मुंबई में सर्वश्रेष्ठ दिवालियापन वकील

1. मुंबई, भारत में दिवालियापन कानून के बारे में: मुंबई, भारत में दिवालियापन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

दिवालियापन और ऋण पुनर्गठन अब मुख्य रूप से Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC) द्वारा संचालित होता है। यह قانون कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी व्यक्तियों के लिए समय-सीमित प्रक्रियाओं को स्थापित करता है।

मुंबई में एकाधिक निकाय इसके प्रवर्तन और देखरेख के लिए जिम्मेदार हैं। कॉर्पोरेट मामलों में मामलों को NCLT, Mumbai Bench के समक्ष सुना जाता है।

IBC के अनुसार CIRP जैसी प्रक्रियाएं समय-सीमित होती हैं और उचित मूल्य तय करने के उद्देश्य से प्रक्रियात्मक ढांचा प्रदान करती हैं।

उद्धरण: "An Act to consolidate and amend the laws relating to insolvency, bankruptcy and the reorganization of corporate persons, partnership firms and individuals." - स्रोत: Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (Long Title)

उद्धरण: "The Insolvency and Bankruptcy Code aims to provide time-bound processes for resolution and maximize the value of assets." - स्रोत: Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) overview

नोट: मुंबई निवासी मानक प्रक्रियाओं के अनुसार NCLT Mumbai Bench के भीतर मामलों की सुनवाई होती है। आधिकारिक स्रोत देखें ताकि अद्यतन समय-सीमाओं की पुष्टि हो सके।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: दिवालियापन कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्य

मुंबई में किसी भी प्रकार के दिवालियापन या ऋण पुनर्गठन के लिए विशेषज्ञ अधिवक्ता आवश्यक हो सकता है। नीचे 4-6 वास्तविक-स्टाइल परिदृश्य दिए गए हैं, जिनमें कानूनी सहायता अनिवार्य हो जाती है।

• परिदृश्य 1: मुंबई-आधारित छोटी कंपनी बैंक-लोन डिफॉल्ट के कारण CIRP में फंसे। बैंक NCLT Mumbai में दिवालियापन याचिका दायर करता है और एक अनुयायी (रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल) नियुक्त होता है।
• परिदृश्य 2: एक व्यवसायी का निजी गारंटर के रूप में ऋण अदायगी में default हो जाना। ऋणदाता IBC के तहत गारंटर पर Insolvency Petition दायर करता है और अधिवक्ता से मार्गदर्शन आवश्यक होता है।
• परिदृश्य 3: मुंबई स्थित स्टार्ट-अप द्वारा ऋण पुनर्गठन के लिए रणनीति बनाते समय एक कानूनी सलाहकार की जरूरत। प्रत्यक्ष-ऋणदाता सहायता, CoC के समन्वय आदि आवश्यक होते हैं।
• परिदृश्य 4: व्यक्तिगत दिवालियापन के काबिल व्यक्ति के रूप में मुंबई निवासी का IBC के अंतर्गत Insolvency Resolution Process शुरू करना। उचित प्रकिया, दस्तावेज़ और discharge की शर्तें तय करनी होंगी।
• परिदृश्य 5: एक साझेदार-फर्म के विरुद्ध देय ऋण की स्थिति जिसमें DRT या IBC के विकल्प एक साथ विचारित होते हैं; पेशेवर मार्गदर्शन अवश्यक।
• परिदृश्य 6: कॉर्पोरेट डिफॉल्ट के साथ संयुक्त-स्वामित्व वाले व्यवसाय में एग्जीक्यूशन, वसूली और री-ओर्गेनाइजेशन के लिए कानूनी रणनीति की योजना बनाना।

हर परिदृश्य में एक अनुभवी वकील की भूमिका यह सुनिश्चित करती है कि आप सही मंच, सही दस्तावेज़ और सही समय पर कदम उठाएं।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: मुंबई, भारत में दिवालियापन को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून

• दिवालियपन और दिवाला संहिता, 2016 (IBC) - कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत और साझेदारी के लिए समय-सीमित ऋण पुनर्गठन और दिवाला समाधान के लिए मुख्य कानून।
• रेडी-डिटेल (SARFAESI) अधिनियम, 2002 - बैंकर्स और वित्तीय संस्थाओं द्वारा संपत्ति-निहित ऋण वसूली के लिए वैकल्पिक रास्ते प्रदान करता है; IBC के साथ समन्वय से लागू होता है।
• ऋण वसूली ट्रिब्यूनल अधिनियम, 1993 (DRT Act) - बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए देय ऋणों की वसूली के लिए विशेष अदालतें और अपील के मार्ग उपलब्ध कराता है।

इन कानूनों के अलावा कॉर्पोरेट केसों में Companies Act, 2013 का प्रावधान भी प्रासंगिक रहता है, परंतु IBC ही मुख्य फ्रेमवर्क है।

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

कौन सा कानून दिवालियापन के मामलों में लागू होता है?

दिवालियापन मामलों में मुख्य कानून Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 है। IBC के अंतर्गत व्यक्तिगत, साझेदारी और कॉर्परट मामलों का समुचित प्रबंधन होता है।

NCLT मुंबई bench क्या है और इसकी भूमिका क्या है?

NCLT मुंबई bench महाराष्ट्र और गुजरात-गोआ क्षेत्र के दिवालियापन मामलों की न्यायिक प्रगति सुनता है। यह IBC के अनुसार निर्णय देता है।

कौन याचिका दायर कर सकता है?

