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सामूहिक मुक़दमा एक ऐसी विधिक प्रक्रिया है जिसमें समान हित वाले कई लोग एक साथ एक ही मुद्दे पर अदालत के सामने राहत माँगते हैं। यह Delhi-NCR क्षेत्र में उपभोक्ता अधिकार, जन-हित, और इंज्यूरी से जुड़ी शिकायतों के लिए प्रचलित मार्ग बनता जा रहा है। व्यक्तियों की संख्या अधिक होने पर प्रत्येक की individually याचिका करना मुश्किल होता है।
दिल्ली में यह प्रक्रिया अदालतों के समक्ष एक साथ कदम रखने की सुविधा प्रदान करती है, ताकि पूरे समूह को समान राहत मिले। प्रतिनिधी याचिका के जरिये समूह के एक या अधिक सदस्य के माध्यम से निर्णय लिया जा सकता है।
यहाँ सामूहिक मुक़दमे को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानूनों का ढांचा बनता है ताकि समूह के सभी सदस्य एक समान विषय पर दावा कर सकें।
“Suits by several persons having the same interest.”
Source: Code of Civil Procedure, 1908 - Order I Rule 8 (official text available on IndiCode/Nic portals)
“The right to move the Supreme Court by appropriate proceedings for the enforcement of the rights conferred by this Part.”
Source: Constitution of India - Article 32 (official text on legislature portals)
“An Act to provide for the better protection of the interests of consumers.”
Source: Consumer Protection Act, 2019 (long title - official text on legislator portals)
नीचे दिल्ली-स्थानिक वास्तविक स्थितियों के आधार पर 4-6 प्रमुख परिस्थितियाँ दी गई हैं, जिनमें वकील चाहिए होता है।
“The right to seek collective relief is exercised through competent legal representation.”
Source: Constitutional principles and Consumer Protection Act 2019 commentary (official summaries and legal portals)
दिल्ली-स्तर पर सामूहिक मुक़दमा नियंत्रित करने वाले मुख्य कानून इस प्रकार हैं।
यह एक ऐसी याचिका है जिसमें समान हित वाले कई व्यक्ति एक साथ अदालत में दावा करते हैं। एक प्रतिनिधि के जरिये पूरा समूह राहत मांग सकता है।
उपभोक्ता अधिकार, गलत उत्पाद विवरण, सेवा के समान नुकसान, और जन-हित से जुड़े मसले अधिकतर उपयुक्त रहते हैं।
हाँ, Order I Rule 8 के अनुसार कई व्यक्तियों के हित एक समान हों तो प्रतिनिधी के माध्यम से মামলা दायर किया जा सकता है।
अक्सर हाँ, पर अदालत राहत का चयन समूह के सभी सदस्यों के लिए समान हो सकता है या उनका हिस्सा अलग-थलग भी हो सकता है।
सबसे पहले उपयुक्त वकील से मिलें, फिर समूह के क्लेम्स, दस्तावेज और अधिकारों के बारे में एक ज्ञापन बनाएं।
फीस-रेनज प्रमुख घटक हैं, जैसे कि वकील की शर्तें और अदालत शुल्क। कई बार कानूनी सहायता के विकल्प उपलब्ध रहते हैं।
दिल्ली की जिला अदालतें या उच्च न्यायालय के समक्ष, और CPA 2019 के प्रावधानों के अनुसार NCDRC/State Commission के लिए भी दायर किया जा सकता है।
यदि सभी के दायरे और कारण समान हों, तो हाँ संभव है; अन्यथा अदालत विभाजन कर सकती है।
हाँ, अदालत यह देखती है कि याचिका का उद्देश्य स्पष्ट है, दायरे उचित है और समूह के हित सुरक्षित हैं।
हाँ, यह वकील समूहीय शिकायत के सभी पहलुओं की अगुवाई करेगा और क्लास-स्टेप्स तय करेगा।
दिल्ली के निवासी के लिए स्थानीय अदालतों के साथ-साथ DSLSA के सहयोग से नि:शुल्क कानूनी सहायता पाने के अवसर बढ़े हैं; फॉर्म-फाइलिंग और ई-फाइलिंग आसान हो सकते हैं।
यह मुद्दा केस-विशिष्ट है, पर आम तौर पर प्रमाण-संग्रह और नोटिस के साथ पूर्व-याचिका चरण शुरू होते हैं।
नीचे Delhi-सम्बन्धी सामूहिक मुक़दमे में उपयोगी तीन संगठन दिए गए हैं।
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