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रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी है और यहाँ ऊर्जा क्षेत्र में कोयला-आधारित उत्पादन के साथ बहुधा नवीनीकरण परियोजनाओं पर भी जोर है। यह क्षेत्र उद्योग, बुनियादी ढाँचा और दैनिक जीवन से जुड़ी पर्यावरण चिंताओं का केंद्र बना रहता है। ऊर्जा, पर्यावरण और ईएसजी (ESG) कानून इन गतिविधियों के संचालन, अनुपालन और निवेश निर्णयों को निर्देशित करते हैं।
हाल के वर्षों में भारतीय कानून ने पर्यावरण सुरक्षा और उद्योग-निरोधक उपायों को मजबूत किया है। केंद्रीय पर्यावरण कानून, जल- और वायु प्रदूषण नियंत्रण के साथ-साथ ESG जानकारी के प्रकाशन पर भी फोकस करता है। रायपुर में स्थानीय निकाय और राज्य बॉर्डर-गवर्नेंस इन कानूनों के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
आधिकारिक उद्धरण: “It shall be the duty of every citizen of India to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife.” - Article 51A(g) of the Constitution of India.
उद्धरण के लिए स्रोत: Constitution of India, Legislative Department: https://legislative.gov.in/constitution-of-india। साथ ही ESG disclosures के बारे में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश SEBI से: SEBI circular (BRSR framework)।
नवीनतम परिवर्तन: ईएसजी के लिए भारतीय बाजार में कारोबार के लिए बीआरएसआर (Business Responsibility and Sustainability Report) सूचना प्रकाशन अनिवार्य बनाने का दबाव बढ़ा है। साथ ही पर्यावरण-आधारित उल्लंघनों पर रोकथाम, प्लास्टिक-अप-योजनाओं का विनियमन और ईआईए/ईपीए के अनुपालन की प्रक्रियाओं में बदलाव आए हैं।
निजी-लोकल अनुपालन का सार: रायपुर में CGPCB (Chhattisgarh Environment Conservation Board) और नगरपालिका निकायों के साथ कानूनी दायित्वों को पूरा करना जरूरी है, जिससे प्रदूषण नियंत्रण, जल-उत्सर्जन, कचरा प्रबंधन और ऊर्जा दक्षता संभव हो सके।
स्थानीय कानूनों के साथ-साथ राष्ट्रीय और सामाजिक-दायित्व पर भी नजर रखें, ताकि निवेश, निर्माण या व्यवसायिक गतिविधियाँ निर्बाध रूप से चलती रहें।
आप रायपुर में नया औद्योगिक या ऊर्जा प्रोजेक्ट शुरू करने वाले हैं और Environmental Impact Assessment (EIA) approvals, Consent to Establish (CTE) और Consent to Operate (CTO) जैसी मंजूरी चाहिए हों। ऐसे मामलों में कानून-समर्थित मार्गदर्शन और आवेदन प्रक्रियाओं की जरूरत होती है।
आपके उद्योग से जल-उत्सर्जन, वायु प्रदूषण या ई-अपशिष्ट की समस्या है। CGPCB/सीजनिक नियंत्रण, प्रदूषण नियमों के अनुसार दायित्व और जुर्मानों से बचने के लिए उचित अनुपालन योजना बनानी होगी।
आप Raipur में प्लास्टिक-पन्ना-उत्पादन या पुनर्चक्रण व्यवसाय शुरू कर रहे हैं और Plastic Waste Management Rules के अनुसार कर्तव्यों, EPR (Extended Producer Responsibility) और रीसाइक्लिंग मानदंडों के बारे में स्पष्ट मार्गदर्शन चाहते हैं।
कंपनी ESG जोखिम-प्रबंधन, बोर्ड-स्तर पर निगरानी, BRSR (Business Responsibility and Sustainability Report) प्रकाशन आदि के लिए SEBI निर्देशों के अनुसार बदलाव कर रही है। कानूनी सलाह से हल-पथ और तैयारी आसान होगी।
रेग्युलेटरी समस्या कभी-भी हल नहीं होती है-कंसेंट-आधारित दायरों, दायित्व-आधारित दखलों और शिकायतों के समाधान में वकील की जरूरत रहती है ताकि स्थानीय-राज्य-फेडरल निकायों के साथ प्रभावी बातचीत हो सके।
यदि आपकी इकाई Raipur में नज़दीकी जल Body के साथ पानी-उत्सर्जन या नदी-किनारे के परिसर से जुड़ा है, तो Water Act और Air Act के अनुरुप सही दिशा-निर्देश और अपील-प्रक्रिया समझना आवश्यक है।
Environment Protection Act, 1986- पर्यावरण संरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण के लिए केंद्रीय कानून। यह केंद्र और राज्यों को प्रदूषण रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।
Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974- जल-प्रदूषण रोकथाम के लिए नियंत्रण और कंसेंट आवश्यकताओं को स्थापित करता है। रायपुर-छत्तीसगढ़ में CGPCB इसके अनुपालन को संचालित करता है।
Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981- वायुप्रदूषण रोकथाम के लिए मानक और लाइसेंसिंग व्यवस्था प्रदान करता है। स्थानीय बॉर्डर CGPCB के साथ लागू होता है।
इन कानूनों के अंतर्गत स्थानीय शिकायतें ठोस-तरह से CGPCB तथा Raipur Nagar Nigam से जुड़ी हो सकती हैं, और जरूरत पड़ने पर NGT (National Green Tribunal) में समीक्षा/अपील संभव है।
ESG इसे तीन विषयों में बाँटता है: पर्यावरण, सामाजिक-उत्तरदायित्व, और शासन. स्थानीय नागरिकों के लिए इसका मतलब है कंपनियों के पर्यावरण-प्रभाव, समुदाय-समर्थन और पारदर्शिता के बारे में जानकारी मिलना. यह निवेश निर्णयों को भी प्रेरित करता है.
