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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें गृह हिंसा के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
हाँ, आप निकटतम पुलिस स्टेशन में घर में घुसपैठ के लिए शिकायत कर सकते हैं। आपके मामले पर विस्तृत चर्चा के लिए आप हमें 8686083333 पर संपर्क कर सकते हैं या [email protected] पर मेल कर सकते हैं।
पूरा उत्तर पढ़ेंक्या आप इसे विस्तार से साझा कर सकते हैं जैसे कि यह क्या नोटिस है, न्यायालय का नोटिस या कानूनी नोटिस... यदि यह कानूनी नोटिस है तो अपने वकील से इसका उत्तर देने को कहें या यदि यह न्यायालय का...
पूरा उत्तर पढ़ेंगृह हिंसा संरक्षण कानून भारत में बहन-बहुओं, पत्नियों और अन्य महिलाओं को सुरक्षा और राहत देता है। प्रमुख कानून पंक्तियाँ हैं पं. कृषि (PWDVA) 2005 है, जो घरेलू हिंसा के खिलाफ अधिक मजबूत सुरक्षा प्रदान करता है। रायपुर जैसे शहरों में यह कानून शरीर, मानसिक और आर्थिक हिंसा सभी प्रकार के मामलों के लिए लागू होता है।
PWDVA के अंतर्गत प्रत्यक्ष राहत, सुरक्षा आदेश, निवास पर रोक, वित्तीय सहायता और बच्चों के संरक्षण के उपाय निर्णायक होते हैं। कानून के अनुसार आरोपी को अस्थायी रोक लगाई जा सकती है और पीड़िता को शीघ्र राहत दी जाती है।
रायपुर में स्थानीय प्रशासन और न्यायिक संस्थान इस कानून के क्रियान्वयन की देखरेख करते हैं। प्रत्यक्ष सहायता अधिकारी (Protection Officers) और पुलिस स्टेशन के स्टाफ पुलिस विभाग के साथ मिलकर राहत प्रदान करते हैं।
“The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 provides for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of domestic violence.”
“Domestic violence means any act, conduct or commission of act that harms a woman physically or psychologically; it includes physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, and economic abuse.”
“The Act provides for protection orders, residence orders, monetary relief to meet expenses including lost earnings, and custody of children.”
तुरंत सुरक्षा चाहिए होने पर-घर के अंदर धमकी या हिंसा के आसार हों तो आप वकील की मदद से अस्थायी संरक्षण आदेश (protective order) के लिए अदालत में जल्दी आवेदन कर सकती हैं। 24x7 खतरे में रहने पर कानूनी मार्गदर्शक मदद आवश्यक होती है।
घरेलू हिंसा के अनुसार राहत विवरण तय करना-жет पीड़िता को निवास से बाहर निकालना, बच्चों के संरक्षण और घरेलू खर्च के लिए वित्तीय राहत की मांग करनी हो तो अधिवक्ता की सलाह जरूरी है।
धन-संबंधी राहत और भरण-पोषण- आय-नुकसान, राशन, किराये आदि खर्चों के लिए मुआवजा मांगना हो तो कानूनी सहायता जरूरी होती है, विशेषकर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में।
बच्चों के अधिकार और देखरेख- बच्चों के पालन-पोषण, देखरेख और प्रभावी कार्ययोजना के लिए अदालत से निर्देश प्राप्त करने हेतु अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है।
एफआईआर बनाम DV मार्ग- क्या एफआईआर के साथ DV अधिनियम के अनुरोध एक साथ चलेंगे, इस निर्णय के लिए कानूनी मार्गदर्शक आवश्यक है।
कानून-पर-उन्नति और अद्यतन से जुड़ी जानकारी- DV अधिनियम के हालिया बदलावों और जिला-स्तरीय प्रक्रियाओं के बारे में विशेषज्ञ की सलाह से ही सही कदम तय होते हैं।
Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 (PWDVA)- यह केंद्रीय कानून घरेलू violence के खिलाफ सुरक्षा, निवास, दर्द-भरण-योजनाओं और बच्चों के संरक्षण के अधिकार देता है।
