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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें व्यवसाय के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
1. उत्पाद की श्रेणी निर्धारित करेंपंजीकरण से पहले, आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपका बालों का तेल किस नियामक श्रेणी में आता है:बालों के तेल का प्रकारशासन/अधिकारउदाहरणकॉस्मेटिक बालों का तेलड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 (भाग XIII)बादाम...
पूरा उत्तर पढ़ेंनोएडा, उत्तर प्रदेश के NCR क्षेत्र में स्थित एक प्रमुख व्यावसायिक केंद्र है। यहाँ सूचना प्रौद्योगिकी, ई-कॉमर्स, विनिर्माण और सेवाओं के विविध उद्योग सक्रिय हैं। इन सभी गतिविधियों के लिए कानूनी ढांचा केंद्रीय और राज्य कानूनों के संयोजन से संचालित होता है।
व्यवसाय कानून आम तौर पर दो स्तरों पर संचालित होता है: केंद्रीय कानून और यूपी राज्य के अधिनियम। कंपनियाँ पंजीकरण, विवाद समाधान, वार्षिक रिटर्न और कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे विषय MCA के अंतर्गत आते हैं, जबकि Shops and Establishment आदि नियम यूपी सरकार के अधीन होते हैं।
“The Companies Act, 2013 provides for the regulation of formation, functioning and dissolution of companies.”
“GST is a single indirect tax for the entire country on the supply of goods and services.”
नोएडा निवासियों के लिए MSME पंजीकरण, PAN, TAN और कॉर्पोरेट बैंक खाता जैसी बुनियादी चीजें भी अहम होती हैं। आप Udyam Registration पोर्टल से MSME पंजीकरण कर सकते हैं: https://udyamregistration.gov.in
नोट: नोएडा जैसे बड़े नगर में स्थानीय टैक्स और रोजगार नियम भी लागू होते हैं, इसलिए उदाहरण के तौर पर Shops and Establishment Act, UP Labour Department के नियम और Noida Authority के निर्देश भी लागू होते हैं।
रुपांतरित संस्था बनाना और फॉर्म-फिलिंग - नोएडा में एक नया ऑनलाइन शिक्षा प्लेटफॉर्म निजी-सीमित कंपनी या LLP के रूप में पंजीकरण कराना है। इस समय MCA पोर्टल पर सही संरचना चयन, कागजात और फॉर्म-फिलिंग की जरूरत होती है। दोनों संरचना के नियम और बोर्ड मीटिंग के नियम अलग होते हैं।
Shops and Establishment Act के अंतर्गत पंजीकरण - नोएडा के एक छोटे रिटेल स्टोर को UP Shops and Establishment Act के अंतर्गत पंजीकरण और अवश्य अनुपालनों का पालन करना होता है। इसमें कार्य समय, अवकाश, वेतन आदि क्लासिक नियम आते हैं।
GST और इनवॉइसिंग कॉम्प्लायंस - नोएडा आधारित सेवाओं या माल की ट्रांसैक्शन पर GST रजिस्ट्रेशन और नियमित फाइलिंग चाहिए हो सकती है। e-invoicing, रिटर्न फॉर्म और क्रेडिट-डेबिट नोट जैसी चीजें जटिल हो सकती हैं।
कर्मचारी कल्याण और PF-ESI कॉम्प्लायंस - नोएडा के कार्यालयों और सुविधाओं में PF, ESI और वार्षिक कॉम्प्लायंस दाखिलियाँ आवश्यक होती हैं। गलत सूचना पर जुर्माने और दायित्व बढ़ सकते हैं।
IPR संरचना और कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग - नोएडा आधारित टेक-स्टार्टअप्स के लिए ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट के लिए अधिकार-संरक्षण और सप्लायर-खरीददार अनुबंधों की सावधानी जरूरी है।
बैंकिंग, क्रेडिट और कॉन्ट्रैक्ट disputes - कॉरपोरेट बैंकिंग, ऋण अनुबंधों और आपसी अनुबंधों में विवाद के मामले में एडवाइस और लीगल चेकिंग आवश्यक होती है।
Companies Act, 2013 - कंपनियों के गठन, संचालन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और वार्षिक रिटर्न के लिए केंद्रीय कानून है। नोएडा आधारित कंपनियाँ भी इसका पालन करती हैं।
Goods and Services Tax Act - केन्द्र-राज्य के बीच統合 कर प्रणाली, माल और सेवाओं पर एक समग्र कर। नोएडा के सभी व्यापारों के लिए GST पंजीकरण और नियमित फाइलिंग अनिवार्य हो सकती है।
Uttar Pradesh Shops and Establishment Act, 1962 - UP में दुकानों और संस्थाओं के पंजीकरण, कार्य समय, अवकाश, वेतन आदि के नियम निर्धारित करता है। नोएडा के व्यापारों को यह राज्य कानून मानना पड़ता है।
“Shops and Establishment Act lays down the rules for registration, working hours and conditions of employment in shops and commercial establishments.”
