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गुवाहाटी में लेनदार कानून का ढांचा राष्ट्रीय स्तर के कानूनों से संचालित होता है। बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण चुकाने में देरी होने पर SARFAESI, RDDBFI और IBC जैसे कड़े उपकरण लागू होते हैं। Gauhati High Court और Debt Recovery Tribunals Guwahati-region में ऋण-सम्बन्धी मामलों की सुनवाई और निर्णय करते हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य: यह क्षेत्रीय न्याय-व्यवस्था केंद्रित नहीं है, बल्कि 중앙 कानूनों के आधार पर व्यवहार करता है; जहां भी आवश्यक हो, उच्च न्यायालय के आदेश व फैसले प्रभावी रहते हैं।
“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for a time-bound resolution process.”
Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - www.ibbi.gov.in
“The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 provides for taking possession of secured assets and enforcement of security interests.”
Source: Reserve Bank of India (RBI) - www.rbi.org.in
“The Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 provides for the establishment of Debt Recovery Tribunals to recover dues.”
Source: Reserve Bank of India (RBI) - www.rbi.org.in
गुवाहाटी में ऋण-सम्बन्धी मामलों में 4-6 व्यावहारिक परिस्थितियाँ हो सकती हैं जिनमें कानूनी सलाह आवश्यक होती है। नीचे वास्तविक-परिदृश्य लक्षित हैं:
गुवाहाटी में लेनदारों के हित संरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रमुख कानून ही व्यवहार में आते हैं। नीचे 2-3 प्रमुख विधियाँ हैं:
यह केंद्र सरकार के IBC, SARFAESI और RDDBFI जैसे कानूनों से संचालित होता है। इन कानूनों के अंतर्गत ऋण चुकाने में देरी पर ऋण-धारकों के अधिकार निर्धरित होते हैं।
IBC एक बहुआयामी कानून है जोCorporate, Partnership और Individuals के लिए insolvency और प्रत्यारोपण प्रक्रियाओं को एक समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित करता है।
यूनिक- secured debt के मामलों में बैंक/वित्तीय संस्थान संपत्ति पर कब्जा कर सकता है और बेचकर自己的 ऋण वसूली कर सकता है।
Debt Recovery Tribunals Debt-ruled disputes में निष्पादन और ऋण- Recovery के लिए सीमित क्षेत्र-आधारित न्यायिक प्राधिकरण हैं; Guwahati में DRT केंद्रीकृत मामलों को संभालता है।
यदि आपको समन मिलता है, ऋण-उत्तरादेश-निर्णय होता है, या IBC RDDBFI SARFAESI से जुड़ा मामला सामने आता है, तब अनुभवी लेनदार-विशेषज्ञ की जरूरत पड़ती है।
डायरेक्टली कोर्ट या DRT के केस-नंबर के आधार पर ऑनलाइन पेजों पर स्टेटस चेक किया जा सकता है; साथ ही आपके वकील ही उचित सूचनाओं के लिए पुष्टि कर सकते हैं।
IBC के अंतर्गत CIRP आम तौर पर 180 दिनों तक की समय-सीमा में पूरा करने की कोशिश करता है; परिस्थितियों के अनुसार यह अवधि बढ़ भी सकती है।
हाँ, आप स्वयं या अपने वकील के माध्यम से विवाद-समाधान, सम्मति, या संकल्पनात्मक प्रस्ताव दाखिल कर सकते हैं; अदालत/DRT निर्णय आपके पक्ष में हो सकता है।
क्लेम-धारक के रूप में ग्राहक-रक्षा के लिए Consumer Protection नियम और harassment-या retrieval-acts पर रोक है; शिकायत दर्ज की जा सकती है।
ऋण-सम्बन्धी नोटिस, जवाबी-उत्तर, आवेदन-विवेक और विघटन-निवारण के लिए वकील के साथ सही-सीधी प्रक्रियाओं का चयन करें।
लेनदार-नियोजन, Guwahati क्षेत्र-प्रसंग, IBC या SARFAESI में अनुभव, केस-होल्डिंग और फीस संरचना देखें।
हाँ, Gauhati High Court और DRT Guwahati की प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं; आपका वकील सर्वोत्तम विकल्प चुनने में मदद करेगा।
यदि मामला उपभोक्ता-गणना से जुड़ा है, जैसे कि गलत चुकौती के दौरान अनुचित लागत, तब आप Consumer Court में आवेदन कर सकते हैं।
नीचे गुवाहाटी-क्षेत्र के लेनदार मामलों के लिए उपयोगी 3 आधिकारिक संसाधन हैं:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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