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मोहाली जिले के निवासी भारतीय संविधान और केन्द्रिय कानूनों के दायरे में भेदभाव से सुरक्षित रहते हैं। विवाह-सम्बन्धी, लैंगिकता, जाति, धर्म, विकलांगता और जन्म-स्थान जैसे आधारों पर भेदभाव निषिद्ध है। कानून का मूल ढांचा राष्ट्रीय स्तर पर एक समान लागू होता है।
कानून के अनुसार सभी नागरिक कानून के सामने समान होते हैं और भेदभाव की كل प्रकार रोकने के लिए पुलिस-न्यायपालिका कार्यरत रहती है। मोहाली के मामले भी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय और जिला स्तर के न्यायाधिकरणों के अधीन आते हैं।
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
उच्च-स्तरीय दृष्टि से Mohali के निवासियों के लिए संविधान के इन प्रावधानों के साथ POSH और حقوق विकलांग व्यक्ति के अधिनियम भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं. Constitution of India - Article 14 के विस्तार से अर्थ समझना महत्वपूर्ण है.
“The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 aims to provide protection against sexual harassment of women at workplace and for matters connected therewith.”
इसके अलावा Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों और गम्भीर सुधारों को संरक्षित करता है. यह Mohali-के निवासियों के लिए पहुँच और समावेशन के अवसर बढ़ाने में अहम है.
“The Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provides for equal rights, opportunities and protection of persons with disabilities and prescribes accessibility and reasonable accommodations.”
भेदभाव के कई प्रकार Mohali क्षेत्र में उभरते रहते हैं और हर स्थिति के लिए विशेष कानूनी रास्ते की जरूरत होती है. नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जो Mohali-स्थानीय दृष्टि से आम हो सकते हैं.
इन स्थितियों में एक अनुभवी अधिवक्ता या कानूनी सलाहकार आपको सही संघीय-राज्य कानून, प्रक्रिया और सही अदालत/समिति का चुनाव कराते हैं. Mohali-के लिए उचित न्यायिक फैसलों और शिकायत-पथ की जानकारी महत्वपूर्ण है.
मोहाली में लागू कानून भारतीय संविधान और केन्द्रिय कानूनों से संचालित होते हैं. नीचे 2-3 विशिष्ट कानूनों के नाम हैं जिनकी fókus भेदभाव को रोकना है.
संविधान के मूल प्रावधान - विशेषकर Article 14, 15 और 16, जो समानता, भेदभाव-प्रतिबंध और अवसर-समतता को संरक्षित करते हैं.
POSH Act, 2013 - Workplace में महिलाओं के विरुद्ध यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, रोकथाम और राहत के उपाय निर्धारित करता है. कंपनियाँ Internal Committee बनवाने के लिए बाध्य रहती हैं.
Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 - विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर, पहुँच और आवश्यक accommodations प्रदान करने के लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित करता है.
इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए Mohali में जिला-स्तर के न्यायालय, पुलिस थाना और जिला प्रशासन सक्रिय रहते हैं. उच्च स्तर पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र Mohali पर भी लागू होता है.
भेदभाव वह स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति को लक्ष्य-आधार पर कानून के अनुरूप अवसरों या protections से रोक दिया जाए. यह आधार जाति, धर्म, लिंग, विकलांगता, स्थान आदि हो सकता है. Mohali में भी ऐसे मामले दायर होते हैं और वैधानिक remedies उपलब्ध हैं.
पहला कदम है प्रासंगिक अधिकारी से शिकायत दर्ज करना. यदि यह कार्यस्थल-आधारित हो तो कंपनी के POSH Internal Committee में शिकायत करें. अन्यथा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कराया जा सकता है और न्यायालय में मुकदमा दायर किया जा सकता है.
स्थानीय स्तर पर Mohali-के District Court, Police Station और judiciary portals मदद करते हैं. विकलांगता, महिलाओं के अधिकार आदि के लिए संबंधित-समिति और आयोग उपलब्ध हैं.
कर्मस्थल पर यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट Internal Committee के पास दर्ज होनी चाहिए. शिकायतकर्ता की सुरक्षा और गोपनीयता का प्रावधान है. अधिकारिक सहायता के लिए NALSA/NCW जैसे संस्थान मदद देते हैं.
कानून के प्रकार पर निर्भर है. भेदभाव के कई कारण संविधान प्रावधान, POSH Act, विकलांगता अधिनियम आदि के अंतर्गत आते हैं. एक अनुभव-युक्त वकील अधिकतम राहत और समय-सीमा स्पष्ट करेगा.
हाँ, NALSA-के माध्यम से पात्र लोगों के लिए मुफ्त/सस्ते कानूनी सहायता उपलब्ध है. Mohali के जिला-न्यायिक संस्थान भी लोक-सेवाएं देते हैं.
सबूत मजबूत होने चाहिए: दस्तावेज, ईमेल, व्हॉट्सएप वार्तालाप, गवाह बयान, भर्ती-क्रम आदि. विकलांगता या लैंगिकता के मामलों में मेडिकल प्रमाण भी मददगार होते हैं.
हाँ, SC-ST कानून के अनुसार जाति-आधारित भेदभाव और अत्याचार रोकना अनिवार्य है. 2018 के SC-ST अत्याचार अधिनियम-सम्बन्धी संशोधन भी सुरक्षा बढ़ाते हैं.
कानून के अनुसार सामान्य तौर पर शिकायत दर्ज करने के लिए कुछ महीनों का समय रहता है, परंतु मामला-केस पर निर्भर करता है. POSH के लिए अलग-सी रीड-जाँच और समय-सीमा हैं.
हाँ, अभियोग के दौरान अस्थायी राहत (stays, injunctions आदि) मांगी जा सकती है. यह अस्थायी राहत अदालत द्वारा तय की जाती है.
हाँ, NALSA, NHRC, NCW आदि राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध हैं. Mohali में स्थानीय स्तर पर SLSA/सरकारी सहायता उपलब्ध रहती है.
भेदभाव कानून केवल महिलाओं के लिए नहीं हैं; विकलांगता, जाति, धर्म आदि पर भी सुरक्षा देता है. सत्यापित और प्रमाणित कदम उठाने से समस्या का निवारण जल्दी होता है.
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