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देहरादून में ऋण लेने वाले और बैंक-फाइनेंशियल संस्थान सामान्यतः केंद्रीय कानूनों से प्रभावित होते हैं।
ये कानून सुरक्षा संपत्ति पर दावा करने, कुर्की और नीलामी की प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं ताकि ऋण वसूली सुगम हो सके।
देहरादून के निवासी Uttarakhand High Court और जिला न्यायालयों के अंतर्गत इन प्रक्रियाओं से गुजरते हैं, साथ ही SARFAESI, RDBI Act और IBC जैसी मुख्य धाराओं के दायरे में रहते हैं।
परिदृश्य 1: देहरादून में एक छोटे व्यवसाय ने ऋण चुकाने में देरी की है, बैंक सुरक्षा संपत्ति पर कब्जा कर सकता है।
परिदृश्य 2: ऋण वसूली के दौरान अदालत के अंतरिम आदेश या अवरोधक आदेश चाहिए हों, तो वकील उचित दलीलों के साथ भूमिका निभाता है।
परिदृश्य 3: ऋण चुकाने में संशोधन या पुनर्रचना की मांग हो, तब कानूनी सलाह से वार्ता-कौशल और वैधानिक विकल्प मिलते हैं।
परिदृश्य 4: गलत वसूली-प्रवृत्ति, धमकी या अवैध वसूली के आरोप सामने आएँ, तो अधिवक्ता संरक्षण और शिकायत-प्रक्रिया समझाते हैं।
परिदृश्य 5: व्यक्तिगत दिवालिया/IBC के अंतर्गत समाधान की आवश्यकता हो, तो अनुभवी वकील प्रभावी मार्गदर्शन देता है।
परिदृश्य 6: देहरादून में संपत्ति-नीलामी के तर्क-वितर्क, वैधता और मोल-भाव के लिए कानूनी सलाह जरूरी होती है।
SARFAESI Act, 2002 - यह संरक्षित लोन धारक संस्थाओं कोdefault पर सुरक्षा संपत्ति पर कब्जा लेकर बिक्री के माध्यम से ऋण वसूली करने की अनुमति देता है।
RDBI Act, 1993 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के उन ऋणों के लिए न्यायिक उपाय प्रदान करता है जिनमें ऋण-धारक चुकौती नहीं कर रहा हो।
Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) - व्यक्तियों और कंपनियों के लिए समय-सीमित समाधान प्रक्रियाएं निर्धारित करता है ताकि परिसंपत्तियों का मूल्य अधिकतम हो सके।
देहरादून-स्थित निवासियों के लिए न्यायिक स्थानांतरण और अधिकार Uttarakhand High Court के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं, साथ ही जिला अदालतें और कुछ मामलों में DRt-सम्बन्धी प्रक्रिया लागू होती है।
“The SARFAESI Act empowers secured creditors to take possession of securities on default and to recover dues through sale after following due process.”
“IBC provides for time-bound insolvency resolution and a structured framework for the settlement of debts, including individuals and small businesses.”
“National Legal Services Authority provides free legal aid to eligible persons to ensure equal access to justice.”
उद्धरण स्रोत:
यह अधिनियम सुरक्षा-ऋणों पर लागू होता है, जहां ऋणदाता बैंक या वित्तीय संस्थान सुरक्षा संपत्ति पर दावा कर सकता है। यह unsecured ऋणों पर लागू नहीं होता।
हाँ, आप उच्च न्यायालय या संबंधित अपीelee न्यायालय/ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील कर सकते हैं, परन्तु समय-सीमा और प्रक्रियाएं निश्चित हैं।
DRT बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं के ऋण-सम्बंधी बकायों के लिए होता है। NCLT IBC के अंतर्गत दिवालिया मामलों के लिए है, खासकर कॉर्पोरेट डेब्टर के अनुकूल।
सबसे पहले कानूनी सलाह लें। वकील Вашे अधिकार बताकर वैध विरोधी कदम, संवाद-योजना और वैकल्पिक समाधान प्रदान करेगा।
हाँ, वकील के साथ मिलकर आप सुरक्षित वार्ता, पुनर्वित्त योजना या ऋण पुनर्पूंजीकरण की वैध पेशकश कर सकते हैं।
IBC व्यक्तियों और कंपनियों दोनों के लिए समयबद्ध समाधान देता है, पर छोटे व्यवसायों और व्यक्तिगत डेब्टर्स के लिए भी लाभकारी हो सकता है।
स्थानीय अदालतें Dehradun में सक्रिय हैं, साथ ही Uttarakhand High Court के अधीन मुकदमे सुने जाते हैं।
हाँ, NALSA जैसे संस्थान से कानूनी सहायता प्राप्त की जा सकती है, अगर आप पात्र हों, ताकि आपको वकील-फीस में सहायता मिले।
पहले बैंक/वित्तीय संस्थान के बैंकिंग Ombudsman या RBI के हेल्पलाइन पर शिकायत करें, फिर आवश्यक हो तो कोर्ट की सहायता लें।
घरेलू ऋण-सम्बन्धी फर्स्ट स्टेप में बैंक के द्वारा जारी नोटिस, फिर वैधानिक उत्तर-तथ्य और कानूनी सलाहकार के साथ अगला कदम तय करें।
Guarantor पर ऋण-देयता का भाग भी लागू हो सकता है। बैंक/वित्तीय संस्थान आपको भी नोटिस दे सकता है और आप भी कानूनी सहायता लें।
Reserve Bank of India (RBI) - ऋण व वसूली के नियम, शिकायत-प्रणालियाँ और सुरक्षित क्रेडिट-प्रथाओं के बारे में आधिकारिक मार्गदर्शन।
Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - IBC के अंतर्गत Insolvency प्रोसेस और संस्थागत नियंत्रण के लिए आधिकारिक स्रोत।
National Legal Services Authority (NALSA) - आर्थिक-क्षम-नागरिकों के लिए नि:शुल्क कानूनी सहायता और न्याय-सुलभता के कार्यक्रम।
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अस्वीकरण:
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