पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
या शहर चुनकर अपनी खोज परिष्कृत करें:
जन्म चोट से आशय है प्रसव के दौरान या उसके तुरंत बाद शिशु या माता के शरीर में होने वाली स्थायी चोट या विकृति। यह अक्सर obstetric negligence के कारण होती है और परिवार दावे के रूप में मुआवजे की मांग कर सकता है।
भारत में जन्म चोट के मामलों के लिए दो प्रमुख कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं. नागरिक अदालतों में उपचारित सेवाओं के deficiency को लेकर मुआवजे के दावे और IPC के तहत आपराधिक liability की संभावना. हाल के वर्षों में उपभोक्ता सुरक्षा कानून ने इलाज से जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता पर अधिक न्याय दिया है.
“Deficiency in service means any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature or manner of performance of such service, including delay in providing such service.”
Source: Consumer Protection Act, 2019 - Section 2(11) (deficiency in service) legislative.gov.in
“Whoever causes death by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment or fine or both.”
Source: Indian Penal Code, 1860 - Section 304A (death by negligence) legislative.gov.in
व्यावहारिक संकेत: Birth injury के मामले में परिवार उपभोक्ता अदालत में दावा कर सकता है, जबकि जटिल मामलों में criminal liability के मुद्दे IPC के अंतर्गत भी उठ सकते हैं. यह एक संयुक्त प्रक्रिया हो सकती है, जिसमें डॉक्टर अदालत के समक्ष expert testimony दे सकते हैं. आगे के अनुभागों में आप कौन-से कानून चुनें और कैसे जाएँ, वह स्पष्ट किया गया है.
वास्तविक उदाहरण: भारत में कई जन्म चोट मामलों में परिवारों ने उपभोक्ता मंचों में डॉक्टर, अस्पताल और क्लीनिकल संस्थानों के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई है और मुआवजे के आदेश पाए हैं. कुछ मामलों में अदालतों ने विशेषज्ञों के प्रमाणों के आधार पर नुकसान की भरपाई पर निर्णय दिए हैं. इस प्रकार की कानूनी सहायता के लिए अनुभवी अधिवक्ता की सलाह जरूरी है.
कानून 1 - Consumer Protection Act, 2019. यह अधिनियम सेवा-प्रदाता की deficiency पर अधिकार देता है और उपभोक्ता मंचों के माध्यम से मुआवजे की मांग संभव बनाता है. यह नयी विधि है जो आधुनिक दायरे में चिकित्सा सेवाओं के लिए त्वरित राहत देता है. NCDRC और राज्य उपभोक्ता फोरम इस कानून के तहत मामलों की सुनवाई करते हैं.
कानून 2 - Indian Penal Code, 1860. जन्म चोट के कुछ मामलों में negligent actions के कारण 337, 338 (hurt और grievous hurt) और 304A (death by negligence) के तहतCriminal liability बनती है. न्यायिक निर्णयों में यह देखा गया है कि बड़े चोटों के मामलों में criminal liability भी उठ सकती है. IPC पर आधिकारिक स्रोत
कानून 3 - Medical Ethics & Regulationस: राष्ट्रीय मेडिकल कमीशन (NMC) के अंतर्गत Code of Ethics और Clinical Establishments से जुड़े नियम. डॉक्टर-रोगी के बीच informed consent और patient safety पर कड़ाई से निर्देश मिलते हैं. NMC के नियम इसे निष्पादन में सक्षम बनाते हैं.
इन कानूनों के साथ साथ Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 अस्पतालों के पंजीकरण और मानकों के अनुशासन से संबंधित है, जो जन्म चोट के मामलों में अस्पताल-प्रदत्त सेवाओं की निगरानी करता है।
हाँ, यदि चोट चिकित्सा सेवा की deficiency से जु़ड़ी है और उचित मानक से कम हुई हो. उपभोक्ता कानून के अंतर्गत मुआवजा मिल सकता है, या IPC के अंतर्गत criminal liability स्थापित हो सकती है.
हांलाकि यह सामान्य दस्तावेजों के साथ होता है, परंतु विशेषज्ञ चिकित्सक के प्रमाण आवश्यक होते हैं. जन्म के समय के रिकॉर्ड, डॉक्टरों के नोट्स, अस्पताल रिकॉर्ड और विकृतियों के फोटोग्राफ भी सहायक होते हैं.
यह केस की प्रकृति पर निर्भर है. आप deficiency in service से मुआवजे के लिए CP Act के अंतर्गत दावा कर सकते हैं, वहीं अगर negligent act गंभीर होकर हत्या के प्रयास जैसा हो तो IPC के अंतर्गत criminal liability हो सकती है.
हाँ, Birth injury मामलों में उपभोक्ता मंच, जैसे जिला, राज्य और राष्ट्रीय मंचों के माध्यम से दावा किया जा सकता है. यह process अक्सर त्वरित और सरल होता है.
नहीं, आमतौर पर यह चोट की गम्भीरता, इलाज के खर्च, भविष्य के उपचार, पुनर्वास और जीवनयापन खर्च पर निर्भर करता है. अदालतें माँगित मुआवजे की मात्रा निर्धारित करती हैं.
हाँ, कई मामलों में गर्भवती माँ के उपचार, चोट और प्रसव के दौरान हुए नुकसान के लिए compensation दिया गया है, खासकर जब परिदृश्य maternal injury पर केंद्रित हो.
कई जन्म चोट मामले में पहले mediation या out-of-court settlement संभव है. यह लागत कम और समय बचाने वाला विकल्प हो सकता है.
हाँ, NCDRC, State Consumer Commissions आदि उच्च न्यायालय तक के फोरम उपलब्ध हैं; ये उपभोक्ता अधिकार और मुआवजे पर निर्णय देते हैं.
हाँ, सभी मेडिकल रिकॉर्ड एकत्रित रखें. यह प्रमाण के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और केस की मजबूती बढ़ाते हैं.
अधिकतर cases अस्पतालों के विरुद्ध होते हैं, किन्तु कभी-कभी डॉक्टर के व्यक्तिगत दायित्व पर भी सवाल उठते हैं. दोनों प्रकार के दावों में विशेषज्ञ प्रमाण आवश्यक होते हैं.
नहीं, हर जन्म चोट के मामले में criminal liability नहीं बनती. यह तभी संभव है जब negligent act grossly negligent हो और death या गंभीर injury का कारण बने.
अदालतें वर्तमान और भविष्य दोनों खर्चों के लिए मुआवजा देती हैं, जैसे भविष्य के उपचार, पुनर्वास और जीवनयापन खर्च. यह भविष्य-उन्मुख भी होता है.
“Deficiency in service means any fault, imperfection, shortcoming or inadequacy in the quality, nature or manner of performance of such service, including delay in providing such service.”
Source: Consumer Protection Act, 2019 - Section 2(11) legislative.gov.in
“Whoever causes death by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide shall be punished with imprisonment for a term which may extend to two years, or with fine, or with both.”
Source: Indian Penal Code, 1860 - Section 304A legislative.gov.in
नोट: उपरोक्त उद्धरण आधिकारिक विधायिका से उद्धृत हैं. नवीनतम पाठ के लिए नीचे दिए गए आधिकारिक स्रोत देखें. उपरोक्त पन्नों में सरकार के आधिकारिक मार्गदर्शन भी उपलब्ध रहते हैं.
आधिकारिक संसाधन देखें:
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से भारत में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, जन्म चोट सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
शहर चुनकर अपनी खोज परिष्कृत करें।
