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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंएर्नाकुलम जिले में विवाह कानून दो प्रमुख मार्गों के अंतर्गत आते हैं। हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 और विशेष विवाह अधिनियम 1954 प्रमुख उदाहरण हैं। जिले के फेमिली कोर्ट और केरल उच्च न्यायालय इन मामलों की सुनवाई करते हैं।
एर्नाकुलम निवासी विवाह पंजीकरण, तलाक, रख-रखाव और बाल संरक्षण के मामलों में स्थानीय अदालतों पर निर्भर होते हैं। उच्च न्यायालय के निवेदनों के लिए kochi-केरल हाई कोर्ट जिला-संदेश होता है।
पारिवारिक कानूनों के अंतर्गत हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 का मूल उद्देश्य हिन्दू विवाहित जीवन की वैधानिक स्थिति सुनिश्चित करना है।
Hindu Marriage Act, 1955 - आधिकारिक पाठ
विशेष विवाह अधिनियम 1954 inter-faith तथा अनिवार्य धर्मांतरण से मुक्त विवाह के लिए आधिकारिक मार्ग प्रदान करता है।
Special Marriage Act, 1954 - आधिकारिक पाठ
स्त्री सुरक्षा के लिए Domestic Violence Act 2005 महिलाओं को अधिक प्रभावी संरक्षण देता है।
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - आधिकारिक पाठ
उदाहरण के रूप में एर्नाकुलम में एक inter-faith विवाह के लिए SMA पंजीकरण, एक NRIs-के साथ तलाक के लिए प्रक्रिया और DV प्रायोजन के अंतर्गत संरक्षण आदेश जैसे व्यवहारिक स्थिति सामान्य हैं। इन मामलों में कानूनी सलाहकार, अधिवक्ता या वकील की विशेषज्ञता प्रमुख रहती है।
Hindu Marriage Act, 1955 - हिन्दू विवाह के नियमानुसार विवाह, तलाक, रख-रखाव आदि पर आधारित प्रमुख अधिनियम है।
Special Marriage Act, 1954 - inter-faith विवाह और पंजीकरण के लिए वैकल्पिक कानून है; शादी के लिए प्रतीक्षा और सूचना के प्रावधान इसमें हैं।
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - घरेलू हिंसा से बचाव तथा आवास, सुरक्षा आदेश आदि के लिए प्रावधान देता है।
केरल में इन कानूनों के साथ साथ CrPC की धारा 125 के अनुसार रख-रखाव, बच्चों के लिए दायित्व और न्यायालयीन प्रक्रियाएं भी लागू होती हैं।
विस्तृत उत्तर।
]हां, यदि विवाह SMA या HK Act के अंतर्गत आता है, तो पंजीकरण अनिवार्य हो सकता है। पंजीकरण से कानूनी मान्यता मजबूत होती है और प्रमाण-पत्र मिलता है।
आमतौर पर पहचान पत्र, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, विवाह के लिए आवेदन पत्र, यदि SMA हो तो नोटिस-प्रकाशन आदि दस्तावेज चाहिए।
फेमिली कोर्ट तलाक, स्पष्ट रख-रखाव, बच्चे के custody, visitation, और सम्पत्तियों के विभाजन जैसे मुद्दे देखती है।
दोनों पक्ष अपने-अपने advoca- को बताएं। अदालत में पेटिशन दाखिल करें और समन जारी होने पर आगे की सुनवाई होती है।
Mutual divorce के लिए दो पक्ष एक साथ petition दाखिल करते हैं और अदालत ने 6 माह या जरूरी परिस्थितियों में प्रक्रिया आगे बढ़ती है (स्थानीय अदालत के अनुसार).
CRPC धारा 125 के अंतर्गत maintenance कहा जा सकता है। अदालत माता-पिता की आय, आवश्यकताओं और बच्चों के खर्च को देखती है।
हां, अदालत बाल के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देती है। शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य आदि मानदंड देखे जाते हैं।
Special Marriage Act के अंतर्गत inter-caste विवाह संभव है; किसी धर्म परिवर्तन की अनिवार्यता नहीं होती।
नोटिस से सामाजिक-धार्मिक निष्ठाओं को बदला जा सके और विवाह मान्यताओं पर आपत्ति का अवसर दिया जा सके।
हाँ, SMA या HK Act के तहत कोर्ट सेवा और विदेशी निवास के अनुरूप निर्णय दे सकता है; कानूनी सहायता उपलब्ध है।
अक्सर Apostille या Embassy attestation के साथ प्रमाण पत्र सुधारा जाता है; अदालत मार्गदर्शन दे सकती है।
DV अदालत से protective order, residence order और other relief दे सकता है; आवेदन सामान्यतः DV Act के अनुसार किया जाता है।
एर्नाकुलम में अनुभवी advoca-, advocate या legal aid के बारे में KELSA, DLSA से संपर्क कर सकते हैं।
इन संगठनों के आधिकारिक स्रोत और मार्गदर्शन के लिंक नीचे दिए हैं:
KELSA - Kerala State Legal Services Authority
DLSA Ernakulam - District Legal Services Authority
NCW - National Commission for Women
आधिकारिक स्रोतों के आधार पर कानून की भाषा और प्रक्रियाएं समझना बेहद उपयोगी है। ऊपर दिए लिंक viz. अधिनियमों के पाठ और सरकारी मार्गदर्शनों के साथ देखें।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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