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मोहाली, SAS Nagar पंजाब का एक प्रमुख नगर है। नागरिक और मानव अधिकार कानून देश-भर के समान ढांचे के अनुसार लागू होते हैं।
इन अधिकारों के मूल स्रोत भारतीय संविधान के भाग तीन और विविध केंद्रीय-राज्य कानून हैं। Mohali निवासी भी इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए अदालतों और प्रशासनिक उपायों का सहारा लेते हैं।
नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट और पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश मोहाली पर भी लागू होते हैं। इस क्षेत्र में कानून के ज्ञान से कानूनी प्रक्रियाओं में आसानी मिलती है।
“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”
Source: Constitution of India, Article 21. Official text: legislator y.gov.in
“The Act provides for setting out a practical regime of right to information for citizens to secure access to information from public authorities.”
Source: Right to Information Act, 2005. Official site: rti.gov.in
“The Act to provide for more effective protection of the rights of women who are victims of domestic violence.”
Source: Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. Official site: pwdva.nic.in
नीचे Mohali, पंजाब क्षेत्र में सामान्यतः 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं जहाँ कानूनी सलाहकार 또는 अधिवक्ता आवश्यक हो सकते हैं।
नीचे Mohali, पंजाब में नागरिक और मानव अधिकारों को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का उल्लेख है।
“The Act provides for effective protection of the rights of women victims of domestic violence.”
Source: Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005. Official site: pwdva.nic.in
“Equality before the law and equal protection of laws within the territory of India.”
Source: Constitution of India, Article 14. Official text: legislativ e.gov.in
“Citizens have the right to information from public authorities in matters of public importance.”
Source: Right to Information Act, 2005. Official site: rti.gov.in
नागरिक के मौलिक अधिकार संविधान के भाग तीन में संरक्षित हैं. ये अधिकार life, liberty, equality और dignity से जुड़े हैं. अदालतें इन अधिकारों के उल्लंघन पर राहत देती हैं.
यदि गिरफ्तारी गलत हो या हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया हो तो आप कानूनी सलाहकार की सहायता से तुरंत जमानत-योग्य कदम उठा सकते हैं. गिरफ्तारी-विधि के नियम भी अधिनियमित हैं.
PWDVA के अंतर्गत सुरक्षा आदेश, संरक्षण आदेश और आश्रय के उपाय लिए जा सकते हैं. एक अधिवक्ता DV एक्ट के अनुरूप उचित आवेदन और न्यायिक प्रक्रिया समझा सकता है.
राज्य सरकार के सभी विभाग, नगरपालिका, पुलिस, शिक्षा आदि से जानकारी मांगना संभव है. सूचना मिलने में देरी हो तो अपील की जा सकती है.
सबसे पहले सभी दस्तावेज और रिकॉर्ड जुटाएं. अन्य पक्ष के साथ वैधानिक मार्ग से समाधान खोजें, नहीं तो अदालत में केस फाइल किया जा सकता है.
भेदभाव के विरुद्ध कानून है, जैसे उनके अधिकारों का उल्लंघन होने पर अदालत से राहत ली जा सकती है. सरकारी दफ्तरों में भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है.
किसी भी नागरिक अधिकार के उल्लंघन पर उच्चतम न्यायालय, पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट और स्थानीय अदालत में याचिका दायर की जा सकती है.
हाँ, अगर आय-घटत है या मामले में जरूरत है तो राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा योजना के तहत कानूनी aid मिल सकता है. पंजाब में लोक सेवा कानून सहायता उपलब्ध है.
पहचान-प्रमाण, ठहराव का प्रमाण, आय-स्तर, तथ्यों का वर्णन, और संबंधित दस्तावेज जैसे FIR, डाक्यूमेंट्स आदि संग्रहीत रखें.
अनुभव, क्षेत्र-विशेष जानकारी, पूर्व केस-रिज़ल्ट, क्लाइंट रिव्यू और料金 प्रमाणिकता देखें. स्थानीय बार асसोसिएशन से संपर्क भी उपयोगी है.
हां कभी-कभी मुकदमे में देरी होती है. पर उचित अनुरोध और त्वरित प्रतिवेदन से समय सीमाओं के भीतर फैसला संभव बनता है.
हाँ, DV अधिनियम के अंतर्गत महिलाएं सुरक्षा आदेश और राहत के लिए विशेष याचिका दाखिल कर सकती हैं. क्षेत्रीय अदालतें यह मामलों का निपटारा करती हैं.
नीचे Mohali, पंजाब के नागरिक और मानव अधिकार से जुड़ी मदद के लिए 3 विशिष्ट संगठनों की सूची है।
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मोहाली, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
