अहमदाबाद में सर्वश्रेष्ठ लेनदार वकील

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R & D LAW CHAMBERS
अहमदाबाद, भारत

2015 में स्थापित
उनकी टीम में 9 लोग
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आर एंड डी लॉ चैंबर्स घरेलू और अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों के लिए वाणिज्यिक रूप से प्रेरित कानूनी सलाह पर केंद्रित...
अहमदाबाद, भारत

1982 में स्थापित
English
1982 में स्थापित महेंद्र भवसार एंड कंपनी गुजरात, भारत में आधारित एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म है, जिसके अहमदाबाद और सूरत में...
Parker & Parker - Advocates
अहमदाबाद, भारत

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पार्कर और पार्कर - वकील बौद्धिक संपदा अभियोजन और संबंधित वाणिज्यिक कानूनी सेवाओं पर पूरे भारत में केंद्रित है, जो...
AK Legal Consultants | Trusted Law Firm in Ahmedabad
अहमदाबाद, भारत

2024 में स्थापित
English
ए.के. लीगल कंसल्टेंट्स अहमदाबाद की एक विश्वसनीय लॉ फर्म है जो कॉर्पोरेट, वाणिज्यिक और सीमा-पार मामलों में व्यापक...
Gupta Law Associates
अहमदाबाद, भारत

2018 में स्थापित
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गुप्ता लॉ एसोसिएट्स अहमदाबाद स्थित एक विधिक फर्म है जो मुकदमेबाजी, नियामक परामर्श, मध्यस्थता, कॉर्पोरेट लेन-देन...
Advocate Paresh M Modi
अहमदाबाद, भारत

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एडवोकेट पारेश एम मोदी एक विशिष्ट लॉ फर्म है जो भारत में स्थित है और व्यापक अभ्यास क्षेत्रों में सम्पूर्ण कानूनी...
Amit Patel And Associates
अहमदाबाद, भारत

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अमित पटेल एंड असोसिएट्स, अहमदाबाद, गुजरात में स्थित, विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक कानूनी सेवाएं प्रदान करता है,...
Candour Legal
अहमदाबाद, भारत

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कैंडर लीगल अहमदाबाद में मुख्यालय वाला एक प्रतिष्ठित विधिक फर्म है, जो मुंबई और नई दिल्ली में अतिरिक्त कार्यालयों...
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1. अहमदाबाद, भारत में लेनदार कानून के बारे में

अहमदाबाद में लेनदार कानून भारतीय कानून व्यवस्था का हिस्सा है और गुजरात के हिस्ट्री कोर्ट्स में लागू होता है। संबन्धित मामलों की सुनवाई गुजरात उच्च न्यायालय, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल (DRT) और ऋण वसूली से जुड़ी अन्य संस्थाओं के माध्यम से होती है।

"An Act to consolidate and amend the laws relating to insolvency and bankruptcy."

यह उद्धरण Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 के उद्देश्य को संक्षेप में दर्शाता है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोत देखें IBC पठन-संदर्भ। साथ ही सिक्योर्ड क्रेडिट की वसूली SARFAESI Act के अंतर्गत भी होती है, जिसे बैंकिंग सेक्टर अहमदाबाद में लागू करती है।

Ahmedabad निवासी के लिए यह जरूरी है कि वे गुजरात उच्च न्यायालय के संदर्भ में कहाँ, कैसे और किस तरह के कानून लागू होते हैं, यह समझें।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

नीचे अहमदाबाद से जुड़े 4-6 विशिष्ट परिदृश्य हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक हो सकती है।

  • Ahmedabad की एक विनिर्माण इकाई पर बैंक से ऋण चूक नोटिस मिला हो, और आप SARFAESI के दायरे में सुरक्षा संपत्ति पर नियंत्रण की प्रक्रिया समझना चाहते हैं।
  • एक डेवेलपर या कारोबार ने IBC के माध्यम से insolvency proceedings शुरू करने का फैसला किया हो और आप री-सॉल्यूशन प्लान पर काम कर रहे हों।
  • घर का ऋण चूक पर ऋणदाता द्वारा कब्जा कदम उठाने की प्राथमिकी मिली हो और आप कोर्ट के बिना हस्तक्षेप चाहते हों।
  • DRT के समकक्ष इकाइयों में ऋण वसूली के पक्ष में जवाब दाखिल करने की तैयारी कर रहे हों
  • कंस्यूमर लोन या unsecured debt के मामले में बैंक के फजीली नोटिस के जवाब हेतु एक कानूनी सलाहकार की जरूरत हो।
  • ऋण विवाद में समाधान के लिए ऋणकर्ता के पक्ष की पुनर्विचार या बातचीत की रणनीति बनानी हो।

इन परिस्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार या वकील आपके दस्तावेजों को व्यवस्थित कर सकता है, ठोस उत्तर दे सकता है और समय बचा सकता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन

  • SARFAESI Act, 2002 -secured क्रेडिटर को बिना कोर्ट की intervención के सुरक्षा संपत्ति पर कब्जा लेने और उसे बेचने का अधिकार देता है।
    Ahmedabad में बैंकिंग-सम्बन्धी मामलों की तेज निर्णय-प्रक्रिया के लिए यह कानून प्रमुख है।
  • RDDBFI Act, 1993 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के ऋणों के बकाये के लिए Debt Recovery Tribunals में वसूली के निर्देश देता है।
    Ahmedabad क्षेत्र में DRT के अंतर्गत ऋण-याचिकाओं की तुरंत सुनवाई संभव है।
  • Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कंपनियों के पहले से बकाये ऋणों पर एक समेकित समाधान प्रक्रिया बनाता है।
    Ahmedabad आधारित कंपनियाँ निलंबन-समर्थित पुनर्गठन या निष्पादन के चरणों से गुजरती हैं।

आखिरकार, नीचे की आधिकारिक प्रक्रियाओं के लिए Gujarat High Court और DRT Ahmedabad अहम भूमिका निभाते हैं। नीचे दी गई आधिकारिक साइटें नोट करें:

IBC के बारे में अधिक जानकारी: legislation.gov.in

RDDBFI और SARFAESI के बारे में विवरण: legislative.gov.in SARFAESI

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या लेनदार कौन है?

