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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
गुवाहाटी में दलाली गतिविधियाँ केंद्रीय कानूनों और नियामकों से नियंत्रित होती हैं। गुजरात, असम या गुवाहाटी के स्थानीय स्तर पर अलग से कोई विशेष “दलाली कानून” नहीं है; नियम सारे भारत में समान लागू होते हैं।
मुख्य नियामक SEBI है, जो ब्रोकरेज, सब-ब्रोकर और निवेशक सुरक्षा पर निगरानी रखता है। साथ ही SCRA 1956 और भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 जैसे कानून भी दलाली के अनुबंध और अनुशासनित व्यवहार को स्पष्ट करते हैं।
“The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 provides for the regulation and development of the securities market.”
अपने अधिकारों और दायित्वों को समझना जरूरी है, क्योंकि ग्राहक-खाते, जमा-फंड, क्लाइंट-एलायर्स और अनुमति-समझौते सभी SEBI मानदंड के अधीन होते हैं।
“A stock broker is registered with SEBI and regulated under the SEBI (Stock Brokers) Regulations, 1992.”
गुवाहाटी निवासी के लिए उचित मार्गदर्शन यह है कि आप केंद्रीय नियमों के अनुरूप ही अपने दलाली संबंधी निर्णय लें और अनियमितताओं पर उचित कानूनी कदम उठाएं।
उद्धरण स्रोत: SEBI के आधिकारिक पन्नों पर ब्रोकर्स और विनियमन से सम्बंधित जानकारी उपलब्ध है।
गुवाहाटी के निवासियों के लिए नीचे दिए गए 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों में कानूनी सलाह जरूरी हो सकती है।
गुवाहाटी, असम में दलाली कार्यों पर लागू प्रमुख कानूनी ढांचा निम्न है:
निष्कर्ष रूप में, गुवाहाटी के निवासियों के लिए सभी दलाली सम्बन्धी अधिकार केंद्र-स्तर पर बने नियमों से सुरक्षित होते हैं। लोकल कोर्ट-आदेशों के साथ SEBI के निर्णयों का पालन अनिवार्य है।
नहीं, यह अनुबंध, ट्रेडिंग प्लेटफार्म, क्लाइंट-फंड, केवाईसी, और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर भी लागू होता है। शाखीय सेवाओं में यह दायरा धेरै व्यापक है।
ब्रोकर्स को SEBI में पंजीकृत होना चाहिए और संबंधित स्टॉक एक्सचेंज की सदस्यता लेनी होगी। इसके बाद ही वे ग्राहकों को ट्रेडिंग सेवाएं दे सकते हैं।
हाँ, ग्राहक अधिकार के तहत आप ब्रोकरेज-एग्रीमेंट, फीस संरचना और सेवाओं के दायरे की स्पष्ट प्रति मांग सकते हैं।
SEBI के SCORES पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें; साथ ही स्थानीय पुलिस स्टेशन में एफआईआर और आवश्यक कानूनी कदम उठाएं।
SEBI के निर्देशों के अनुसार फंड्स की सही प्रकृति और पृथक्करण बनाये रखना आवश्यक है; शिकायत के समाधान के लिए समय-सीमा तय होती है और शिकायत दर्ज के बाद त्वरित प्रक्रिया अपनाई जाती है।
पारदर्शी रेट-कार्ड, अनुबंध में स्पष्ट उल्लेख और नियामकीय मानदंडों के अनुरूप शुल्क निर्धारित होते हैं; छिपे शुल्क स्वीकार्य नहीं होते।
सबसे पहले खाता-खुलने की KYC और अनुबंध के अनुरूप स्थिति जाँचें; फिर SEBI SCORES पर शिकायत करें और आवश्यक हो तो अदालत की मदद लें।
KYC से पहचान, जोखिम-आधारित निगरानी और धोखाधड़ी रोकथाम सुनिश्चित होती है; यह सभी बाजार प्रतिभागियों के लिए अनिवार्य है।
लेखित सेवाओं, पूर्व-निर्धारण शुल्क, क्लाइंट-फंड्स का नियंत्रण, डिपॉजिट-रेगुलेशन और विवाद-समाधान के तरीकों को स्पष्ट करें।
SEBI के PFUTP प्रावधान के अंतर्गत शिकायत करें; आप दायित्व-निर्भर मुआवजे के योग्य हो सकते हैं और वैधानिक कदम उठाए जा सकते हैं।
SEBI की साइट पर registered intermediaries सूची में ब्रोकर्स का नाम और पंजीकरण नंबर जाँचे। एक्सचेंज सदस्यता भी सत्यापित करें।
SEBI नियमों के साथ भारतीय अनुबंध अधिनियम और SCR Act भी आपके अधिकारों की रक्षा करते हैं; आप न्यायालय या अदालत में दायर कर सकते हैं।
हाँ, कई अनुबंध क्लॉज arbitration के विकल्प देते हैं; SEBI-निर्दिष्ट mediation और arbitration प्रक्रियाओं के अनुरूप कदम उठाएं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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