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भारत में जलवायु परिवर्तन कानून मुख्यतः केंद्र स्तर के कानूनों और राज्य-स्तरीय अनुपालन से मिलकर बनता है। रायपुर के लिये यह दायरा पर्यावरण संरक्षण, पानी-निष्पादन, वायु-प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा दक्षता से जुड़ी नीतियों के अनुरूप है। स्थानीय कार्यालयों जैसे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (CGPCB/CECB) इन केंद्रीय कानूनों को लागू करते हैं।
“The National Action Plan on Climate Change identifies eight national missions to address climate change.”
Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) - National Action Plan on Climate Change
“NCAP aims to reduce PM2.5 and PM10 concentrations by 20-30 percent by 2024 in 102 non attainment cities.”
Source: Central Pollution Control Board (CPCB) - National Clean Air Programme
रायपुर में जलवायु कानून से जुड़े मामलों में प्रतिभागी को कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व की आवश्यकता पड़ सकती है। नीचे 4-6 वास्तविक-स्थिति प्रकार दिए जा रहे हैं जो स्थानीय संदर्भ में आम हैं।
ये स्थिति रायपुर के उद्योगिक क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र और ग्रामीण-urban भू-भाग में घटित हो सकती हैं। नोट करें कि स्थानीय CGPCB या CECP से नोटिस आने पर त्वरित और सही प्रतिक्रिया जरूरी है।
रायपुर में जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कानूनी ढांचे के मूल आधार ये 2-3 प्रविधियां हैं:
इन कानूनों के अंतर्गत EIA Notification 2020 का कार्यान्वयन भी लागू है, जिसका उद्देश्य परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभावों का पूर्व-आकलन और सार्वजनिक-चर्चा सुनिश्चित करना है।
यह वही कानून हैं जो पर्यावरण, जलवायु, ऊर्जा-उपयोग और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी गतिविधियों के नियम तय करते हैं। वे उद्योगों, निगमों और नागरिकों के लिए दायित्व और उपाय निर्धारित करते हैं।
बड़े निर्माण, औद्योगिक इकाइयाँ और कुछ सेवाओं के प्रोजेक्ट्स जिन्हें पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन आवश्यक माना गया हो, उन पर EIA अनिवार्य हो सकता है।
सबसे पहले नोटिस की क्लियर-स्कैनिंग करें, समयसीमा देखें, और आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी अनुभवी advodate से मिलकर जवाब तैयारी करें।
NGT में याचिका दायर करने के लिए कानूनी प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है; शुरुआती रिकॉर्ड, प्रमाण और अग्रिम आवेदन की तैयारी चाहिए।
प्रोजेक्ट-डिपॉज़िट, नीतिगत विरोध, अनुपालन चेकलिस्ट, ई-फाइलिंग, गहरे तथ्य-आधारित निवेदन आदि।
स्थानीय अनुभवी advodate जो CGPCB, EIA प्रक्रिया, NGT, Energy Conservation के मामलों में प्रशिक्षित हों, वे बेहतर होंगे।
फीस प्रकार, केस-वॉल्यूम और पुनः-प्रस्तुति पर निर्भर करती है; शुरुआत में कॉन्सल्टेशन शुल्क सामान्यतः 1,000 से 5,000 रुपये तक हो सकता है, लेकिन जटिल मामलों में बढ़ सकता है।
स्थानीय प्रशासन से संवाद, CGPCB के साथ शिकायत दर्ज करना, और यदि आवश्यक हो तो कानूनी सलाह हेतु advodate से संपर्क करना।
EIA Notification 2020, Energy Conservation Act में संशोधन, और NCAP जैसी योजनाओं के अद्यतन प्रावधान हाल के वर्षों में लागू हुए हैं।
हां, ऊर्जा-उपयोग और दक्षता मानकों से जुड़ी प्रक्रियाएं भवन-निर्माण और उद्योगों को प्रभावित करती हैं, खासकर ऊर्जा-उत्पादन और अपशिष्ट-निर्देशन के मामलों में।
निर्माण-प्रकार, औद्योगिक गतिविधि, जल-अनुपालन और स्वास्थ्य-पर्यावरणीय संकेतकों के आधार पर यह निर्धारित होता है; CGPCB-CECB की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट-केटेगरी देखें।
स्थान-सम्बन्धी जानकारी, प्रदूषण-नोटिस, फोटो/वीडियो प्रमाण, महसूल-आदेश और अन्य दस्तावेज, जो शिकायत को मजबूत बनाते हों।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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