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भारत में दिवालियापन कानून प्रमुख रूप से Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) के अंतर्गत चलता है। यह कंपनी, साझेदारी फर्म और व्यक्तियों के लिए दिवाली संकल्पनाओं को एक ही ढांचे में लाने का उद्देश्य है। देहरादून जैसे शहरों में भी NCLT और संबंधित अधिकारियों के माध्यम से समाधान प्रक्रियाएं संचालित होती हैं।
“Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 consolidates and amends the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals.” - Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)
“The Corporate Insolvency Resolution Process shall be completed within 180 days from the date of admission, with possible extension by the Adjudicating Authority.” - IBBI
“IBC amendments introduce time bound processes and certain reliefs to MSMEs and individuals for faster resolution.” - Ministry of Corporate Affairs (MCA)
देर नहीं, देहरादून में मामलों की स्थितियाँ कई बार 180 दिन के CIRP समय-सीमा के भीतर सुलझने की कोशिश करती हैं। पर अनुशासन, कोर्ट-निर्देशन और ऋणदाता-प्रशासनों के पहलुओं में अनुभवी वकील की भूमिका अहम रहती है।
नीचे पांच सामान्य परिदृश्य दिए गए हैं जो देहरादून निवासियों के लिए अक्सर सामने आते हैं।
इन परिस्थितियों के लिए अनुभवी अधिवक्ता की जरूरत क्यों है, यह स्पष्ट है: वे प्रक्रिया-निरपेक्ष समयसीमा, रक्षा-युक्तियाँ और अदालत के निर्देशों के अनुरूप कदम तय करते हैं।
देहरादून में दिवालिया-सम्बंधी प्रमुख कानून केंद्रीय स्तर पर बनाये गए हैं और Uttarakhand के निवासी इन्हें NCLT जैसी प्राधिकरणों के माध्यम से लागू करवाते हैं।
घोषणा-निर्देशन: Uttarakhand के निवासियों के लिए NCLT, Allahabad Bench Uttarakhand के अंतर्गत आने वाले मामलों को देख सकता है। इस क्षेत्राधिकार की पुष्टि के लिए MCA और IBBI के आधिकारिक पन्नों का संलग्नकरण जरूरी रहता है।
IBC एक केंद्रीकृत कानून है जो corporate, partnership, और individuals के दिवालियापन-सम्बन्धी मामलों का समय-बद्ध समाधान देता है।
ऋणकर्ता, कंपनी, साझेदारी फर्म या व्यक्तिगत डिफॉल्टर के पक्षी CIRP या ADR प्रक्रियाओं के लिये आवेदन कर सकते हैं।
IBC के अंतर्गत आवेदन के बाद ऋण-उधारियों पर नया वक्तव्य/वसूली रोक दी जाती है-कानूनी कदम रोके जाते हैं ताकि समाधान-प्रक्रिया प्रभावित न हो।
कॉरपोरेट CIRP आम तौर पर 180 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य है, जिसे अदालत द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
देहरादून के मामले NCLT के मद्देनजर Allahabad Bench के अंतर्गत आ सकते हैं; अतः कानूनी प्रतिनिधित्व के लिये NCLT-Allahabad का सहयोग जरूरी हो सकता है।
व्यक्ति की देनदारियों के समाधान हेतु व्यक्तिगत दिवालियापन-प्रक्रिया लागू है, जिससे स्व-स्वामित्व-स्थिति और पुनर्स्थापना के अवसर मिलते हैं।
व्यावसायिक-वकील फीस, कोर्ट शुल्क और विशेषज्ञों के शुल्क मिलकर खर्च निर्धारित करते हैं; प्रारम्भिक मूल्यांकन के लिये परामर्श-सत्यापन जरूरी है।
IBC के अंतर्गत ऋण-स्थिति क्रेडिट-रेटिंग पर असर डालती है; CIRP होने पर क्रेडিট-स्कोर पर दीर्घकालीन प्रभाव संभव है।
MSME के लिये PPIRP जैसे त्वरित और सरल उपायों का प्रावधान किया गया है ताकि छोटे-स्तर के ऋणों का समाधान तेजी से हो सके।
हाँ, छोटे ऋणों के लिये व्यक्तिगत या MSME ऋण-परिसर में IBC के अंतर्गत समाधान संभव है, पर प्रक्रिया और लागत अलग हो सकती है।
कथनों, प्रमाण-प्रत्र, ऋण-सम्बन्धी रिकॉर्ड और एजेंसी-प्राप्त नोटिस तैयार रखें; वकील की मदद से निपटान-योजना बनाएं।
IBC की नई परिस्थितियों से समय-सीमा, प्रावधानों में तेजी और पुनर्संयोजन के अवसर बढ़े हैं; देहरादून के लिये भी लागू होते रहते हैं।
प्रेम्त ऋण-समझौता, ऋण-निवारण योजना और प्रबंधन-समर्थन से insolvency के जोखिम घटते हैं; पहले से विशेषज्ञ सलाह लेना फायदेमंद रहता है।
नीचे देहरादून-आधारित नागरिकों के लिये प्रमुख संसाधन हैं।
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