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पूरा उत्तर पढ़ेंनया दिल्ली में नागरिक मुक़दमा कानून भारतीय संघ के केंद्रीय कानून “Code of Civil Procedure, 1908” (CPC) के अधीन संचालित होता है। दिल्ली के जिला न्यायालयों में न्यायिक कार्यवाही सामान्यतः CPC और संबंधित अधिनियमों से नियंत्रित होती है।
दिल्ली उच्च न्यायालय के मौलिक अधिकार क्षेत्र के अनुसार नागरिक मामलों की याचिका और अपीलें भी उच्च न्यायाल के समक्ष देखी जाती हैं, जबकि जिला अदालतें प्रथम चरण के मामलों का निर्धारण करती हैं।
उद्धरण: “Code of Civil Procedure, 1908” में ADR के प्रावधान और न्याय के शीघ्र प्रावधान की दिशा स्पष्ट की गई है।
“The court shall formulate the issues and endeavour to promote settlement through mediation, conciliation or arbitration.”
उद्धरण: कानून-आधार स्रोत के अनुसार CPC के ADR प्रावधानों को लागू किया गया है ताकि मुक़दमे जल्द निपट सकें।
नई दिल्ली में अक्सर दायर होने वाले प्रमुख प्रकार के मामले ड्राफ्टिंग, देय कोर्ट-फीस, और साक्ष्यों के प्रस्तुतिकरण के नियमों के अनुसार होते हैं।
कानून में ताज़ा परिवर्तनों के संदर्भ में न्यायालयीन ADR और डिजिटलीकरण से जुड़े कदम Delhi Court e-filing और ऑनलाइन केस-स्टेटस के प्रावधानों के साथ जोड़े गए हैं।
नीचे दिल्ली से सम्बंधित वास्तविक परिस्थितियाँ देंखते हुए वकील की आवश्यकता स्पष्ट होती है।
इन परिस्थितियों में वकील आपकी स्थिति के अनुसार-स्थानीय अदालतों के भीतर प्रक्रियाओं, पेपरवर्क, दाखिलियाँ और जस्टा-रेज़-सेइंट्रेशन में मदद करेगा।
दिल्ली में नागरिक मुक़दमा को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून नीचे दिए गए हैं।
इन कानूनों के साथ-साथ दिल्ली हाई कोर्ट और जिला न्यायालयों के आचरण-निर्देश और e-filing नियम भी लागू होते हैं।
दिल्ली में सामान्य तौर पर district courts में civil suits दायर होते हैं। यदि मामला मूल्यांकन, मसलों के प्रकार के अनुसार उच्च अदालत के समक्ष appellate jurisdiction में आता है।
plaint में पक्षकार, तथ्य-तिथि, दावे की व्याख्या, relief sought, और supporting documents होने चाहिए; court fee की गणना प्रादेशिक कानून के अनुसार करनी चाहिए।
Limitation Act 1963 के अनुसार समय-सीमा हर दावे के लिए निर्धारित है; contract पर 3 वर्ष, debt recovery जैसे दावों पर सामान्यतः 3 वर्ष।
यदि आपके दावे पर irreparable harm का खतरा हो या निर्भरता का नुकसान हो, तो अदालत से temporary injunction या ad-interim relief माँगा जा सकता है।
Section 89 CPC के अंतर्गत अदालत विवाद को mediation, conciliation या arbitration के जरिए हल करने का प्रयास कर सकती है।
दिल्ली के कई जिला कोर्ट online filing और case status प्रदान करते हैं; यह प्रक्रिया समय बचाती है और दस्तावेज़ीकरण आसान बनाती है।
एक suit में कई पक्ष दाखिल हो सकते हैं; उन्हें एक साथ परस्पर विरोधी दावे के साथ जोड़ने के अधिकार रहते हैं।
पहचान, प्रमाण-पूर्वक दस्तावेज, अनुबंध-प्रमाण, रकम-योग, और अन्य सहयोगी प्रमाण पत्र आवश्यक होते हैं।
दिल्ली Rent Control Act के तहत eviction और rent-related reliefs district courts में निपटते हैं; नियमानुसार नोटिस, जवाबी दस्तावेज़, और सुनवाई शामिल है।
गवाहों का पूर्व-नोटिस और प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए; अदालत केestar रिकॉर्डिंग से पहले गवाही देना आवश्यक होता है।
कानूनी सलाहकार से नियमित बैठक, ईमेल और फोन के माध्यम से संवाद रखें; दस्तावेज़ों के त्वरित आदान-प्रदान सर्वोत्तम है।
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