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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें तलाक और अलगाव के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद।तलाक, खुला, और वैवाहिक विवाद समाधान में दशकों के अभ्यास के साथ एक अनुभवी पारिवारिक वकील के रूप में, मैं आपको पाकिस्तान में तलाक प्राप्त करने की कानूनी प्रक्रिया में मार्गदर्शन कर सकता हूँ। तलाक प्रक्रिया...
पूरा उत्तर पढ़ेंआपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंरायपुर, छत्तीसगढ़ के न्यायिक क्षेत्र में तलाक और अलगाव के मामले भारतीय कानून के अधीन आते हैं। प्रमुख अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 तथा विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अंतर्गत यहाँ मामलों की hearing और निर्णय होता है। रायपुर की नागरिक न्यायिक व्यवस्था में परिवार न्यायिक अदालतें और जिला-स्तर पर फेमिली कोर्टें प्रमुख भूमिका निभाती हैं।
अवैध या आपसी विवाद के बिना भी तलाक पाना संभव है - बशर्ते दंपत्ति के बीच आपसी सहमति हो या किसी कानून-आधारित कारण से अदालत में पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत हो। रायपुर में नागरिक मामलों के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र रहता है, जबकि स्थानीय मामलों में रायपुर जिला courts एवं फेमिली कोर्ट निर्णायक होते हैं।
“Mutual consent divorce ke liye cooling-off period ki avdhi 6 mahine hoti hai”
“The court shall adjudicate a divorce petition on the grounds provided under the Hindu Marriage Act, and may grant maintenance under Section 24 as applicable”
उद्धरण-आधार- राष्ट्रीय पोर्टल ऑफ इंडिया पर तलाक से जुड़ी मूल प्रक्रियाएँ, तथा इंडियन कानून सिरों के अनुसार विवाह-विच्छेद के नियमों का सार मिलता है।
सूत्र-उद्धरण: - National Portal of India: Divorce and maintenance basics. https://www.india.gov.in - India Code (Hindu Marriage Act, 1955) - कानून की मूल प्रति देखने के लिए: https://legislation.gov.in
परिदृश्य 1: समान बराबर निवास-स्थान के अभाव में विवाद। रायपुर में रहने वाले पति-पत्नी ने एक वर्ष से अधिक समय तक अलग रहने के बावजूद नकद-वितरण और संयुक्त संपत्ति के बंटवारे पर समझौता नहीं किया हो।
परिदृश्य 2: आपसी सहमति के बावजूद छह माह के कूलिंग-ऑफ के नियम को लेकर विवाद। एक पक्ष समय-सीमा से पहले पैरवी जारी रखना चाहता है, दूसरा पक्ष सहमत है।
परिदृश्य 3: बच्चों की देखभाल और भरण-पोषण (Maintenance) के मुद्दे। रायपुर में माता-पिता में से एक अगर आय के साधनों में असंतुलन है, तो निर्णय लेने के लिए कानूनी सलाह आवश्यक है।
परिदृश्य 4: घरेलू हिंसा (DV Act 2005) से सुरक्षा-आदेश, रहने का स्थान, और वित्तीय राहत चाहिए। रायपुर में GV/डीवी के मामले अदालत के समक्ष आते हैं।
परिदृश्य 5: मुस्लिम विवाह पर तलाक के मामलों में Dissolution of Muslim Marriage Act, 1939 या मुस्लिम महिलाओं के अधिकार कानूनों के तहत राहत-प्राप्ति की जरूरत। रायपुर के मुस्लिम परिवारों में यह सामान्य है।
परिदृश्य 6: межधर्म/ अन्तर-जातीय विवाह के लिए Special Marriage Act के तहत तलाक की प्रक्रिया समझनी हो। रायपुर के शहरी-ग्रामिण परिवारों में अक्सर लागू होता है।
विस्तार के लिए रायपुर-राष्ट्रपति न्यायिक क्षेत्र में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और रायपुर जिला-स्तर के फेमिली कोर्ट के निर्णय प्रभावी होते हैं। मुस्लिम विवाह में विवाह-विच्छेद 法 1939 (Dissolution of Muslim Marriage Act) तथा 2019 के मुस्लिम महिलाओं के अधिकार कानून-प्रावधान भी लागू होते हैं।
“Mutual consent divorce ke liye cooling-off period ki avdhi 6 mahine hoti hai” - National Portal of India
“The court shall adjudicate maintenance under Section 24 after considering income, standard of living and duration of marriage” - Hindu Marriage Act के maintenance provisions का संक्षेप
“A person facing domestic violence may seek protection orders, residence orders and monetary relief under DV Act” - DV Act 2005 के प्रावधान
तलाक के लिए न्यायदंड दरवाजा तब खुलता है जब आप संविधानिक न्यायालय दाखिल करते हैं। सामान्यतः हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पक्षकारों को 13B के अनुसार mutual consent तलाक के लिए petition दायर करनी पड़ती है।
रायपुर में फेमिली कोर्ट/District Court में दायर किया जाना सामान्य है। यदि विवाह-स्थल या निवास रायपुर से जुड़ा हो तो न्यायालय की चयन-क्षेत्राधिकार स्पष्ट होता है।
Mutual consent divorce में छह महीने की cooling-off period अनिवार्य माना गया है। छह महीने के पश्चात् अदालत decree दे सकती है, यदि दोनों पक्ष सहमत हों।
Maintenance के लिए अदालत आय, जीवन-स्तर, विवाह.duration और बच्चों की जरूरतों को देखती है। धाराओं के अनुसार पत्नी, पति या बच्चों के लिए राहत दी जा सकती है।
custody का निर्णय बच्चों के लाभ के अनुसार लिया जाता है। अदालत प्रयत्न करती है कि बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए।
DV Act के अंतर्गत protection order, residence order और monetary relief मिल सकता है। यह राहतें पीड़िता को अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती हैं।
Muslim विवाहों के लिए Dissolution of Muslim Marriage Act 1939 और मुस्लिम कानून से तलाक के रास्ते बनते हैं। 2019 के कानून से Talaq-उल-तौबा और अन्य सुरक्षा-प्रावधान भी प्रभावी हुए।
तलाक-याचिका दायर करते समय अदालत जब jurisdiction तय करती है, वह residence और विवाह-स्थल के आधार पर होती है।
हाँ। रायपुर में NALSA (राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं) और CLSLSA/ DLSA Raipur जैसी सेवाएं मुफ्त या कम-शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करती हैं।
स्पष्ट jib: अगर आपकोDV, आर्थिक नुकसान, बच्चों के अधिकार या उपरोक्त में से किसी भी मुद्दे पर विराध हो, तो तुरंत legal counsel लेना उचित है।
स्त्री-पुरुष दोनों के identity प्रमाण, marriage certificate, children birth certificates, और court orders की कॉपी चाहिये होती है।
संपत्ति-नीति कानूनी रूप से तलाक, separation, maintenance, और mutual agreements के अनुसार तय होती है। अदालत संपत्ति के उचित हिस्सेदारी का आदेश दे सकती है।
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