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भारत में दिवालियापन कानून का प्रमुख ढांचा Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) है. यह समय-सीमित समाधान ढूंढने के लिए debtors और creditors के बीच स्पष्ट प्रक्रियाएं निर्धारित करता है. Kochi-स्थानीय लोगों के लिए IBC राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है और NCLT-/NCLAT के माध्यम से सुनवाई होती है.
IBC का उद्देश्य व्यवसायिक संस्थाओं, साझेदारी-फर्मों और व्यक्तियों के लिए तेजी से ऋण-सुलझाव देना है ताकि क्रेडिटर्स को मान-मान नुकसान कम हो और असफलता के बावजूद वैल्यू बेहतर संरक्षित रहे. केरल के निवासी भी इसी फ्रेमवर्क के अंतर्गत अपने मामलों की दायराकरण करते हैं. NCLT (National Company Law Tribunal) और NCLAT (National Company Law Appellate Tribunal) इन मामलों के निर्णायक अधिकारी हैं.
IBC provides for a time-bound resolution of insolvency and bankruptcy to promote entrepreneurship and enhance value realization for creditors. Source: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI)
National Company Law Tribunal (NCLT) is the adjudicating authority for corporate insolvency resolution under the IBC. Source: NCLT Official Portal
क Kochi-वासियों के लिए कानूनी प्रक्रिया व्यावहारिक है पर स्थानीय दिल्ली-चेन्नई-मुंबई जैसे-बेंचों में सुनवाई की व्यवस्था रहती है. दस्तावेज़, समयबद्ध दस्तावेज़ीकरण और creditors-claims पर सावधानी आवश्यक है. यह गाइड आपको रोज़मर्रा की स्थिति में स्पष्ट कदम दिखाएगा.
डायवालीकरण की प्रक्रिया जटिल है; विशेषज्ञ guidance आवश्यक है. Kochi-आधारित व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए कानून-सहायता जरूरी हो सकती है.
कोच्चि-केरल के लिए दिवालियापन से संबंधित प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं. इनका अनुप्रयोग राष्ट्रीय फ्रेमवर्क के भीतर होता है.
IBC is the overarching framework for corporate insolvency resolution, while SARFAESI and RDDBFI handle secured-asset and bank-debt recovery. Source: IBBI, MCA
IBC एक time-bound insolvency-प्रक्रिया का कानून है. इसका उद्देश्य debtors और creditors के बीच तेज़ समाधान और बेहतर asset-value recovery है.
कॉन्ट्रैक्ट-स्तर पर corporate debtors, individuals और partnership-firms IBC के दायरे में आते हैं. ऋण-धारक और ऋण-देयक दोनों सदस्य प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.
NCLT insolvency petitions की सुनवाई करता है और CIRP या liquidation के लिए निर्णय देता है. इसके निर्णय appellate के लिए NCLAT में जा सकते हैं.
Moratorium अवधि में नया debt-claims पंजीकृत नहीं होते. यह assets के संरक्षण और orderly-कोर्स में मदद करता है.
CIRP corporate debtor के लिए एक time-bound योजना बनाकर debt-recovery का रास्ता देता है. इसमें resolution-professional का प्रबंधन होता है और creditors की claims तय होती हैं.
IBC के अंतर्गत individuals के लिए personal insolvency-resolutions भी संभव हैं. यह सामान्यतः debt-counseling और एक structured repayment-plan के साथ होता है.
IBC-registered legal-practitioners या insolvency professionals से मिलें. स्थानीय-kochi-advocates के पास NCLT-journeys के अनुभव चाहिए.
Identity proofs, debt-details, asset-holdings, financial statements, creditor-claims और agreement-terms जैसी चीजें जरूरी रहती हैं.
कानूनी-फीस केस-टाइप और केस-बेंच पर निर्भर करेगा. अदालत फीस और professional-fee का अनुमान पहले दिल्ली/मुम्बई-आधारित bench से लें.
Moratorium के दौरान assets का अप्रत्याशित विक्रय रोक दिया जाता है; प्रयास से valuation और orderly-disposal सुनिश्चित होता है.
IBC एक केंद्रीय कानून है; Kerala-उपयुक्त bench के साथ local-venue पर hearing कन्फर्म होता है. Kochi निवासियों के लिए local-advocate और documentation महत्वपूर्ण रहते हैं.
IBC में cross-border insolvency के कुछ प्रावधान हैं; अंतरराष्ट्रीय ऋण मामलों के लिए IBBI-ICICI नोटिस और cross-border-criteria मायने रखते हैं.
अपनी देनदारियों, आरोपों और asset-claims को संकलित करें. Kochi-आधारित वकील से initial consultation लेकर eligibility देखें.
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