लेनदार वह व्यक्ति या संस्था है जो ऋण देता है या जिसे ऋण वापस चाहिए। यह बैंक, फाइनेंस कंपनी या अन्य ऋणदाता हो सकता है।

SARFAESI कब लागू होता है?

SARFAESI Act के तहत secured क्रेडिटर को संपत्ति पर कब्जा और नीलामी करने का अधिकार मिलता है, जब देनदारी एक निर्धारित सीमा पार कर जाती है।

DRT क्या है?

Debt Recovery Tribunal एक विशेष कोर्ट-स्तर की संस्था है जो बैंकों और वित्त संस्थाओं के ऋण-वसूली मामलों पर फैसला करती है।

Ahmedabad में ऋण-सम्पत्ति पर सुनवाई कहाँ होती है?

आमतौर पर Ahmedabad में मामलों की सुनवाई Gujarat High Court के साथ DRT Ahmedabad या अन्य संबंधित अदालतों में होती है।

नीलामी के लिए उत्तरदायित्व कैसे निर्धारित होते हैं?

Secured संपत्ति की नीलामी में न्यायिक मार्गदर्शन और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन आवश्यक है, ताकि debtor को उचित अवसर मिले।

कौन से दस्तावेज आवश्यक होंगे?

आधार-प्रमाण पत्र, loan agreement, demand notices, गारंटर विवरण, assets की मूल्यांकन रिपोर्ट आदि आमतौर पर आवश्यक हैं।

लम्बी देनदारी के लिए क्या विकल्प हैं?

कई प्रॉसेस में restructuring, settlement переговор, या insolvency पेशी शामिल हो सकती हैं, हर विकल्प के फायदे नुकसान अलग होते हैं।

क्या समय-सीमा महत्वपूर्ण है?

हाँ, देनदारी के बकाए के लिए समय-सीमा निर्धारित है; विलंब पर कानूनी प्रभाव पड़ सकता है, विशेषकर suit और appeal में।

क्या मैं वकील बिना नोटिस के कदम उठा सकता/सकती हूँ?

नहीं, उचित उत्तर के लिए वकील से सलाह आवश्यक है; आप गलत कदम उठाने से नुकसान उठा सकते हैं।

नीलामी के खिलाफ कौन जवाब दे सकता है?

Borrower या उसका counsel, creditor के द्वारा दी गई नोटिस का जवाब दाखिल कर सकता है; प्रक्रिया के अनुसार वैधानिक समयसीमा मान्य है।

क्या अदालत Harassment से बचाव करता है?

हाँ, Debt Recovery के दौरान किसी प्रकार के बदसलूकी या गलत प्रथाओं के खिलाफ बैंकिंग Ombudsman या अदालत की मदद ली जा सकती है।

क्या मैं IBC के तहत ऋण समाधान के लिए आवेदन कर सकता/सकती हूँ?

यदि मामला किसी कंपनी का हो, तो IBC के तहत Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) अपनाया जा सकता है; व्यक्तियों के लिए भी मानक प्रावधान होते हैं।

Ahmedabad में कौन से सरकारी संस्थान कानूनी सहायता दे सकते हैं?

GSLSA और RBI Banking Ombudsman जैसी संस्थाएं पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता प्रदान करती हैं।

5. अतिरिक्त संसाधन

  • Reserve Bank of India - Banking Ombudsman स्कीम. अधिक जानकारी के लिए: RBI Banking Ombudsman
  • Insolvency and Bankruptcy Board of India - IBC और संबंधित प्रक्रियाओं पर आधिकारिक मार्गदर्शन. IBBI
  • Gujarat State Legal Services Authority - Ahmedabad निवासियों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता और मार्गदर्शन. GSLSA

6. अगले कदम

  1. अपना ऋण दस्तावेज़ एकत्र करें-loan agreement, repayment history, notices आदि।
  2. Ahmedabad क्षेत्र के अनुभवी कानून सलाहकार/वकील की तलाश करें।
  3. पहली मुलाकात में अपने लक्ष्य और उपलब्ध दस्तावेज़ स्पष्ट करें।
  4. कानूनी विकल्पों की स्पष्ट समझ प्राप्त करें-SARFAESI, RDDBFI, IBC आदि।
  5. फीस संरचना, समय-सीमा, और पूर्व-नोटिस की स्थिति स्पष्ट करें।
  6. कानूनी सलाह के अनुसार अगला कदम निर्धारित करें-जवाब दाखिल करना, समाधान वार्ता आदि।
  7. गंभीर कदम उठाने से पहले दो-तिहाई परामर्श करें और आवश्यकतानुसार शीर्ष-स्तरीय विशेषज्ञ से रणनीति बनाएं।

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अस्वीकरण:

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