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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 10 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें परिवार के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
मुझे वास्तव में खेद है कि आपने यह अनुभव किया। किसी को भी विवाह में शारीरिक या मानसिक शोषण का सामना नहीं करना चाहिए। पाकिस्तानी कानून के तहत एक भी हिंसा की घटना को बहुत गंभीरता से लिया जाता है,...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातबिलकुल, मैं आपको नौकरी से पेशेवर ढंग से इस्तीफा देने और एक कैथोलिक विवाह की आवश्यकताओं के बारे में जानकारी प्रदान करने में सहायता कर सकता हूँ।नौकरी से इस्तीफा देनाकिसी नौकरी से इस्तीफा देते समय इसे पेशेवर ढंग से...
पूरा उत्तर पढ़ेंनमस्ते, सुप्रभातहाँ, एक ही दिन पर अंतर-धार्मिक विवाह संभव है, लेकिन यह पर्याप्त रूप से उस देश के कानूनों पर निर्भर करता है जहाँ विवाह होता है और युगल के विशिष्ट धर्मों पर भी। कुछ देश और धर्म अंतर-धार्मिक विवाह...
पूरा उत्तर पढ़ेंरायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहा परिवार कानून के मामले जिला कोर्ट रायपुर में निपटते हैं। केंद्रीय कानून जैसे हिन्दू विवाह अधिनियम और संरक्षण अधिनियम यहाँ लागू होते हैं। रायपुर निवासियों के लिये कानूनी सलाह अत्यंत उपयोगी होती है।
परिवार कानून में तलाक, गोद लेने, बाल संरक्षण, वसीयत, gaurdian-ward सम्बन्धी मुद्दे प्रमुख हैं। स्थानीय अदालतों के निर्णयों से निपटना आसान नहीं है। उचित सलाह से समाधान जल्दी और सही तरीके से मिल सकता है।
यहाँ के निवासी अक्सर विवाह से जुडे विवादों, बाल अधिकारों और घरेलू हिंसा से सुरक्षा से जुडे प्रावधानों का लाभ उठा सकते हैं। केन्द्रीय कानूनों के अलावा राज्य कानून भी मामले के अनुसार लागू होते हैं।
An Act to amend and codify the law relating to marriage among Hindus.
Source: Hindu Marriage Act, 1955 - Official long title
An Act to provide for the civil form of marriage.
Source: Special Marriage Act, 1954 - Official long title
An Act to provide for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution.
Source: Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 - Official long title
अधिकतर तलाक, guardianship और maintenance जैसे विषयों के लिये जिला कोर्ट रायपुर में याचिका दायर होती है। विशेष मामलों में फैमिली कोर्ट भी सक्षम होता है।
पहचान पत्र, विवाह प्रमाण पत्र, बच्चा या बच्चों के जन्म प्रमाण, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता संभव है।
आमतौर पर छह माह की प्रतीक्षा और कुछ महीनों में कोर्ट निर्णय होते हैं, पर स्थानीय स्थिति और दम्पति की सहमति पर निर्भर है।
आय, वैवाहिक जीवन के खर्च और बच्चे की देखभाल के आधार पर court maintenance आदेश दे सकती है।
PWDVA के अंतर्गत protection order, residence order और monetary relief मिल सकता है। पुलिस रिपोर्ट के साथ दस्तावेज प्रस्तुत करें।
बाल लाभ, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्णय लिया जाता है। न्यायालय "सर्वोत्तम हित" के अनुसार निर्णय लेता है।
यदि परिस्थितियाँ बदली हों या तय मानदंड पूरे न हों, guardianship modification या custody modification के लिये आवेदन संभव है।
हाँ, कई मामलों में ऑनलाइन फाइलिंग और डिजिटल दस्तावेज़ का उपयोग किया जा रहा है। परंतु कुछ प्रकरणों के लिये मौखिक उपस्थिति आवश्यक हो सकती है।
Maintenance, child support और alimony कानून के अनुसार दिया जा सकता है। अदालत स्थानीय स्थिति पर निर्णय लेती है।
जी हाँ, mediation या counselling से समयशः समाधान संभव है। यह अदालत के समक्ष जाने से पहले एक बेहतर विकल्प हो सकता है।
हाँ, यदि परिस्थितियाँ बदली हों तो custody order पर पुनर्विचार किया जा सकता है। अदालत नई परिस्थितियों को मानती है।
NALSA और राज्य स्तर के DLSA द्वारा नि:शुल्क कानूनी aid मिल सकता है। Raipur में स्थानीय डील-एजेंसी भी मदद दे सकती है।
Adoption एक सक्षम सामाजिक संस्था के साथ आवश्यक कोर्ट-प्रक्रिया के अनुसार होती है। बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी जाती है।
नैशनल लॉ सर्विसेज ऑथोरिटि (nal sa) के जरिए मुफ्त कानूनी सहायता, स्थानीय DLSA और हाई कोर्ट के पेज पर सूची मिलती है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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रायपुर, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
