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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है और यहाँ बाल सुरक्षा कानून केन्द्र सरकार के दायरे में लागू होते हैं। मुख्य कानून POCSO Act, 2012 है जो बाल शोषण को रोकने के लिए विशिष्ट नियम बनाता है।
POCSO Act, 2012 से बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के लिए तेजी से न्याय और बच्चा-अनुकूल प्रक्रियाएँ सुनिश्चित होती हैं। साथ ही JJ Act, 2015 के प्रावधान बाल बच्चों के देख-रेख and संरक्षण को स्थापित करते हैं।
“Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 provides for child friendly investigation and speedy trial.”
Source: Ministry of Women and Child Development
“A child means a person under the age of 18 years, and offences under POCSO are to be tried by Special Courts.”
Source: National Commission for Protection of Child Rights
रायपुर में स्थानीय न्याय व्यवस्था में इन कानूनों के अनुरूप जिला अदालतें और विशेष अदालतें सक्रिय हैं ताकि बच्चे के हित की सुरक्षा हो सके।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ बताई गई हैं जिनमें रायपुर के नागरिकों को कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है।
इन स्थितियों में एक विशेषज्ञ अधिवक्ता बाल सुरक्षा कानून, POСSO और JJ Act के अनुरूप रणनीति बनाकर केस को बेहतर ढंग से आगे बढ़ा सकता है।
Raipur के केस निर्देशों के अनुसार स्थानीय डेस्क DLSA (District Legal Services Authority) मुफ्त कानूनी सहायता भी देती है, जिसे आप पहले चरण में संपर्क कर सकते हैं।
रायपुर में SCPCR और DLSA जैसे संस्थान इन कानूनों के क्रियान्वयन की निगरानी करते हैं।
यह कानून बच्चों के विरुद्ध यौन, शारीरिक, भावनात्मक शोषण से सुरक्षा देता है और अपराधों के लिए कठोर दंड निर्धारित करता है।
POCSO मामलों की सुनवाई विशेष अदालतों में होती है। JJ Act के अंतर्गत बाल अदालतें भी कार्य करती हैं।
बाल संरक्षक, माता-पिता, शिक्षक, डॉक्टर, समाजिक कार्यकर्ता और पुलिस भी शिकायत कर सकते हैं। कानून स्पष्ट रूप से 신고-आवश्यकता बताता है।
सबसे पहले स्थानीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं। POCSO के अनुसार अपराधों के लिए विशेष प्रोटोकॉल अपनाए जाते हैं।
बच्चे का बयान बच्चों के अनुकूल प्रक्रिया के माध्यम से लिया जाता है, ताकि उसे डर-रहित अवसर मिले।
दक्षिण-पूर्व यूपी में NALSA के द्वारा मुफ्त कानूनी सहायता के प्रावधान हैं, Raipur में DLSA से संपर्क करें।
POCSO तथा JJ Act में विशेषज्ञता वाले अधिवक्ता देखें, बार काउंसिल ऑफ इंडिया की डायरेक्टरी या DLSA- Raipur से संपर्क करें।
ग्राहक की आर्थिक स्थिति के आधार पर शुल्क तय होता है; कई मामले में मुफ्त या आधे-निशुल्क सहायता मिलती है।
संशोधन ने अपराध की परिभाषा बढ़ाई, दंड-मान बढ़ाए और शिकायत-निपटान के तंत्र को मजबूत किया।
तुरंत पुलिस को सूचित करें और किसी भी प्रकार के सांत्वना दबाव से बचें; कानूनी सलाहकार तुरंत सहायता करेगा।
हाँ, गवाह सुरक्षा प्रावधान लागू होते हैं ताकि बच्चा डर से पीछे न हटे।
POCSO में समझौते आम तौर पर स्वीकार्य नहीं होते; अदालत निर्णय लेती है और सुरक्षा बाल के लिए प्राथमिकता है।
पहचान प्रमाण, जन्म प्रमाण, स्कूल-और चिकित्सीय रिकॉर्ड, तस्वीरें और संदेश-लॉग जैसी सामग्री फाइल में शामिल करें।
साक्ष्य कानूनी तरीके से इकट्ठा करें, बच्चों की सुरक्षा के अनुरूप। हानिकारक-उत्तेजनाओं से बचें।
नोट: उपरोक्त जानकारी सामान्य मार्गदर्शन हेतु है। ठोस कानूनी सलाह के लिए कृपया रायपुर के अनुभवी वैध अधिवक्ता या DLSA से संपर्क करें।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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