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गुवाहाटी में दिवालियापन कानून केंद्र सरकार के Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) से संचालित है. IBC 2016 ने कॉर्पोरेट डेब्टर, व्यक्तिगत डिफॉल्टर और साझेदारी फर्म के लिए एक समय-सीमा के भीतर समाधान ढूंढना संभव किया.
गुवाहाटी क्षेत्र में मामलों की सुनवाई सामान्यतः National Company Law Tribunal (NCLT), National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) और Gauhati High Court के अधिकार क्षेत्र से होती है. कॉर्पोरेट डेब्टरों के लिए CIRP, रिकंस्ट्रक्शन और liquidation के प्रावधान IBC के अंतर्गत आते हैं.
हाल के संशोधनों ने छोटे एवं मझोले उद्यमों के लिए तेज़ प्रक्रियाएं और व्यक्तिगत दिवालियापन जैसे विषयों पर स्पष्ट प्रावधान पेश किये हैं. इन बदलावों का उद्देश्य समय-सीमा के भीतर समाधान पक्का करना है.
IBC aims to consolidate and amend the laws relating to insolvency and reorganisation of corporate persons, partnership firms and individuals in a time-bound manner.
Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - https://ibbi.gov.in/
To promote entrepreneurship and maximize the value of distressed assets through time-bound resolutions.
Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - https://ibbi.gov.in/
यहाँ गुवाहाटी, असम से संबंधित वास्तविक परिस्थिति-आधारित परिदृश्य दिए जा रहे हैं जिन्हें देखकर कानून सलाहकार/अधिवक्ता की भूमिका स्पष्ट होती है.
नोट: गुवाहाटी से नजदीकी निवारण और अपील प्रक्रियाओं के दौरान NCLT/NCLAT और Gauhati High Court की भूमिका प्रमुख रहती है. आधिकारिक पन्नों पर अधिक विवरण देखें.
IBC एक केंद्रीय कानून है जो insolvency, reorganisation और liquidation को time-bound तरीके से संभालता है. इसका उद्देश्य व्यवसायों को बचाने या उनके मूल्य को अधिकतम करना है.
आमतौर पर CIRP आदि NCLT के अंतर्गत आते हैं. अपील NCLAT के पास जाती है और सर्वोच्च स्तर पर बहाली Supreme Court तक जा सकती है.
व्यक्ति के असामान्य ऋण चुकाने में असमर्थ होने पर Insolvency प्रक्रियाएं लागू हो सकती हैं. यह debt restructuring और परिसंपत्ति-बचाव के उपायों के साथ आती है.
CIRP एक समय-सीमा आधारित प्रक्रिया है जहाँ एक Insolvency Professional द्वारा डेब्टर के प्रस्तावित पुनर्गठन या liquidation पर निर्णय लिया जाता है.
यह एक त्वरित CIRP मार्ग है जो छोटे corporate borrowers के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर समाधान की कोशिश करता है. नियम निर्धारण और सीमा राशि IBC संशोधनों से निर्धारित होते हैं.
IP CIRP के दौरान डेडेक्टेड डिबेटिंग रिकॉर्ड का निरीक्षण करता है, रिज़ॉल्यूशन प्लान तैयार कराता है और प्रक्रिया की निगरानी करता है.
फायनेंशियल स्टेटमेंट, डिफॉल्ट नोटिस, ऋण करार, सिक्योरिटी डीड, कंपनी पंजीकरण और अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने होते हैं.
हाँ, Assam-आधरित कानून फर्मों एवं IBBI द्वारा रजिस्टर्ड IP प्रतिभागी मौजूद हैं. सही IP की पहचान IBBI की साइट से की जा सकती है.
यदि CIRP में समाधान संभव नहीं होता और प्रस्ताव फेल हो जाता है, तो नियमन के अनुसार liquidation की प्रक्रिया शुरू हो जाती है.
IBC के क्रॉस-बॉर्डर insolvency नियम अन्य देशों के साथ सहयोग में लागू होते हैं; इंटर-स्टेट केसों में अपील और समन्वय की जरूरत रहती है.
कानूनी सलाहकार से तुरंत सलाह लें ताकि आप CIRP प्रक्रिया के भीतर उचित कदम उठा सकें और अधिकार सुरक्षित रह सकें.
यह केस-विशिष्ट है. पुनर्गठन से व्यवसाय जिंदा रहने की संभावना बढ़ सकती है, जबकि liquidation से संपत्ति का मूल्य कम नुकसान के साथ निकल सकता है.
हाँ, हाल के संशोधनों ने तेज़ प्रक्रियाओं, छोटे डेब्टर के लिए प्रावधान और कुछ अन्य सुधारों को शामिल किया है. प्रभाव क्षेत्र केस-दर-केस तय होता है.
डिफॉल्टर को उचित नोटिस, अवसर और कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार होता है. मामला दायर और सुनवाई के चरणों में अधिवक्ता की सहायता आवश्यक हो सकती है.
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