Indian Penal Code, 1860 (IPC) के प्रासंगिक प्रावधान- धारा 498A (क्रूरता और पति/परिजन द्वारा प्रताड़ना), धारा 354 (स्त्री की आदर-अपमान), धारा 506 (आपराधिक धौंस बोलना) आदि घरेलू हिंसा से जुड़े तत्वों को संहिताबद्ध करते हैं।
Code of Criminal Procedure, 1973 (CrPC)- पुलिस एफआईआर दर्ज करने, मजिस्ट्रेट के समक्ष राहत आदेश जारी करने और आपात स्थिति में प्रक्रिया निर्धारण का आधार बनाता है।
PWDVA के अनुसार घरेलू हिंसा में शारीरिक, यौन, मौखिक, भावनात्मक और आर्थिक हिंसा शामिल है। यह किसी भी घरेलू रिश्ते में हो सकता है।
जो महिला घरेलू संबंध में रहती है या रहती थी, और जिस पर हिंसा की घटनाएं होती हैं, वह पीड़िता दायर कर सकती है। साथ ही कुछ मामलों में संरक्षक या रिश्तेदार भी मदद ले सकते हैं।
आप स्थानीय पुलिस थाने, DV कोर्ट, या जिला मजिस्ट्रेट के सामने protection order के लिए दावा कर सकती हैं। रायपुर में Protection Officer भी राहत दे सकता है।
हां, अस्थायी सुरक्षा आदेश (ex parte protection order) जल्दी जारी किया जा सकता है ताकि तत्काल खतरे से बचा जा सके।
निवास-आदेश महिला को सुरक्षित निवास उपलब्ध कराता है और अक्सर आरोपी को पूर्व-निर्दिष्ट स्थान से दूर रहने का निर्देश देता है।
PWDVA के अंतर्गत भरण-पोषण तथा आवश्यक खर्चों के लिए मुआवजे की मांग की जा सकती है। यह अदालत के द्वारा निर्धारित होता है।
बच्चों के संरक्षण, देखरेख, और उनके हित के अनुसार निर्णय लिया जाता है। अदालत से suitable आदेश मिलने पर पालन होता है।
अगर आप आर्थिक, निवास, सुरक्षा या बच्चों के संरक्षण से जुड़ी किसी भी समस्या में हैं तो DV अधिवक्ता की सहायता लें।
एफआईआर मुख्य रूप से IPC के अंतर्गत होता है, पर DV केस में अदालत सीधे Protect Order दे सकता है और पुलिस सहायता द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती है।
हाँ, NALSA तथा राज्य स्तरीय कानूनी सेवाएं मुफ्त सलाह देती हैं। आय-योग्यता से लाभ मिलता है।
चोट-चिह्न, दुआरे पर फाड़े गए कपड़े, संदेश/ईमेल/मैसेज, चिकित्सा प्रमाणपत्र, गवाहों के बयान, रिकॉर्डेड कॉल आदि प्रमाण के रूप में उपयोगी होते हैं।
तुरंत 112 डायल करें और स्थानीय पुलिस सहायता लें। सुरक्षित स्थान पर जाएँ और किसी करीबी से मदद लें।
नोट: रायपुर-छत्तीसगढ़ में DV मामलों के लिए अदालतें और Protection Officers की भूमिका अहम है। स्थानीय भाषा में स्पष्ट-सहायता के लिए पहले से सूची बनाकर संपर्क करें।
“The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005 provides for more effective protection of the rights of women guaranteed under the Constitution who are victims of domestic violence.”
“Domestic violence means any act, conduct or commission of act that harms a woman physically or psychologically; it includes physical abuse, sexual abuse, verbal and emotional abuse, and economic abuse.”
“The Act provides for protection orders, residence orders, monetary relief to meet expenses including lost earnings, and custody of children.”
यह जानकारी रायपुर, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए सामान्य मार्गदर्शन के रूप में है। यदि आप विशिष्ट केस स्टेटस या दस्तावेज़ी सहायता चाहते हैं, तो कृपया किसी प्रमाणित अधिवक्ता से मिलें।
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इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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