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भारत में दिवालियापन कानून मुख्य रूप से केंद्र सरकार के द्वारा शासित होता है। हरियाणा राज्य में भी सभी दिवालियापन कार्य IBC के अंतर्गत निकटतम न्यायपीठ और केंद्रीय नियमों से संचालित होते हैं। अदालत-आधारित समाधान में NCLT, NCLAT और IBBI की भूमिका अहम रहती है।
IBC 2016 का उद्देश्य तेज और उचित समाधान प्रदान करना है ताकि ऋणदाताओं और ऋणी के हित संतुलित रह सकें। यह corporate, individual और partnership फर्मों पर समान रूप से लागू होता है। साथ ही, SARFAESI और RDDBFI जैसे प्रचलित केंद्रीय कानून भी हरियाणा में ऋण-उद्धार प्रक्रियाओं के साथ सह-अस्तित्व रखते हैं।
“The Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 provides for time-bound resolution of insolvency and bankruptcy.”
Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)
“The Code seeks to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency.”
Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)
हरियाणा निवासी के लिए प्रमुख संबंधी बिंदु: यदि आप हरियाणा में व्यवसाय चलाते हैं और ऋण चुकाने में कठिनाई आ रही है, तब IBC के तहत CIRP या PIRP जैसी प्रक्रियाओं पर विचार किया जा सकता है। यह प्रक्रिया केंद्रीय न्यायाधिकरणों के माध्यम से नियंत्रित होती है, न कि किसी राज्य स्तर के अलग कानून से।
दिवालियापन मामलों में सही वकील आपकी स्थिति के अनुसार मार्गदर्शन देता है। नीचे 4-6 वास्तविक परिदृश्य हैं जो हरियाणा से संबंधित हैं और जिनमें कानूनी सहायता आवश्यक हो सकती है:
हरियाणा-आधारिक उदाहरण से आप समझ पाएंगे कि कौन सा मार्ग आपके केस के अनुरूप है। एक अनुभवी वकील/कानूनी सलाहकार/अधिवक्ता आपकी स्थिति के अनुसार सही प्रक्रिया चुनने में मदद करेगा।
हरियाणा में दिवालियापन नियंत्रित करने वाले प्रमुख केंद्रीय कानून ये हैं:
व्यावहारिक संदर्भ में हरियाणा में IBC के साथ-साथ इन केंद्रीय कानूनों के प्रावधान लागू होते हैं। यदि मामला कॉर्पोरेट प्रकृति का हो, तो NCLT/NCALT के समक्ष दायर किया जाता है।
दिवालियापन वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था की देनदारियाँ उसकी संपत्ति से अधिक हो जाती हैं और उसे debts-खर्चों का जिम्मेदार बनना पड़ता है। IBC इस स्थिति का समय-सीमा के भीतर समाधान प्रस्तुत करता है।
IBC केंद्रीय कानून है; हरियाणा में मामलों को NCLT के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। अदालतें समय-सीमा के भीतर समाधान कराने हेतु निर्देश देती हैं।
हाँ, IBC व्यक्ति, sole proprietorship और partnership firms को भी कवर करता है, पर व्यक्तिगत insolvency के लिए PIRP/IIRP जैसी प्रक्रियाओं की जटिलताएँ अलग हो सकती हैं।
CIRP corporate debtors के लिए है, जिसमें एक insolvency professional का समन्वय होता है और creditors की समिति निर्णय लेती है। PIRP/IIRP व्यक्तिगत debtors के लिए है, जिसमें व्यक्तिगत ऋण-रेखा और ऋणदाताओं के साथ समाधान की योजना बनती है।
मुख्य पक्षकारों में corporate debtor (ऋणी कंपनी), financial creditors (बैंक/फाइनेंसर), operational creditors ( Suppliers) और insolvency professional शामिल होते हैं; NCLT/IBBI प्रक्रियाओं को संचालित करते हैं।
आमतौर पर दायर करने के लिए NCLT के उसी बेंच के समक्ष जाना चाहिए जहाँ debtor का registered office या principal place of business स्थित है।
हाँ, CIRP/PIRP के दौरान कोर्ट-आदेश से स्टे लग सकता है ताकि तुरंत ऋण-चुकौती गतिविधियाँ नहीं चलें। स्टे का आवेदन अदालत द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है।
IBC में सामान्य तौर पर CIRP 180 दिनों के भीतर समाप्त करने की कोशिश की जाती है, जिसे 90 दिनों की एक्सटेन्शन के साथ बढ़ाया जा सकता है; PIRP/IIRP के लिए भी समय-सीमा निर्धारित होती है।
हाँ, CIRP के अंतर्गत creditor-committee के साथ reorganization or reconstruction की योजना बनाई जा सकती है; यह योजना NCLT द्वारा मंजूर होती है।
IBBI के अंतर्गत insolvency professional, legal counsel और कोर्ट-फीस प्रावधानित दरों पर निर्भर होते हैं; शुल्क संरचना केस-टू-केस अलग हो सकती है।
हाँ, हरियाणा स्टेट लॉ स्कूल्स अथवा HSLSA के माध्यम से निशुल्क या कम-शुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए।
IBC-प्रक्रिया के दौरान asset-protection और creditor-claims के अनुशासन होते हैं; insolvency professional संपत्ति-संरक्षण सहित प्रक्रिया चलाते हैं।
IBC में विदेशी ऋण भी शामिल हो सकते हैं यदि वे भारत में जकड़े debt obligations से जुड़े हों और debtors भारतीय कानून के अधीन आते हैं।
पहले एक प्रशिक्षित वकील से परामर्श लें; सही प्रक्रिया (CIRP, PIRP, PPIRP आदि) का चयन करें; IBBI-registered insolvency professional की सहायता लें; संबंधित दस्तावेज़ तैयार रखें; संपूर्ण फाइलिंग और कोर्ट-सम्पर्क बनाएं।
यह गाइड हरियाणा, भारत निवासियों के लिए दिवालियापन कानून की एक स्पष्ट तस्वीर देता है। यदि आप प्रारम्भिक कदम उठाते हैं, तो केंद्रीय कानूनों की सही समझ और योग्य अधिवक्ता की सहायता से परिणाम बेहतर होते हैं।
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