कॉर्पोरेट डेडर के लिये वित्तीय क्रेडिटर्स, कार्यात्मक क्रेडिटर्स, और कुछ परिस्थितियों में डेब्टर स्वयं याचिका दायर कर सकता है। व्यक्तिगत डिफॉल्टर और गारंटर के मामलों में भी NCLT में याचिका संभव है।

रेज़ोल्यूशन प्रोफेशनल क्या करता है?

यह एक निष्पादन योग्य पेशेवर है जो डिफॉल्टर की संपत्तियों, पक्षकारों और स्वतंत्र फंडिंग के साथ समाधान के लिए CoC के नेतृत्व में गतिविधियाँ संचालित करता है।

कौन से समय-सीमा शामिल हैं?

किरप CIRP सामान्यतः 180 दिनों के भीतर शुरू और निपटाने के लिए होता है। आवश्यक हो तो 90 दिनों तक की अतिरिक्त समयसीमा मिल सकती है।

क्या व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए discharge संभव है?

IBC के अंतर्गत व्यक्तिगत दिवालियापन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं के पश्चात कुछ स्थितियों में ऋण-राहत/ discharge संभव हो सकता है; यह स्थिति-विशिष्ट है और दस्तावेज़ी जाँच पर निर्भर करती है।

गैर-स्व-स्वामित्व वाले ऋणों में क्या होता है?

यदि ऋण किसी गारंटर पर निर्भर है, तब ऋणदाता IBC या DRT के माध्यम से गारंटर पर रिकवरी कर सकता है; अदालत के आदेशों के साथ प्रक्रिया चलती है।

कानूनी सहायता कितनी लागत लेगी?

लागत केस-आधार पर भिन्न होती है। प्रारम्भिक परामर्श शुल्क, केस-आधारित फीस, और कार्यालय खर्चा शामिल होते हैं; मुंबई में अनुभवी अधिवक्ता आम तौर पर स्पष्ट संरचना बताते हैं।

दस्तावेज़ कैसे प्रस्तुत करने चाहिए?

ऋण-सम्बन्धी नोटिस, ऋण-चलन, जमानत-डॉक्यूमेंट, बैंक स्टेटमेंट आदि सभी आवश्यक दस्तावेज एकत्रित रखें। एक कुशल वकील आपको सही पैकेज बनाकर देगा।

क्या मैं NCLT के बाहर समझौता कर सकता हूँ?

खासतौर पर कॉर्पोरेट डिफॉल्ट में पहले आउट-ऑफ-कोर्ट सेटेलमेंट (OCS) या री-कंस्ट्रक्शन की कोशिश की जा सकती है, पर कुछ मामलों में NCLT का आदेश आवश्यक हो सकता है।

गारंटर होने पर क्या सलाह लें?

गारंटर केस में, उसके लिए IBC के नियम और गारंटीकर्ता-स्तर के अधिकार समझना आवश्यक है; अन्यथा ऋणदाता उसे सीधे कार्रवाई में ले जा सकता है।

क्या प्रक्रियाओं में अदालतों से संपर्क जरूरी है?

कई मामलों में NCLT के साथ-साथ DRT, DRAT और उच्च न्यायालय के अपील-चैनल मौजूद रहते हैं; हर स्टेप पर उचित कानूनी सलाह लें।

डिज़ाइन-डिल्यूडेट डाटा के साथ दस्तावेज़ कैसे जमा करें?

डिज़िटल फॉर्मैट में सभी आवश्यक दास्तावेज़ अच्छे ढंग से क्रमबद्ध होनी चाहिए; एक अनुभवी अधिवक्ता इसे रिकॉर्ड-ट्रैक बनाए रखने में मदद करेगा।

5. अतिरिक्त संसाधन

• Insolvency and Bankruptcy Board of India (IBBI) - official site: https://www.ibbi.gov.in
• National Company Law Tribunal (NCLT) - Mumbai Bench जानकारी के लिए: https://nclt.gov.in
• Debt Recovery Appellate Tribunal (DRAT) - official site: https://www.dratindia.nic.in

6. अगले कदम: दिवालियापन वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

1. अपने ऋण प्रकार और भूमिका स्पष्ट करें: कॉर्पोरेट, व्यक्तिगत या गारंटर?
2. मुंबई क्षेत्र के अनुभवी IBC वकीलों की सूची बनाएं: बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र-गोवा और ऑनलाइन निर्देशिका देखें।
3. सनीय स्रोतों से रिकॉर्ड चेक करें: केस-प्रोफाइल, सफलता की दर, क्लायंट रिव्यू पढ़ें।
4. पहला परामर्श तय करें: आपके केस की संरचना, लागत, और संभावित रणनीति पर स्पष्ट प्रश्न पूछें।
5. दस्तावेज़ तैयार करें: ऋण पत्र, नोटिस, बैंक स्टेटमेंट, जमानत आदि एक साथ रखें।
6. फीस-स्ट्रक्चर समझें: फिक्स-फीस, घंटे-के-हिसाब, या सफलता-आधारित फीस समझ लें।
7. फाइनल चयन करें और आगे की योजना बनाएं: केस-स्टेप्स, टाइमलाइन और अपेक्षित परिणाम तय करें।

उद्धरण-स्रोत देखें: IBBI वेबसाइट, NCLT Mumbai Bench जानकारी, और SARFAESI/DRT प्रावधानों के आधिकारिक पन्ने।