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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें दिवाला एवं ऋण के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर यह समझाया गया है कि वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत दिवालियापन पर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (IBC) लागू नहीं होता क्योंकि सामान्य व्यक्तियों से संबंधित प्रावधानों को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिए गए तथ्यों के आधार पर, मेरा परिपक्व मत है कि आपने अपनी वस्त्र व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपने ग्राहक को ₹4,12,536 मूल्य का वस्त्र प्रदान किया है, माल उचित रूप से डिलीवर और स्वीकृत हो चुका है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंभारत में दिवाला एवं ऋण कानून का प्रमुख ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 है. यह कंपनियों, व्यक्तियों और साझेदारी फर्मों के लिए समय-सीमित समाधान प्रदान करता है. लक्ष्य है ऋण चुकाने में असफल संस्थाओं का पुनर्जीवन या उत्तरदायित्वपूर्ण परिसमापन सुनिश्चित करना.
अहमदाबाद में दिवाला मामलों की सुनवाई राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिबunal (NCLT) गुजरात बेंच के अंतर्गत होती है. क्षेत्रीय अदालतें CIRP-सम्बन्धी प्रक्रियाओं के निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. क्षेत्र के उधारकर्ताओं और क्रेडिटर्स के लिए यह एक संरचित प्रक्रिया है.
IBC के तहत प्रक्रिया पूर्व निर्धारित समय-सीमाओं के भीतर पूरी करने का निर्देश है. यह ड्राफ्टिंग, विषम स्थितियों में क्रेडिटर्स के हितों का संतुलन और व्यावसायिक पुनरुद्धार के अवसर पर जोर देता है. इससे अहमदाबाद-स्थित व्यवसायों के लिए पुनर्स्थापना का मार्ग स्पष्ट होता है.
“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for a time-bound resolution of insolvency for corporate persons, individuals and partnership firms.”
“The Code aims to consolidate and amend laws relating to insolvency and bankruptcy.”
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA)
“NCLT is the adjudicating authority for insolvency and liquidation proceedings under IBC.”
Source: National Company Law Tribunal
अहमदाबाद निवासी व्यवसायिक निर्णयों में IBC की सुसंगतता और त्वरित निपटान पर विशेष ध्यान दें. स्थानीय वकील से कंसल्टेशन लेते समय गुजरात-उन्मुख कानूनी अनुभव को प्राथमिकता दें.
Ahmedabad-स्थित एक कंपनी ने बड़े ऋण का भुगतान नहीं किया है. बैंक CIRP दायर करना चाहता है. इस स्थिति में एक अनुभवी advokat की मार्गदर्शक भूमिका आवश्यक है. वे क्रेडिटर्स के समूह के हितों का सही प्रतिनिधित्व कर सकेंगे.
किसी फर्म के विरुद्ध creditors द्वारा परिसमापन की याचिका दायर की गई है. पूर्व-योजनाओं के विकल्पों की जाँच और क्रेडिटर्स के सामने योजना प्रस्तुत करने की रणनीति की जरूरत होगी.
व्यक्ति के व्यक्तिगत ऋण में डिफॉल्ट और दिवालिया होने की स्थिति है. व्यक्तिगत insolvency प्रक्रिया के नियम और प्रक्रियाएँ समझना जरूरी है.
MSME के लिए PPIRP (Pre-Packaged Insolvency Resolution Process) लागू हुआ है. Ahmedabad स्थित MSMEs के लिए व्यावहारिक मार्गदर्शन चाहिए होगा.
आरक्षित सम्पत्ति (secured assets) पर SARFAESI-आधारित विवाद हैं. क्रेडिटर-समूह के लिए तर्क और कानूनी रणनीति का निर्धारण जरूरी है.
न्यायिक सलाह के बिना अघोषित नुक़सान और समय-सीमा चूक से बड़े खर्च हो सकते हैं. Gujarat-आधारित वकील के साथ पहले स्पष्ट शुल्क संरचना और预计 समय-रेखा तय करें. आप IBBI के पंजीकृत Insolvency Professionals (IPs) डायरेक्टरी भी देख सकते हैं.
गुजरात-निहित क्षेत्राधिकार में NCLT गाइडेंस और गुजरात उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश भी प्रभावी रहेंगे. Ahmedabad क्षेत्र के लिए NCLT गुजरात बेंच के निर्णय और दिशा-निर्देश कॉन्टेक्स्ट में रहते हैं.
IBC Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 है. यह संकटग्रस्त इकाइयों के लिए समय-सीमित समाधान देता है. इसका उद्देश्य पुनर्गठन, पुनःसंचालन और परिसमापन के बीच संतुलन बनाना है.
यह कंपनियों, व्यक्तिगत उद्यमियों और साझेदारी फर्मों पर लागू होता है. क्रेडिटर्स की कानूनी कार्रवाई और Insolvency Resolution Process (IRP) ऐसे समूह के लिए है.
केंद्रीय क्रेडिटर, स्थानीय बैंक, वित्तीय संस्थान या debtor खुद IRP-या CIRP के लिए आवेदन कर सकता है. IBC में अलग-अलग स्रोत हैं.
CIRP एक समय-सीमित insolvency resolution process है. प्रारम्भिक अवधि 180 दिन है. आवश्यकता पड़ने पर NCLT की अनुमति से यह 330 दिन तक बढ़ सकता है.
Moratorium मामला दायर होने पर ऋणीय गतिविधियों पर रोक लगाता है. यह कंपनी पर नई ऋण-प्राप्ति, परिसंपत्ति बिक्री आदि रोकता है.
CoC ऋणदाताओं का समूह है जो प्रस्तवित समाधान योजना पर निर्णय लेता है. यह बहुमत के अनुसार योजना को स्वीकार या अस्वीकार कर देता है.
Plan creditors के हितों को संतुलित करता है. यह पुनर्गठन, ऋण реструктुरिंग या परिसमापन के विकल्पों को समाहित कर सकता है.
हाँ. डेब्टर अपनी स्थिति का बचाव करके सही सूचना दे सकता है. अधिवक्ता द्वारा पेशेवर प्रतिनिधित्व लेना जरूरी है.
IBC के अंतर्गत व्यक्तियों के लिए व्यक्तिगत insolvency प्रक्रिया होती है. यह ऋण-सम्बंधी दायित्वों का निष्पादन भी कराती है.
Section 12A के अनुसार यदि creditors किसी प्रस्ताव से सहमत हों, तो याचिका वापस ली जा सकती है. यह राहत देता है.
IBC मामलों में कानूनी शुल्क, प्रोफेशनल फीस और कोर्ट शुल्क लगते हैं. IBBI के मानक प्रक्रियाओं के अनुसार शुल्क निर्धारित होते हैं.
हाँ. NCLT के निर्णय के विरुद्ध NCLAT अथवा उच्च न्यायालय में अपील हो सकती है. सुधारात्मक कदम भी उठाये जा सकते हैं.
IBC के साथ SARFAESI और RDDBFI के प्रावधान गुजरात में भी प्रभावी हैं. NCLT और जिला कोर्ट्स सुनवाई करते हैं.
IBC मामलों के लिए अनुभवी अधिवक्ता, आईपीबीI से पंजीकृत Insolvency Professional (IP) और स्थानीय बार असोसिएशन से संपर्क करें. स्पष्ट शुल्क-नियम तय करें.
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अहमदाबाद, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