पहला कदम व्यापार संरचना चयन है, फिर MCA-फॉर्मिंग, PAN-TAN और बैंक खाता सेटअप करें। इसके बाद ब्रांच-वार पंजीकरण जैसे GST और Shops and Establishment की तैयारी करें।
हाँ, यदि आप Shops and Establishment Act के अंतर्गत आते हैं या किसी स्टोर, दूकान, गोदाम का संचालन करते हैं। साथ ही GST और Company पंजीकरण भी आवश्यक हो सकते हैं।
Private Limited कंपनी पूंजी-उत्पादन और निवेश हेतु बेहतर है, जबकि LLP कम लागत और सरल कॉम्प्लायंस के लिए उपयुक्त है। मैन्युफैक्चरिंग, टेक-स्टार्टअप या फंडिंग की योजना के अनुसार निर्णय लें।
यदि आपकी वार्षिक taxable turnover सीमा निर्धारित सीमा से अधिक है या आप interstate supply करते हैं, तो GST रजिस्ट्रेशन आवश्यक होता है।
कर्मचारी PF-ESI योगदान, वेतन रिकॉर्डिंग और रिन्यूअल रिकॉर्डिंग नियमों का पालन करें। गलत अनुपालन पर जुर्माने और दायित्व लग सकते हैं।
व्यापार के नाम, लोगो और ट्रेडमार्क के लिए पहले ट्रेडमार्क सलाहकार से फाइलिंग पाथ तय करें। पेटेंट या कॉपीराइट के लिये संरक्षित दस्तावेज और डेटाबेस तैयार रखें।
प्रति-लेखा, सप्लायर-खरीदार अनुबंध, सेवा समझौते, NDA और गोपनीयता अनुबंध के ड्राफ्टिंग और समीक्षा के लिए वकील की मदद लें।
हाँ, खासकर जब आप किसी स्टार्टअप में निवेश या अधिग्रहण कर रहे हों। कानूनी चेकलिस्ट, वाणिज्यिक और कॉन्ट्रैक्चुअल जोखिमों की जाँच करें।
कानूनी दायरे में दायर धोरण, सुलह-समझौता और संभव हो तो लोक अदालत या जिला कचहरी में मुकदमे की तैयारी करें।
स्थानीय संरचना, FDI नियम, और RBI/भारतीय कानून के अनुसार प्रवासी निवेशकों के लिए guidelines लागू होते हैं।
हां, खासकर अगर आप ऑनलाइन बिजनेस या क्लाउड-आधारित सेवाएं देते हैं। व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के पर्याप्त उपाय रखें और आवश्यक अनुबंधों में डेटा-स्वामित्व स्पष्ट करें।
कानूनी विनियमन के अनुसार winding up या closure process शुरू करें, शेयरहोल्डर/कर्जदार से संबंधित दायित्व समाप्त करें और आवश्यक नियुक्तियाँ खत्म करें।
महत्वपूर्ण उद्धरण: 1) MCA पोर्टल से व्यवसाय पंजीकरण और Compliance के बारे में मार्गदर्शन, 2) GST पोर्टल पर इनवॉइसिंग और रिटर्नs के संबंध में आधिकारिक विवरण, 3) UP सरकार के Labour विभाग के Shops and Establishment नियम
उद्धृत आधिकारिक स्रोत - नीचे दिए गए लिंक सरकारी या सरकारी-सम्बद्ध पोर्टलों के हैं:
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नोएडा, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
