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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
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मुझे वास्तव में खेद है कि आपने यह अनुभव किया। किसी को भी विवाह में शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी कानून के तहत एक भी हिंसा की घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाता है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातबिलकुल, मैं आपको नौकरी से पेशेवर ढंग से इस्तीफा देने और एक कैथोलिक विवाह की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता कर सकता हूँ।नौकरी से इस्तीफा देनाकिसी नौकरी से इस्तीफा देते समय इसे पेशेवर ढंग से...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातहाँ, एक ही दिन पर अंतर-धार्मिक विवाह संभव है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से उस देश के कानूनों पर निर्भर करता है जहाँ विवाह होता है और युगल के विशिष्ट धर्मों पर भी। कुछ देश और धर्म अंतर-धार्मिक विवाह...
पूरा उत्तर पढ़ेंएर्नाकुलम में परिवार कानून का आधार व्यक्तिगत कानूनों से बना है। हिंदू विवाह अधिनियम, Special Marriage Act और Guardians and Wards Act यहाँ प्रमुख रूप से लागू हैं। अन्य समुदायों के लिए अपने-अपने व्यक्तिगत कानून लागू रहते हैं।
केरल में परिवार मामलों के लिए फास्ट ट्रैक फैसले देने हेतु Family Courts स्थापित हैं। एर्नाकुलम जिले के प्रभारी परिवार न्यायालय कोच्चि शहर में सक्रिय हैं। इससे तलाक, बच्चा custody, maintenance जैसे मुद्दे तेजी से निपटते हैं।
सरकारी ढांचे के अनुसार परिवार कानून का उद्देश्य विवाह, तलाक, सम्पत्ति, संरक्षण और बाल कल्याण से जुड़े मामलों में इंसाफ पुख्ता करना है। अदालतें 2-4 वर्ष के औसत समय की बजाय समयबद्ध निर्णय देने का प्रयास करती हैं।
"Domestic violence means any act of violence including physical, sexual, emotional or economic abuse."
नोट: एर्नाकुलम निवासियों के लिए अदालत तक पहुँच आसान बनाने हेतु जिला कोर्ट परिसर के पास वार्ता और हेल्पडेस्क उपलब्ध रहते हैं। स्थानीय संसाधन व सहायता उपलब्ध कराते हैं ताकि आप जल्दी कानूनी सलाह ले सकें।
विवाह-विच्छेद (तलाक) के लिए आवेदन - Ernakulam में दंपत्ति तलाक के लिए Family Court में दायर करते हैं ताकि संपत्ति, दायित्व और बच्चे के मुद्दे स्पष्ट हो सकें।
संरक्षण आदेश (PWDVA) की आवश्यकता - घर के भीतर हिंसा की स्थिति में पत्नी या परिवार के सदस्य संरक्षण हेतु अधिकारिक सुरक्षा मांगते हैं।
पालन-तारक (Guardianship) और बचपन की custody - बच्चों के संरक्षण या शिक्षा, स्वास्थ्य के निर्णय हेतु कानूनी मार्गदर्शन चाहिए होता है।
Maintenance (भरण-पोषण) के अन्य विकल्प - बच्चों या पूर्व जीवनसाथी के लिए धनराशि तय करने में अधिवक्ता की सलाह जरूरी होती है।
सम्पत्ति और coparcenary अधिकार - Kerala के हिंन्दू परिवारों में बेटी के coparcenary अधिकार के स्थापित नियमों के अनुसार संपत्ति बंटवारे में कानूनी सहयोग चाहिए।
अधिग्रहण/दत्तक क्रम (Adoption) और juvenile protection - बच्चों के लिए दत्तक-योजनाओं के कानूनी जैविक अधिकार स्पष्ट करने हेतु मार्गदर्शन चाहिए।
उच्चारण-उद्धरण: Ernakulam के मामलों में अनुभविया विशेषज्ञता वाले advokats आपकी भाषा-समझ के अनुसार प्रक्रिया समझाते हैं। स्थानीय अदालत-नियम और नियमावली के अनुसार सही दस्तावेज़ तैयार करना आवश्यक है।
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA) - घरेलू हिंसा से सुरक्षा, राहत और सुरक्षा आदेश प्रदान करता है।
Hindu Marriage Act, 1955 - हिंदू विवाह के पंजीकरण, तलाक और मान्यता के प्रमुख प्रावधान देता है; Kerala में इन नियमों का क्रियान्वयन होता है।
Guardians and Wards Act, 1890 - बच्चों के संरक्षण, पालन-पोषण तथा अभिभावक-निर्णयों के लिए आधार बनता है; Kerala में इसे Family Court के साथ लागू किया जाता है।
इन के अलावा Special Marriage Act, 1954 inter-faith विवाहों के लिए एक वैकल्पिक मार्ग देता है; और Hindu Succession Act, 1956 में बेटी के coparcenary अधिकार का परिवर्तन Kerala सहित सभी राज्यों में प्रभावी है।
"The appropriate government may, by notification, constitute a family court for any district."
