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नोएडा NCR क्षेत्र का भाग है और गौतम बुद्ध नगर जिले में स्थित है। यहाँ उद्योग, रियल एस्टेट और आवासीय क्षेत्र ऊर्जा और पर्यावरण नियमों से बाध्य हैं। UPPCB और UPERC जैसी संस्थाएँ इन नियमों के अनुपालन की निगरानी करती हैं।
मुख्य ढांचा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, वायु अधिनियम 1981 और जल अधिनियम 1974 के माध्यम से संचालित होता है। साथ ही ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 और CSR तथा ESG घोषणाओं का प्रभाव бизнес पर है।
इन कानूनों के अनुरूप नोएडा में औद्योगिक इकाइयों, निर्माण परियोजनाओं और अपशिष्ट प्रबंधन पर कड़े मानक लागू होते हैं। यह निवासियों के लिए भी जल, वायुऑर ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ी जिम्मेदारियाँ स्पष्ट करता है।
अनुपालन को सरल बनाने के लिए पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 का उद्देश्य है: "An Act to provide for the protection and improvement of the environment and for matters connected therewith."
वायु प्रदूषण रोकथाम तथा नियंत्रण के लिए मूल निर्देश हैं: "An Act to provide for the prevention, control and abatement of air pollution."
सरल शब्दों में कहें तो नोएडा में ESG कानूनों का लक्ष्य पर्यावरण सुरक्षा, जल और वायु सुधरना, ऊर्जा कुशलता और समाज के हितों की रक्षा करना है। आधिकारिक स्रोतों से नवीनतम जानकारी लेते रहें और स्थानीय नियमों के अनुसार कदम उठाएं।
इन परिदृश्यों में वकील आपके साथ से जुड़कर सूचनाओं को सही ढंग से एकीकृत करते हैं, रिकॉर्ड तैयार करते हैं और सरकारी एजेंसियों के साथ संवाद को सुगम बनाते हैं। नोएडा निवासियों के लिए स्थानीय अधिकार क्षेत्र के अनुरूप कदम उठाना अति आवश्यक है।
ESG अर्थात पर्यावरण, समाज और शासन के मानदंड हैं जो कंपनियों के दीर्घकालिक प्रदर्शन को मापते हैं। नोएडा आधारित कंपनियाँ इन मानदंडों के अनुसार disclosures करती हैं ताकि निवेशक भरोसा बनाए रखें।
मुख्यतः SEBI की BRSR घोषणाओं का अनुपालन top 1000Listed Entities पर अनिवार्य है। इससे निवेशकों को सतत प्रदर्शन का स्पष्ट चित्र मिलता है।
EC या Environmental Clearance वह दस्तावेज है जो बताता है कि परियोजना पर्यावरण प्रभाव评न के मानदंड पूरे करती है। इसे MoEFCC/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया जाता है।
CT या CTO के लिए आवेदन में परियोजना का EIA, जल-प्रवाह, प्रदूषण नियंत्रण उपकरण आदि विवरण होते हैं। UPPCB सत्यापन के बाद अनुमति मिलती है।
नेट मीटरिंग के लिए यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड और UPERC से अनुमोदन चाहिए। इन प्रक्रियाओं में वकील आपकी सहायता कर सकते हैं।
उच्च प्राथमिकता के लिए UPPCB, NGT या SEBI के पास शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कानूनी सलाह के साथ उचित फॉर्मेट में प्रस्तुति जरूरी है।
कंपनियाँ जिनकी आय और लाभ निर्धारित मानदंडों पर खरी उतरती हैं, उन्हें CSR गतिविधियों पर निश्चित प्रतिशत खर्च करना पड़ सकता है।
ग्रीन बिल्डिंग मानक, ऊर्जा दक्षता नियम और जल सुरक्षा मानकों के अनुपालन हेतु स्थानीय प्रशासन के साथ मार्गदर्शन आवश्यक है।
उपकृत नियमों के अनुसार ई-वेस्ट संग्रहण, पुनर्चक्रण और सुरक्षित निपटान के प्रावधान होते हैं। कंपनियाँ इस विषय में कानूनी सलाह लेती हैं।
हाँ, इंडस्ट्रियल-पर्यावरण विवादों, nuisance notices और प्रयोगशाला गतिविधियों में अदालती-विधिक सहायता उपलब्ध कराता है।
डेटा रिकॉर्डिंग, पर्यावरण-खर्च, सामाजिक-कार्य, संरचना-गठन, और शासन-नीति से जुड़ी फाइलें आवश्यक होती हैं।
ग्रीन बिल्डिंग प्रमाण पत्र, ISO प्रमाणपत्र आदि रोजगार-पर्यावरण प्रमाणपत्रों के लिए उपयोग होते हैं, पर यह संस्था-विषयक निर्भर है।
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नोएडा, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
