में NCLT, Ahmedabad Bench और Gujarat High Court इस क्षेत्र के मामलों को देखते हैं. विशेषज्ञ कानूनी सलाहकार इन प्रक्रियाओं को सही क्रम में चलाने में मदद करते हैं.
IBC के अनुसार दिवालियापन प्रक्रिया में ऋणदाता-समिति, निजी Insolvency Professional और सूचना पद्धतियाँ शामिल हैं. अदालतें CIRP, PIRP और Liquidation के पीछे के कदमों को नियंत्रित करती हैं. अहमदाबाद निवासियों के लिए यह जरूरी है कि वे स्थानीय अदालतों के दायरे और उपलब्ध विकल्पों को समझकर सही निर्णय लें.
उद्धरण: “The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for a time bound resolution process for corporate debtors.” - IBBI/Parliament के आधिकारिक दस्तावेज
उद्धरण: “The Code aims to consolidate and amend the law relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner.” - Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 के आधिकारिक पाठ
उद्धरण: “IBBI is the regulator for insolvency professionals, information utilities and other stakeholders under the Code.” - Insolvency and Bankruptcy Board of India
नीचे अहमदाबाद-आधारित 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं जिनमें कानूनी सहायता जरूरी होती है. इन स्थितियों में एक अनुभवी advokat, अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार की भूमिका निर्णायक हो सकती है. स्थानीय क्षेत्र की परिस्थितियाँ देखते हुए यह कदम उठाने के लाभ स्पष्ट रहते हैं.
अहमदाबाद-आधारित वकील अक्सर NCLT Ahmedabad Bench के पक्ष-प्रश्न, CoC-निर्णय और Liquidation-स्टेज के मुद्दों में मार्गदर्शन देते हैं. स्थानीय मार्गदर्शन और IBBI मानक का पालन करना जरूरी है.
अहमदाबाद में दिवालियापन नियंत्रण 2-3 मुख्य कानूनों के दायरे में है. नीचे उनके नाम और संक्षिप्त विवरण दिए गए हैं. यह सूची खासकर गुजरात-आधारित मामलों के लिए उपयुक्त है.
दिवालियापन कानून एक संहिता है जो दिवालिया या बकाया ऋण वाले व्यक्तियों-और-संस्थाओं के लिए समाधान ढूंढने के नियम बनाती है. इसमें CIRP, PIRP, पुनर्गठन, और परिसमापन शामिल हैं.
CIRP एक ऋणदाता-समिति या केन्द्रीय अदालत के निर्देश से शुरू होता है. NCLT Ahmedabad Bench इस प्रक्रिया की आदेश देता है और रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल को नियुक्त किया जाता है.
कॉर्पोरेट मामलों के लिए Insolvency Lawyer या Advocate, जिसके पास IBBI-registered Insolvency Professional से परिचय हो. व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए पेर्सनल-इनसॉल्वेंसी विशेषज्ञ भी लाभकारी होते हैं.
NCLT शहर-वार अदालतों के बजाय Insolvency-Resolution के लिए विशेष न्यायिक मंच है. यह CIRP के आदेश देता है और प्लान-स्वीकृति के फैसले लेता है.
MSMEs के लिए Pre-packaged Insolvency एक तेज-तर्रार विकल्प है जिसमें бизнес-प्रोफेशनल्स और creditors भागीदारी करते हैं. यह प्रक्रिया अदालत-केन्द्रित पहुंच के बिना शुरू की जा सकती है.
यदि कोई व्यक्ति कनिष्ठ-ऋण के चक्र में है और उसने समय-सीमा में Default नहीं किया है, तो PIRP के नियम लागू होते हैं. व्यक्तिगत Insolvency के लिए IBC के अनुसार मार्गदर्शन लिया जाता है.
CoC के निर्णय व रिज़ॉल्यूशन प्लान को NCLT Ahmedabad Bench द्वारा समीक्षा और अनुमोदन किया जाता है.
CIRP विफल होने पर या प्लान-उपाय न मिलने पर परिसमापन लागू हो सकता है. Liquidator नियुक्त होकर संपत्तियों का मूल्य-आंकलन और विक्रय करता है.
IBBI Insolvency Professionals, Information Utilities और Regulation-Framework को नियंत्रित करता है.
NCLT Ahmedabad Bench, Gujarat High Court और IBBI की वेबसाइट पर आधिकारिक जानकारी मिलती है.
हाँ, CIRP के दौरान रिज़ॉल्यूशन प्लान के जरिये creditors के साथ पुनर्गठन या ऋण-वसूली का कार्यक्रम बनाया जा सकता है.
हाँ, स्थानीय Insolvency Lawyer से initial consultation लेकर केस-स्टेटस, डॉक्यूमेंट-चेकलिस्ट और समय-सीमा पर स्पष्ट मार्गदर्शन पाएं.
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