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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें तलाक और अलगाव के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद।तलाक, खुला, और वैवाहिक विवाद समाधान में दशकों के अभ्यास के साथ एक अनुभवी पारिवारिक वकील के रूप में, मैं आपको पाकिस्तान में तलाक प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तलाक प्रक्रिया...
पूरा उत्तर पढ़ेंआपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंएर्नाकुलम के निवासी सामान्यतः पारिवारिक कानून के मामलों के लिए स्थानीय अदालतों का सहारा लेते हैं।
ये मामले केरल के कानूनों के अनुसार निष्पादित होते हैं और उच्च न्यायालय की निगरानी में आते हैं।
फैमिली कोर्टें तेजी से निष्कर्ष निकालने के उद्देश्य से स्थापित की गई हैं ताकि तलाक, भरण- पोषण और संतान-संरक्षण जैसे मुद्दे सुलझें।
केरल में तलाक के लिए धर्म-आधारित कानून चलते हैं-हिंदू, ईसाई, मुस्लिम आदि के लिए विशिष्ट प्रावधान हैं।
तथापि प्रक्रिया एक समान रहती है: कानूनों के अनुरूप दस्तावेज जमा करने होते हैं और अदालतों में प्रमाण प्रस्तुत करने होते हैं।
Ernakulam जिले के निवासी अक्सर इन कानूनी रास्तों का चयन करते हैं ताकि क्षेत्रीय अदालतों में मामले सुगम ढंग से निपटें।
ध्यान दें: एर्नाकुलम में निवास पर आधारित अधिकार और क्षेत्राधिकार की मुख्य धारा लोक-प्रतीक्षित है, ताकि दोनों पक्षों को उचित मौका मिले।
तलाक के मामलों में कई स्थितियाँ होती हैं जहाँ कानूनी सलाह अनिवार्य हो जाती है।
नीचे Ernakulam से संबंधित वास्तविक-जीवन जैसे उदाहरण दिए गए हैं ताकि आप योजना बना सकें।
इन परिदृश्यों में एक कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता या वकील आपको सही कानून-निर्देशन देता है, दस्तावेज़ तैयार कराता है और अदालत में प्रतिनिधित्व करता है।
हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदू विवाहों के तलाक-त्याग और वैवाहिक अधिकारों के लिए मुख्य कानून है।
विशेष विवाह अधिनियम, 1954 inter-religious और inter-caste विवाहों के पंजीकरण और तलाक के लिए प्रयोग होता है।
Domestic Violence Act, 2005 घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा और राहत देता है; क्षेत्रीय अदालतों में संरक्षण-आदेश मिलते हैं।
"The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 was enacted to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of violence."
इनके अलावा विशेष परिस्थितियों में Special Marriage Act, 1954 और हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विभाजन की प्रक्रियाएं आपस में संगत रहती हैं।
"The Family Courts Act, 1984 provides for the establishment of Family Courts for the speedy trial of cases relating to marriage and family matters."
Kerala में Christian समुदाय के कुछ मामलों के लिए Indian Divorce Act, 1869 भी स्थानीय अदालतों के दायरे में आ सकता है।
तलाक अंततः वैवाहिक बान्धन को समाप्त करता है, जबकि अलगाव दोनो पक्षों के बीच विवाह को रोक सकता है पर कानूनी रूप से विवाह बना रहता है।
आप या आपके प्रतिवादी की स्थायी निवास पर आधारित जिले की फैमिली कोर्ट में दायर करें। Ernakulam में यह फैमिली कोर्ट और जिला कोर्ट के क्षेत्राधिकार में है।
क्रूरता, धैर्य-भंग, परित्याग, अफ़रातून-व्यवहार, धर्म-परिवर्तन, चार्टेड गुजारे, इत्यादि grounds के आधार पर divorce petition संभव है।
आधार-पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, पहचान-प्रमाण, बच्चों के जन्म प्रमाण, आय-प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज़ आदि आगे बढ़ेंगे।
घरेलू हिंसा से सुरक्षा आदेश, रोक-प्रतिरोधन, निवास स्थान का संरक्षण, वित्तीय राहत आदि मिल सकती है।
सामान्यतः छह महीने की cooling-off अवधि लगती है; अदालत इसे विशेष मामलों में शिथिल भी कर सकती है।
स्थिति के अनुसार जहां पार्टियाँ रहते हैं, जहाँ विवाह हुआ, या जहाँ पक्षधारी अधिक समय से रह रहा है-इनमें से किसी एक को क्षेत्राधिकारी मान लिया जाता है।
किशोर बच्चों की स्थिति, शिक्षा-स्वास्थ्य और कल्याण को ध्यान में रखकर custody और visitation rights तय होते हैं।
आय, भरण-योग्य खर्च और बच्चे की आवश्यकताओं के आधार पर maintenance orders बनते हैं।
हां, विशेषकर संयुक्त संपत्तियाँ और निवेश-खाते पर निर्णय समय लेते हैं, पर परिवार अदालतें त्वरित परिणाम के लिए निर्देशित होती हैं।
हाँ, DV Act के अंतर्गत आपातकालीन राहत, सुरक्षा आदेश और आश्रय-स्थान सुनिश्चित कराया जा सकता है।
हां, मुस्लिम विवाह के लिए शरीयत कानून या मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू हो सकता है, पर तलाक के नियम सामान्य तौर पर DV Act से भी मिलते हैं।
NALSA, KELSA और Ernakulam DLSA जैसी संस्थाएं मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराती हैं।
नोट: Ernakulam निवासियों के लिए अदालतें और संसाधन नजदीकी हैं, जिससे प्रक्रिया आसान हो सकती है।
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