देहरादून में सर्वश्रेष्ठ दिवाला एवं ऋण वकील

1. देहरादून, भारत में दिवाला एवं ऋण कानून का संक्षिप्त अवलोकन

देहरादून में दिवाला और ऋण कानून केंद्रीय ढांचे के अंतर्गत आते हैं। IBC 2016 ने कॉरपोरेट, साझेदारी और व्यक्तिगत ऋणों के लिए समय-बद्ध समाधान प्रक्रिया निर्धारित की है। न्यायिक मामलों की शुरुआत NCLT या DRT से होती है और ऋणदाताओं के हित संरक्षित रहते हैं।

देहरादून निवासी आम तौर पर बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या सहयोगी सहयोगी संगठनों द्वारा उठाए गए ऋण-सम्बन्धी मामलों में इन कानूनों का सहारा लेते हैं। समय-सीमित निपटान प्रक्रिया सेNibधारित ऋण-प्रभाव कम करने और क्रेडिट उपलब्धता बढ़ाने का उद्देश्य है। स्थानीय स्तर पर मामलों की समीक्षा के लिए NCLT, DRT और उच्च न्यायालयों के समन्वय का सहारा लिया जाता है।

IBC का उद्देश्य entrepreneurship को बढ़ावा देना, ऋण की उपलब्धता बनाये रखना और सभी हितधारकों के हितों का संतुलन साधना है.

Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)

कानून के अनुसार Insolvency Resolution Process एक समय-सीमित ढांचा है ताकि creditors और debtors के बीच संतुलन बना रहे.

Source: Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) - Official Disclosure

SARFAESI Act बैंकों को सुरक्षा-हित के प्रवर्तन के लिए अदालतों के कम हस्तक्षेप के साथ त्वरित ऋण वसूली के उपाय देता है.

Source: Reserve Bank of India (RBI) व संबंधित प्रावधान

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

• देहरादून में किसी लघु उद्योग का भारी कर्ज संभवत बदले हुए नियमों के तहत समाधान चाहता है. एक विशेषज्ञ वकील CIRP या PIRP जैसी प्रोसेस समझाकर बेहतर योजना बना सकता है.

• यदि आप व्यक्तिगत Insolvency (PIRP) के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं, तो एक अनुभवी अधिवक्ता सही दस्तावेजीकरण, क्रेडिटर्स के साथ समन्वय और RP नियुक्ति में मार्गदर्शक होगा.

• बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध DRT, NCLT या HC तक जाने के निर्णय में आपके केस के फेज, समय-सीमा और लागतों के बारे में वकील स्पष्ट सलाह देंगे.

• किसी व्यवसाय के पुनर्गठन या liquidation के लिए कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसीजर में IP (Insolvency Professional) नियुक्ति,Creditor Committee आदि पर गाइडेंस आवश्यक होती है.

• Dehradun-आधारित व्यवसाय में SARFAESI के अंतर्गत सुरक्षा-हित के प्रवर्तनों के लिए कानूनी मार्गदर्शन जरूरी है ताकि संपत्ति-हरकतें सुव्यवस्थित हों.

• समय-सीमा, लागत और संभावित समाधान विकल्पों पर सही निर्णय लेने हेतु अनुभवी वकील की सलाह अनिवार्य रहती है.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

• Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - कॉरपोरेट, साझेदारी और व्यक्तिगत ऋण के लिए एक समयबद्ध insolvency resolution framework. देहरादून में इसका मुख्य प्रवर्तन NCLT और DRT के माध्यम से होता है.
• Debt Recovery Act, 1993 (RDDBFI) और Debt Recovery Tribunal - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वाराsecured debt की वसूली के लिए स्थापित त्वरित न्यायिक प्रक्रिया; DRT/ DRAT से निपटता है।
• SARFAESI Act, 2002 - बैंकों को security interest के प्रवर्तन के लिए अदालत के कम हस्तक्षेप के साथ त्वरित वसूली के उपाय देता है। यह देहरादून सहित राज्य के बैंकों पर लागू होता है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिवाला क्या होता है?

दिवाला यानी व्यक्ति या संस्था की ऐसी स्थिति जिसमें वह अपने ऋणों का समय पर भुगतान नहीं कर पाती और ऋण पुनर्गठन या ऋण്യതों के निपटान के लिए वैधानिक प्रक्रिया शुरू करनी होती है।

IBC के अंतर्गत कौन आवेदन कर सकता है?

