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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
एर्नाकुलम जिला के अंतर्गत बाल शोषण से निपटने के लिए केंद्र और राज्य कानून एक साथ चलते हैं। केंद्रीय कानून POCSO अधिनियम 2012 और JJ अधिनियम 2015 यहाँ लागू होते हैं। जिलास्तर पर CWCs और SJPU जैसी इकाइयाँ सक्रिय रहती हैं।
POCSO अधिनियम बच्चों के प्रति यौन अपराधों के लिए कड़े दंड निर्धारित करता है और बच्चों के लिए एक दोस्ताना कानून-व्यवस्था बनाता है। यह कानून 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शामिल करता है और अपराध के अनुसार सशक्त सजा देता है।
“Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 provides for stringent punishment for offences against children and ensures a child-friendly criminal justice process.”Source: National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR) - https://www.ncpcr.gov.in
“The Act extends to the whole of India and is applicable to all cases of sexual abuse of children, with mechanisms for reporting, investigation and trial.”Source: Ministry of Women and Child Development (WCD) - https://wcd.nic.in
एर्नाकुलम में ऐसे मामलों के लिए आप SJPU और DLSA जैसे निकायों के जरिये भी कानूनी सलाह प्राप्त कर सकते हैं। एक अनुभवी advokat, legal counsel या advocate बच्चों के संरक्षण के लिए संवेदनशील प्रक्रियाओं का पालन कर सकता है।
बाल शोषण एक गैर-स्वीकृत या दुष्कृत आचरण है जिसमें बच्चे के साथ यौन-उत्तेजक या शोषक गतिविधियाँ की जाती हैं। यह कानूनी तौर पर अपराध है।
सबसे पहले पुलिस के पास या SJPU के पास शिकायत करें, फिर चाहें तो CWCs से मार्गदर्शन लें। आप कानूनी सलाहकार से भी सहायता ले सकते हैं।
POCSO में penetrative sexual assault, aggravated sexual assault, sexual harassment आदि अपराध आते हैं और कड़ी सजा का प्रावधान है।
सबसे पहले स्थानीय थाने में रिपोर्ट दें, फिर स्पेशल कोर्ट के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। सहायता के लिए SJPU और DLSA उपलब्ध रहते हैं।
हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए DLSA और CWCs के माध्यम से मुफ्त या सस्ते कानूनी सेवाएं मिलती हैं।
यदि अपराध 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के विरुद्ध हुआ है, तो यह POCSO के दायरे में आता है। पुलिस और अदालत इस बात की पुष्टि करते हैं।
हाँ, बच्चों के लिए विशेष अदालत-आधारित प्रक्रियाएं और सुरक्षा उपाय बनाए जाते हैं; बच्चों की पहचान गुप्त रखने की व्यवस्था रहती है।
ऑनलाइन शोषण में IT Act और POCSO दोनों लागू होते हैं; प्रवर्तित सामग्री पर त्वरित कार्रवाई होती है।
हाँ, नागरिकता से हटकर अपराध की प्रकृति पर दंड तय होता है; कानून सभी बाल-शोषण वाले मामलों पर समान मानक लागू करता है।
हाँ, विशेष न्याय प्रक्रिया, child-friendly interrogation, और family-friendly hearingें शामिल होती हैं।
पहचान, घटना-वृत्तांत, मेडिकल रिपोर्ट, पुलिस FIR, फोटो/वीडियो सबूत आदि आवश्यक हो सकते हैं।
नहीं, आरोपी के विरुद्ध न्यायिक प्रक्रिया जारी रह सकती है; जाँच, गवाही और सज़ा तक अदालत में मामला चल सकता है।
बच्चों के मामले में संवेदनशीलता और अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है; लिंग से निर्णय नहीं होना चाहिए।
हाँ, बच्चों के पहचान छिपाने और अपमानजनक विवरण छिपाने के नियम कानून में निर्धारित हैं।
“POCSO Act provides for mandatory reporting and child-friendly justice mechanisms to protect minors from sexual offences.”Source: NCPCR - https://www.ncpcr.gov.in
“The Act defines a child as any person below the age of 18 years.”Source: WCD Ministry - https://wcd.nic.in
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