"Domestic violence is defined to include any act that harms physical or mental wellbeing of a woman."
स्थानीय व्यवहार - Ernakulam जिले में अदालतें तेज़ फैसले के लिए कैलेंडर पर आधारित हैं; शिकायत दर्ज करने के बाद 6 से 18 महीनों के भीतर निर्णय लेने की कोशिश रहती है।
यह एक विशेष अदालत है जो तलाक, child custody, maintenance आदि के मामलों को सरल और शीघ्र निपटाने के लिए बनी है।
जब भी आप तलाक, custody, maintenance या protection order जैसी अधिकारिक प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं तो वकील की जरूरत होती है।
टिपिकल केस 6-12 माह में शुरू हो सकता है; कई मामलों में प्रक्रिया साल भर से अधिक भी हो सकती है।
आय, खर्च, बच्चों की ज़रूरत, भरण-पोषण के मानक कायदे केंद्रीय कानून से निर्धारित होते हैं, और अदालत उसे मानती है।
यतन-आदेश, रुकावट-आदेश और संरक्षित प्रवास जैसी सुरक्षा मिलती है ताकि घरेलू हिंसा न हो सके।
बच्चे की भलाई सबसे प्राथमिक मानी जाती है; माता-पिता के संबंध और स्थिरता पर निर्णय निर्भर होता है।
यदि आप हिंदू हैं, बेटी को परिवार-सम्पत्ति में समान अधिकार मिलते हैं; यह कानून हालिया संशोधनों से प्रभावी हुआ है।
Special Marriage Act के तहत विवाह पंजीकृत किया जा सकता है; किसी परंपरागत धर्म-आधारित कानून का दबदबा नहीं होता।
जब बच्चा संयुक्त परिवार से अलग रहता है या माता-पिता में असहमति होती है तो guardianship का मामला दर्ज किया जाता है।
juvenile justice act के अनुसार, बच्चे की सुरक्षा, चाहत और परिश्रमित देखभाल के साथ adopt किया जा सकता है।
हाँ, पर कई प्रक्रियाएं प्रस्तुतियों, प्रमाणपत्रों और कोर्ट-नोटिस के साथ होती हैं।
पते-आधार, विवाह-प्रमाण पत्र, पहचान और आय-सम्बन्धी दस्तावेज़ जैसे प्रमाण जरूरी होते हैं।
तलाक के बाद पुनर्विवाह संभव है, पर पुनर्विवाह से पहले कानूनी रिकवरी और बच्चों के अधिकार स्पष्ट होने चाहिए।
नोट: यदि आप त्वरित सहायता चाहते हैं तो NALSA और KELSA के हेल्पलाइन नंबर भी उपयोगी रहते हैं।
• Domestic Violence Act पर आधिकारिक विवरण: Department of Women and Child Development, Government of India. https://wcd.nic.in
• Family Courts Act के संदर्भ: The Family Courts Act, 1984. https://legislative.gov.in
• बाल कल्याण से जुड़ी जानकारी: National Commission for Protection of Child Rights (NCPCR). https://ncpcr.gov.in
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एर्नाकुलम, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
