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गुवाहाटी के निवासी ऋण व वसूली कानून के दायरे में मुख्यतः केंद्र सरकार के कानूनों और क्षेत्रीय अदालतों के आदेशों से प्रभावित होते हैं. ऋण बकाया होने पर जुर्माने, सुरक्षा संपत्ति की कुर्की और दिवालियापन प्रक्रिया के प्रावधान लागू होते हैं. मामले अधिकतर Debt Recovery Tribunal, गुवाहाती न्यायालय और सेफ्टी-नेटवर्क के माध्यम से आगे बढ़ते हैं.
IBC, SARFAESI और RDDBFI अधिनियम से ऋण वसूली के प्रमुख रास्ते बनते हैं. ये कानून बैंक-फोनर्स, वित्तीय संस्थान और उपभोक्ता-उधारकों के बीच विवादों को तेजी से सुलझाने का तंत्र प्रदान करते हैं.
“The CIRP period under IBC is 180 days, extendable by up to 90 days to 270 days.” - Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (as amended).
“SARFAESI enables banks and financial institutions to take possession of secured assets without court intervention after following due process.” - SARFAESI Act 2002.
सरकार ने बकायेदारी के समय धैर्य और सम्मान के साथ संवाद को बढ़ावा दिया है। RBI के निर्देशों के अनुसार वसूली प्रक्रिया में उपभोक्ता के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार आवश्यक है।
गुवाहाटी में वसूली से जुड़े अधिकांश प्रकरण राज्य के जिला न्यायालयों और Debt Recovery Tribunals में सुने जाते हैं।
नीचे गुवाहाटी से संबंधित वास्तविक-स्थिति जैसे परिदृश्य दिए जा रहे हैं। ये उदाहरण सामान्य हैं और किसी विशेष व्यक्ति का संकेत नहीं करते हैं।
इन परिस्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता से सलाह लेने से आप वसूली की प्रक्रिया में कानूनी दायरे को समझते हैं, गलत वसूली से बचते हैं और उचित रास्ते प्राप्त करते हैं।
1) Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 - कॉरपोरेट, पार्टनरशिप और व्यक्तियों के लिए दिवालियापन-सम्बन्धी समस्यों को एकल अदालत-आधारित तंत्र से सुलझाने की कोशिश करता है।
2) Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को सुरक्षा संपत्ति पर कब्जा पाने और रिकवरी के लिए त्वरित उपाय देता है।
3) Recovery of Debts Due to Banks and Financial Institutions Act, 1993 - Debt Recovery Tribunals (DRT) के जरिये बैंकों को तेज वसूली के उपाय देता है।
4) Negotiable Instruments Act, 1881 - चेक बाउंस के मामले में शिकायत तथा बचाव के उपाय निर्धारित करता है।
5) Consumer Protection Act, 2019 - उपभोक्ता debt-सम्बन्धी परेशानियों पर त्वरित राहत और अदालतों के समक्ष आरम्भिक सुनवाई प्रदान करता है।
गुवाहाटी में इन कानूनों के साथ जिला अदालतों, DRT और उपभोक्ता मंचों के साथ निर्णय होते हैं।
आपके पास बकाया विवरण मांगे जाने का अधिकार है। आप किसी भी गलत पेमेन्ट डिटेल के बारे में शिकायत कर सकते हैं और स्टेटस-अपडेट मांग सकते हैं. साथ ही आपने वसूली के तरीकों पर उचित समय-सीमा मांगी जा सकती है।
एजेंट पर कोई भी धमकी या अवांछित कॉल होने पर आप वकील से संपर्क करें. RBI के Fair Practices Code के अनुसार आपको सम्मानजनक व्यवहार मिलना चाहिए।
कभी-कभी आप अदालत या DRT में स्टे के लिए आवेदन दे सकते हैं. यह स्थिति पर निर्भर है और वकील द्वारा उचित दस्तावेजीकरण से संभव है.
पहले अर्जेंट नोटिस, अपॉइंटेड वैधानिक अवधि और वैधानिक boilerplate जाँच करें. अगर प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण है, तो आप वकील के जरिए चुनौती दे सकते हैं.
IBC CIRP आम तौर पर 180 दिनों में पूरा करने की कोशिश करता है. आवश्यक हो तो अधिकतम 90 दिनों तक verläng हो सकता है, कुल मिलाकर 270 दिन तक।
DRT के समक्ष debt-claims की आवेदन फॉर्म और supporting documents साथ दें. अदालत की समय-सीमा और प्रक्रिया वकील द्वारा स्पष्ट कराई जाएगी.
चेक-नोटिस के उत्तर में सही “कथन-ऑफ-डिफेन्स” दें. आप साबित करें कि चेक जारी समय, राशि या पहचान में त्रुटि नहीं है।
खाते-बही, संस्थान द्वारा जारी चेक-इनvoices, मूल ऋण agreement, repayment-schedule, interest rate terms, communications with lender आदि आवश्यक होते हैं.
जी हाँ. स्थानीय_advocate आपके मौजूदा अदालत-प्रकार, DRt-स्थितियों और Assam-विशिष्ट अदालतों के समय-सारिणी से अवगत रहते हैं।
सबसे पहले एक अनुभवी debt- litigation advक् से संपर्क करें. फिर RBI, NCH, DoJ और NCDRC जैसे आधिकारिक स्रोतों का संदर्भ लें।
हां, CPA 2019 के अंतर्गत आप Central Consumer Protection Authority के पास शिकायत कर सकते हैं।
उद्धरण स्रोत:
“The borrower shall be given a fair opportunity to present the case and the due dates shall be clearly communicated.” - Reserve Bank of India, Fair Practices Code for Lenders. स्रोत: RBI वेबसाइट
“The Central Government has established the Central Consumer Protection Authority to take action against unfair trade practices.” - Consumer Protection Act, 2019. स्रोत: DoJ/NCDRC संदर्भ
“The CIRP period under IBC is 180 days, extendable by up to 90 days to 270 days.” - Insolvency and Bankruptcy Code 2016 (as amended). स्रोत: Legislative.gov.in
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