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पारिवारिक वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें विवाह के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर यह विवाह शुरू से ही शून्य है और इसे भारतीय परिवार न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया जा सकता हैजैसा कि आपने बताया, चूंकि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना वैध...
पूरा उत्तर पढ़ेंरायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है और यहाँ विवाह संबंधी अधिकार केंद्रीय कानूनों के अनुसार होते हैं। प्रमुख कानून हैं हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 और विशिष्ट विवाह अधिनियम, 1954। रायपुर जिला न्यायालय एवं फैमिली क oft रायपुर शहर के विवाह मामलों के nahi निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। स्थानीय पंजीकरण और तलाक जैसी प्रक्रियाओं के लिए जिला स्तर पर न्यायिक संरचना और परिवार न्यायालय काम देखते हैं।
वैध विवाह के लिए विवाह पंजीकरण अनिवार्य नहीं होता है यदि आप हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत आते हैं, परन्तु प्रमाण के रूप में पंजीकरण से दस्तावेज मजबूत रहते हैं। interfaith विवाह के लिए विशेष विवाह अधिनियम लागू होता है और यह आम तौर पर सीधे पंजीकरण के माध्यम से होता है। रायपुर के निवासियों के लिए स्थानीय अदालतों के अधीन पेशेवर अनुशासन और त्वरित सहायता महत्वपूर्ण है।
"This Act may be called the Hindu Marriage Act, 1955."
"This Act may be called the Special Marriage Act, 1954."
"This Act may be called the Indian Divorce Act, 1869."
नवीनतम प्रविधियाँ और अदालतों के दिशानिर्देश के कारण रायपुर के निवासियों को अपडेटेड गाइडेंस के लिए कानूनी सलाहकार से संपर्क करना चाहिए। रायपुर जिला न्यायालय और फैमिली कोर्ट में ताजा निर्णय प्रक्रिया और स्थानीय नियम अक्सर बदलते रहते हैं।
Raipur के विशिष्ट उदाहरणों के अनुसार, विवाह संबंधी कानूनी सलाह हेतु स्थानीय अधिवक्ता की भूमिका निर्णायक होती है ताकि डॉक्यूमेंट सत्यापित, तर्क संगत और समय पर दायर किया जा सके।
हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 हिन्दू जाति के विवाहों के अधिकार, कारण और तलाक के आधार स्पष्ट करता है।
विशिष्ट विवाह अधिनियम, 1954 interfaith या अ-धार्मिक जोड़ों के लिए नागरिक विवाह की सुविधा देता है और पंजीकरण स्थानीय स्तर पर होता है।
भारतीय दिव婚 Act, 1869 दूसरी धाराओं के विवाहों के लिए प्रावधान और तलाक की प्रकिया निर्धारित करता है।
प्रायः हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, परन्तु कानूनी प्रमाण के लिए पंजीकरण कराना लाभदायक है। interfaith विवाह के लिए स्पेशल मार्रिएज एक्ट के अनुसार पंजीकरण आवश्यक होता है।
Raipur के फेमिली कोर्ट में तलाक के लिए आवेदन दिया जाता है। आप अधिवक्ता के माध्यम से दायर कराएँ लें तो प्रक्रिया, जाँच और साक्ष्य जुटाने में मदद मिलती है।
पत्नी, पति या बच्चों के लिए Maintenance कोर्ट के आदेश से तय होता है। आय, खर्च, बच्चों की जरूरत, शिक्षा आदि कारकों का संतुलन किया जाता है।
दोनों पक्षों की इच्छा और पूरी उम्र की पूर्ति के साथ विवाह अधिकारी द्वारा पंजीकृत किया जाता है। चारित्रिक जाँच और प्रतीक्षा अवधि सहित कुछ प्रक्रियाएं लगती हैं।
filing के समय custody, access और maintenance के विकल्प कोर्ट के सामने रखे जाते हैं। न्यायालय बच्चों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता देता है।
हिन्दू विवाह अधिनियम में तलाक के आधार जैसे क्रूरता, व्यभिचार, दवा-आचरण, दो वर्ष से अधिक अलगाव आदि हैं। इन आधारों के प्रमाण स्पष्ट होने चाहिए।
अक्सर पति-पत्नी में मुकदमे के दौरान अंतरिम maintenance दिए जाते हैं, जब तक अंतिम निर्णय नहीं आ जाता।
जी हाँ, तलाक, maintenance, संपत्ति के अधिकार आदि में दोनों पक्षों के लिए समानाधिकार सुनिश्चित किए जाते हैं, कानून अनिवार्य रूप से समानता पर जोर देता है।
पारिवारिक अदालतें, नज़दीकी उप निबंधक कार्यालय और दी गई पद्धति के अनुसार पंजीकरण/प्रमाण पत्र मिलते हैं।
हाँ, यदि विवाह स्पेशल मारीज अधिनियम के अंतर्गत आता है तो Raipur में रिकॉर्ड करने के लिए आवश्यक प्रावधान हैं।
आमतौर पर पहचान पत्र, आयु प्रमाण, निवास प्रमाण, विवाह-सम्बन्धित घोषणापत्र आदि चाहिए होते हैं। आवश्यकताएं केस के अनुसार बदल सकती हैं।
हाँ, तलाक के पश्चात नाम रिकॉर्ड में परिवर्तन के लिए प्रशासनिक या अदालत आदेश की आवश्यकता हो सकती है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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