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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें दिवाला एवं ऋण के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
प्रत्यक्ष तथ्यों के आधार पर यह समझाया गया है कि वर्तमान में भारत में व्यक्तिगत दिवालियापन पर इनसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड (IBC) लागू नहीं होता क्योंकि सामान्य व्यक्तियों से संबंधित प्रावधानों को अभी तक सरकार द्वारा लागू नहीं किया गया...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिए गए तथ्यों के आधार पर, मेरा परिपक्व मत है कि आपने अपनी वस्त्र व्यापार की सामान्य प्रक्रिया के अंतर्गत अपने ग्राहक को ₹4,12,536 मूल्य का वस्त्र प्रदान किया है, माल उचित रूप से डिलीवर और स्वीकृत हो चुका है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंगुवाहाटी में दिवाला और ऋण कानून भारत के कानून ढांचे के अनुसार लागू होता है।
IBC 2016 का उद्देश्य तेज, निष्पक्ष और मूल्य-आधारित समाधान प्रदान करना है ताकि सीमित संचित संपत्ति का बेहतर मूल्य मिल सके।
यह कानून कॉरपोरेट, व्यक्तिगत व्यवसायी और साझेदारी फर्मों के लिए एक समय-सीमा वाला समाधान ढांचा देता है।
"Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for a time bound corporate insolvency resolution process for corporate persons, partnership firms and individuals."
"The Code aims to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner for maximization of value of assets."
गुवाहाटी में दिवाला मामलों की सुनवाई सामान्यतः राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आती है।
कर्जदारों, ऋणदाता एवं कर्मचारियों के हितों की रक्षा हेतु CoC और रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल की भूमिका अहम होती है।
गुवाहाटी में एक छोटा ऊधोग-उद्योग डिफ़ॉल्ट पर है; सप्लायर्स द्वारा ऋण चुकाने में देरी हो रही है।
ऋण प्रस्ताव, रीसोल्यूशन प्लान और CIRP की प्रक्रियाओं के लिए एक वकील की सलाह आवश्यक है ताकि न्याय-प्रक्रिया सही ढंग से शुरू हो सके।
एक मध्यम आकार के व्यापार ने बैंकों के साथ ऋण पुनर्गठन के लिए बातचीत शुरू की है, परन्तु स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है।
ऐसे मामले में एक वकील बैंक-सम्पर्क, समाधान-योजना और समय-सीमा के अनुसार मार्गदर्शन दे सकता है।
कंपनी के साथ-साथ शेयरधारकों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट नहीं हैं।
IBC के अनुसार क्रेडिटर्स कमिटी (CoC) के गठन और निर्णय-निर्धारण में वकील की भूमिका अहम होती है।
डिफॉल्ट करने वाले व्यक्ति के व्यक्तिगत दिवाला (individual insolvency) की स्थिति बन गई है, और उसके लिए प्रक्रियात्मक कदम चाहिए।
व्यक्तिगत दिवाला के नियम और प्रक्रिया को समझने के लिए एक अनुभवी advosate चाहिए।
गुवाहाटी के क्षेत्र में किसी अनुबंध पर मुकदमा या रोक (moratorium) लग सकता है।
ऐसे मामलों में कानूनी सलाह से स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि कब और कैसे अति-सीमा रोक लागू होती है।
कंसल्टेशन के बाद दस्तावेज़ तैयार करने और फाइलिंग के लिए एक पेशेवर मार्गदर्शन चाहिए।
उचित दस्तावेज़ और फॉर्मेट के साथ सही फाइलिंग प्रक्रिया तय करना आवश्यक है।
"IBBI is the regulator for insolvency professionals, insolvency professional agencies and information utilities."
"The Insolvency and Bankruptcy Code consolidates the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals."
IBC 2016 एक एकीकृत कानून है जो दिवाला और ऋण समाधान के लिए समय-सीमा निर्धारित प्रक्रियाएं देता है।
CIRP एक प्रस्तावित पुनर्गठन प्रक्रिया है जिसमें एक रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल डिफॉल्टर के नकद और अन्य संसाधनों के मूल्य को बढ़ाने के लिए शॉर्ट-टाइम प्लान बनाता है।
RBI बैंकों और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स के लिए दिशा-निर्देश देता है, पर IBC की प्रमुख जिम्मेदारी IBBI और NCLT की होती है।
IBC के अंतर्गत दायरे के अनुसार NCLT के क्षेत्राधिकार आते हैं। कुछ मामलों में पूर्वी क्षेत्र के बेंच प्रमुख हो सकते हैं।
CoC ऋणदाता की दृष्टि से प्रस्तावित ऋण-समाधान योजना पर निर्णय लेती है और उसे मंजूरी देती है।
डिफॉल्टर-सम्बंधी वित्तीय स्टेटमेंट, ऋण दस्तावेज, बैंक स्टेटमेंट, अनुबंध, और अन्य समर्थित प्रमाण चाहिए हो सकते हैं।
डिफॉल्ट के बाद बैंकिंग क्षेत्र पर रुकावट लगती है और नए वसूल पर रोक लगती है।
IBC विशेषज्ञता, क्षेत्रीय अनुभव, पूर्व केस नोड्स और शुल्क संरचना देखिए।
हाँ, व्यक्तिगत दिवाला कानूनी ढांचे के अनुसार किया जा सकता है, यदि आय और ऋण शर्तें मिलती हैं।
गुवाहाटी क्षेत्र के मामलों में NCLT के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सुनवाई होती है; bench-स्थितियों के अनुसार भिन्न हो सकता है।
पूर्व-नोटिस, रोक-प्रक्रिया और सलाहकार मार्गदर्शन से स्थिति नियंत्रित की जा सकती है।
IBC की 시간-सीमा प्रक्रियाएँ निर्धारित करती है, पर मामला-स्थिति के अनुसार समय vary हो सकता है।
शुरुआतीConsultation में आप लागत और प्रक्रिया समझेंगे। फर्स्ट-चैप्टर में शुल्क स्पष्ट होता है।
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गुवाहाटी, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
