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नोएडा, उत्तर प्रदेश में जलवायु परिवर्तन कानून केंद्रीय दायरे और राज्य-स्थानीय संस्थाओं के संयोजन से संचालित होते हैं. मुख्य ढांचे में Environment Protection Act 1986, Air Act 1981, Water Act 1974 और Environment Impact Assessment Notification शामिल हैं. UP Pollution Control Board UPPCB नोएडा क्षेत्र के प्रदूषण-नियमन के लिए मुख्य प्रशासनिक इकाई है.
जलवायु-सम्बन्धी कानून बहु-स्तरीय है: नागरिक, उद्योग और संस्थागत क्षेत्र सभी को ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण रोकथाम और कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन करना होता है. नोएडा में नवीन भवन निर्माण, औद्योगिक इकाइयों और वाहन यातायात से स्थानीय वायु गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है और इसी कारण सख्त अनुपालन आवश्यक होते हैं.
नागरिक के तौर पर जलवायु कानूनों की जानकारी रखना मददगार है. ऊर्जा बचत, कचरा प्रबंधन और जल-स्रोत संरक्षण से आप न केवल पर्यावरण बचाते हैं, बल्कि कानूनी दायित्वों से बचते हैं और अपने हित की सुरक्षा करते हैं.
“The Environment Protection Act, 1986 provides for the protection and improvement of environment and for matters connected therewith.”
“There shall be a National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation.”
“No project or activity listed in the Schedule shall be undertaken without prior environmental clearance.”
उपर्युक्त उद्धरण आधिकारिक स्रोतों से लिए गए हैं और जलवायु-नीतियों के आधिकारिक प्रभाव को दर्शाते हैं. नोएडा निवासियों को इन उपायों को समझना और उनकी अनुपालना शुरू से कर लेना चाहिए.
नीचे नोएडा-आधारित वास्तविक परिस्थितियों से प्रेरित 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सहायता महत्वपूर्ण हो सकती है.
नोट: किसी भी कानूनी कदम से पहले Noida-आधारित अनुभवी जलवायु कानून वकील से परामर्श करें ताकि आपके तथ्य और स्थानीय प्रक्रियाओं के अनुरूप सही रणनीति बन सके.
इन कानूनों के अलावा स्थानीय संस्थागत संरचना में UPPCB, नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण (Noida Authority), और केंद्रीय पक्ष Parivesh पोर्टल के माध्यम से पर्यावरण मंजूरी/अनुपालन की निगरानी सम्मिलित है. जलवायु नीति में हाल के परिवर्तन और प्रवर्तन के लिए आधिकारिक साइटों को देखना जरूरी है.
मुख्य लागू एजेंसी UP Pollution Control Board UPPCB है. साथ ही केंद्रीय स्तर पर Ministry of Environment, Forest and Climate Change MoEFCC और राष्ट्रीय Green Tribunal NGT मौजूद हैं. अधिकृत प्रक्रियाओं के लिए Parivesh पोर्टल भी उपयोगी है.
हां, यदि परियोजना सूचीबद्ध Schedule I में आते हैं और EC आवश्यक है तो बिना EC के निर्माण स्वीकार नहीं होता. EC की स्थिति Parivesh पोर्टल या MoEFCC साइट पर जाँचें.
UPPCB के साथ शिकायत दर्ज कराएं. आप NGT में भी याचिका दायर कर सकते हैं अगर मामला गम्भीर हो या स्थानीय अदालत से समाधान नहीं मिल रहा हो.
हां, नागरिक UPPCB, CPCB या NGT के समक्ष शिकायत कर सकते हैं. शिकायतों पर त्वरित विवेचनात्मक कार्रवाई हो सकती है.
Parivesh पोर्टल पर परियोजना का EC status चेक करें. EC की नवीनीकरण/अद्यतन जानकारी यहाँ उपलब्ध रहती है.
हां, केंद्र और राज्य स्तर पर सौर ऊर्जा, नेट मीटरिंग आदि के प्रोत्साहन रहते हैं. यूपी क्षेत्र में UPERC के नेट मीटरिंग नियम भी लागू होते हैं और केंद्र के योजनाओं जैसे PM-KUSUM आदि से लाभ मिल सकता है.
स्थानीय खंड के साथ Solid Waste Management Rules के तहत अपशिष्ट संग्रह और निस्तारण की जिम्मेदारी है. नगर निगम और नोएडा प्राधिकरण के नियमों का पालन अनिवार्य है.
ई-वेस्ट नियम और प्रबंधन के लिए E-Waste Rules लागू होते हैं. रीसायकलिंग और होटलिंग साइट पर सही नीति अपनानी चाहिए.
पर्यावरण शिकायत के समय परियोजना का नाम, स्थान, प्रकार, मानक उल्लंघन का प्रकार, समर्थित दस्तावेज आदि आवश्यक होते हैं. प्रमाण और तस्वीरें साथ रखें.
हाँ, घरेलू स्तर पर LED लाइटिंग, सक्षम विद्युत उपकरण, ऊर्जा-उपयोग के ट्रैकिंग के साथ बिजली बिल कमी संभव है. ECBC के अनुरूप बिल्डिंग कोड जानकारी भी लाभ देती है.
हाँ, समय-समय पर पालन-नियमों की समीक्षा होती है. उल्लंघन पर EC अस्वीकृत हो सकता है या रोक-थाम आदेश के साथ कार्रवाई हो सकती है.
EIA Notification 2006 के संशोधन, प्लास्टिक वेस्ट नियमों में संशोधन, और ई-जीवाश जैसे नियम आधुनिक नियम-निर्माण का हिस्सा हैं. MoEFCC, CPCB और UPPCB की वेबसाइट्स पर नवीनतम अद्यतन मिलते हैं.
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अस्वीकरण:
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