कॉरपोरेट पर्सन, व्यक्तिगत उधारकर्ता और साझेदारी फर्म IBC के अंतर्गत insolvency resolution के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्या व्यक्तिगत Insolvency भी संभव है?

हाँ, IBC में व्यक्तिगत Insolvency की व्यवस्था recent amendments से सक्षम हुई है ताकि व्यक्तिगत debtors भी समय-सीमित समाधान पा सकें।

PIRP और PPIRP में क्या अंतर है?

PIRP व्यक्तिगत Insolvency Resolution Process है; PPIRP Pre-Packaged Insolvency Resolution Process है जो corporate debtors के लिए है और संरचना में त्वरित समाधान पर केंद्रित है।

Dehradun में पहले किस न्यायालय के पास जाता है?

आमतौर पर Insolvency Matters NCLT के Uttarakhand क्षेत्रीय स्थान के अंतर्गत आते हैं; कुछ मामलों में DRT भी शामिल होते हैं।

कानूनी सलाह लेने के लाभ क्या हैं?

वकील आपको सही डाक्यूमेंट्स, कैलेंडर, तथा creditors के साथ संवाद औरRP की नियुक्ति में सहायता देते हैं, ताकि समय-सीमा न टूटे।

नियंत्रण-निर्देश कौन देता है?

NCLT या DRT अदालतें insolvency प्रक्रिया के आदेश देती हैं, जबकि IBBI और IP ढांचे का नियंत्रण देखते हैं।

क्या मैं खुद प्रक्रिया शुरु कर सकता हूँ?

संभावित है, पर यह जटिल है; बेहतर है कि अनुभवी insolvency वकील द्वारा मार्गदर्शन लिया जाये ताकि फॉर्म, नियम और समयसीमा सही रहें।

कौन सा समय-सीमा लागू होता है?

CIRP सामान्यतः 180 दिन की अवधि में शुरू होता है; आवश्यक होने पर 90 दिन तक extensions मिल सकते हैं, कुल 270 दिन तक अवधि बढ़ सकती है।

Dehradun में कानूनी सहायता कहाँ से मिले?

स्थानीय कानून फर्मों, डिस्ट्रीक्ट लॉ स्कूल्स और DLSA Uttarakhand से संपर्क करें; कई बार निःशुल्क कानूनी सहायता भी मिलती है।

नुकसान होने पर कौन से विकल्प होते हैं?

कर्ज का पुनर्गठन, ऋण_WRITES_Trigger, liquidate सम्पत्ति, या पुनर्निर्नयित योजना; प्रत्येक विकल्प के लाभ और जोखिम अलग होते हैं।

IBC से जुड़े नवीनतम परिवर्तन क्या हैं?

2019 और 2021 के संशोधनों से व्यक्तिगत Insolvency, PPIRP और PPP के कुछ प्रावधान आए; इनमें समय-सीमा और प्रक्रिया-स्वरूप में बदलाव शामिल हैं।

5. अतिरिक्त संसाधन

1. Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - आधिकारिक पोर्टल: https://www.ibbi.gov.in/
2. National Company Law Tribunal (NCLT) - आधिकारिक पोर्टल: https://nclt.gov.in/
3. Reserve Bank of India (RBI) - दिवाला-ऋण से सम्बंधित नीति और SARFAESI आदि के बारे में जानकारी: https://www.rbi.org.in/

6. अगले कदम

1. अपने खिलाफ चल रहे ऋण-सम्बन्धी केस की प्रकृति तय करें ( कॉरपोरेट, व्यक्तिगत, या साझेदारी फर्म ).
2. एक स्थानीय Insolvency वकील/कानूनी सलाहकार से पहली परामर्श शेड्यूल करें।
3. आवश्यक कागजात तैयार रखें: एखाद ऋण विवरण, हर तिमाही बारे में भुगतान-रिकॉर्ड, बकाया-शर्तें आदि।
4. वकील से PIRP PPIRP या CIRP जैसी संभावनाओं पर स्पष्ट योजना बनाएं।
5. कौन-सा न्यायालय या ट्रिब्यूनल उचित है, इसकी प्राथमिकता पर चर्चा करें (NCLT बनाम DRT)।
6. कानूनी लागत, शुल्क संरचना और प्रक्रिया-समय का स्पष्ट समझौता करें।
7. दस्तावेजों के साथ उचित आवेदन-फॉर्म और ऑब्जेक्शन-रिप्लाई पर तैयारी रखें।