SEBI के अनुसार यह framework Top 1000 listed entities के लिए लागू किया गया है. BRSR से ESG-खबरदारी और निवेशकों को ESG-सम्बन्धी सूचना मिलती है. आधिकारिक circular देखें: SEBI लिंक ऊपर दिया गया है.
हां. EIA Notification और MoEFCC के निर्देशों के अनुसार परियोजना-प्रकार के अनुसार EIA/EC जमा करनी पड़ती है. स्थानीय CGPCB प्रोसेस, सार्वजनिक सुनवाई और पर्यावरण-प्रभाव का आकलन आवश्यक हो सकता है.
हां. Plastic Waste Management Rules 2016 और उनके संशोधन Raipur सहित पूरे भारत में लागू हैं. निर्माता-उत्पादक EPR अनुपालन, प्लास्टिक बस्त्र प्रबंधन और dispose guidelines के लिए जिम्मेदार होते हैं.
प्रयोजन के अनुसार Consent to Establish/Operate, water-चलन अनुमतियाँ और emission-norms पर CGPCB से अनुमति लेनी होती है. यह संयोजन Raipur के उद्योगों के लिए अनिवार्य है.
यह मुख्यतः कंपनियों और संस्थाओं पर लागू होता है; परन्तु निवेशक-उपभोक्ता के तौर पर विशेष जानकारी माँगना नागरिक अधिकार है. hierdoor पारदर्शिता बढ़ती है और बाजार-विश्वसनीयता improves.
हाँ. NGT पर्यावरण से जुड़े विवादों के लिए एक अधिकार-युक्त न्यायिक मंच है. स्थानीय-राज्य कानूनों के उल्लंघन पर इसे दिखायें जा सकता है. संपर्कों के लिए MoEFCC और CPCB से मार्गदर्शन लें.
CGPCB के पोर्टल या Raipur Nagar Nigam के हेल्पडेस्क पर शिकायत दर्ज की जा सकती है. साथ ही नागरिकों के लिए टेलीफोन/ईमेल विकल्प भी उपलब्ध होते हैं.
पर्यावरण-उत्पादन, जल-उत्सर्जन, ऊर्जा-खपत, संवर्धन-कार्य, समुदाय-उपयोग और शासन-प्रক্রिया जैसी सूचनाएं इकठ्ठा करनी चाहिए. BRSR के निर्देशों के अनुसार डेटा अद्यतित रखना जरूरी है.
प्रमुख करवाई में वायुदुष्परिणाम नियंत्रण, जल-उत्सर्जन प्रबंधन, कचरा-निर्माण और अवैध उत्सर्जन रोकथाम शामिल हैं. CGPCB और Raipur Nagar Nigam इन कदमों को चलाते हैं.
CGPCB, CPCB, SEBI, MoEFCC, Raipur Nagar Nigam और संविधान-आधारित स्रोत सबसे विश्वसनीय हैं. नीचे दिए गए लिंक भी देखें: CGPCB (cgpcb.gov.in), CPCB (cpcb.nic.in), SEBI (sebi.gov.in).
यह गाइड रायपुर के निवासियों, व्यवसाय-उधारकर्ताओं और निवेशकों के लिए एक संक्षिप्त संदर्भ है। अपडेट रहने के लिए आधिकारिक स्रोतों की जाँच करें और जरूरत पड़ने पर स्थानीय कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लें।
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रायपुर, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
