रायपुर में सर्वश्रेष्ठ पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन वकील

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Advocate Richa Agrawal

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15 minutes मुफ़्त परामर्श
रायपुर, भारत

2024 में स्थापित
उनकी टीम में 5 लोग
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रिचा अग्रवाल छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय और सभी जिला अदालतों की अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता अग्रवाल सभी फ़ौजदारी मामलों,...
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1. रायपुर, भारत में पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन सलाह एवं अनुपालन कानून का संक्षिप्त अवलोकन

रायपुर में ESG सलाह एवं अनुपालन का ढांचा केंद्रीय कानूनों और राज्य नियमों से संचालित है. पर्यावरण, सामाजिक दायित्व और शासन के विषय एक साथ गंभीर निगरानी के दायरे में आते हैं. कंपनियों को अपनी गतिविधियों के प्रभाव का आकलन कर, उचित उपाय करने पड़ते हैं.

प्रमुख नियामक संस्थाएं MOEFCC, CPCB और छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड (CECB) हैं. स्थानीय स्तर पर रायपुर नगर निगम जैसे नगरपालिका निकाय भी ठोस-अपशिष्ट, जल-अपशिष्ट और प्रदूषण नियंत्रण नियमों की निगरानी करते हैं. ESG के क्षेत्र में जोखिम-आकलन, पारदर्शी प्रकाशन और सामुदायिक सहभागिता आवश्यक है.

ESG अनुपालन की दिशा में सतत जोखिम-नीति, नैतिक व्यावसायिक व्यवहार और रिपोर्टिंग अहम हो गई है. रायपुर-आधारित कंपनियों को स्थानीय और केंद्रीय कानूनों के अनुरूप व्यवस्थित कदम उठाने पड़ते हैं. इससे दायित्वों के नाश-नुकसान के बजाय स्थिर वैल्यू निर्मित होती है.

“Environment Protection Act, 1986 empowers the Central Government to take measures for protecting and improving the environment.”
Source: Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MOEFCC) - Environment Protection Act summary
“The Board has mandated that the top 1000 listed entities must disclose risks and opportunities through a BRSR framework.”
Source: SEBI - Business Responsibility and Sustainability Reporting (BRSR) guidelines
“Every company shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee.”
Source: Companies Act 2013 - CSR provisions (Ministry of Corporate Affairs)

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है

रायपुर, छत्तीसगढ़ में ESG अनुपालन के लिए कानूनी सलाहकार की आवश्यक्ता अक्सर रहती है. नीचे 4-6 विशिष्ट परिस्थितियाँ दी गई हैं. इन उदाहरणों में स्थानीय-स्थितियाँ भी दिखती हैं.

  • नई औद्योगिक इकाई के लिए पर्यावरण-स्वीकृति एवं स्थापित मानकों के अनुसार संचालन से जुड़ी बाध्यताएं. राज्य-स्तर पर CECB से Consent to Establish तथा Consent to Operate लेना पड़ सकता है.

  • EIA-प्रक्रिया और आवंटन के साथ-साथ स्थानीय निगरानी के लिए छत्तीसगढ़ में आवेदन, दस्तावेजीकरण और जीर्णोद्धार आदि के मामले. रायपुर-आधारित परियोजनाओं में EIA-निहित नियम लागू होते हैं.

  • CSR-आचार-संहिता और वार्षिक CSR योजना के अनुपालन की मांग. Companies Act 2013 के अनुसार पात्र कंपनियों को CSR के लिए योगदान और निगरानी करनी होती है.

  • Waste management, प्लास्टिक एवं ई-वेवेस्ट नियमों का पालन. होटल, अस्पताल, इंडस्ट्री-सेक्टर इत्यादि में स्थानीय नगरपालिका नियम और PWM SWM नियम लागू होते हैं.

  • स्थानीय दायित्वों के साथ संयुक्त दावों, दंड और अदालतीन प्रक्रियाओं का सामना. यदि Raipur-आधारित इकाई में उल्लंघन होता है तो स्थानीय कोर्ट या NGT तक मामला जा सकता है.

  • SEBI-मानक अनुपालन (BRRS/BRSR) लागू सूचीबद्ध कंपनियों के लिए. Raipur-स्थित कंपनियाँ भी सूचीबद्ध हों तो ESG रिपोर्टिंग अनिवार हो सकती है.

3. स्थानीय कानून अवलोकन

  • Environment Protection Act, 1986- पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए केंद्रीय सरकार को उपाय करने का अधिकार देता है. औद्योगिक परियोजनाओं के लिए क्लीन-अप और निगरानी अनिवार्य है. रायपुर सहित पूरे देश में यह ब्लैक-एंड-व्हाइट कानून माना जाता है.

  • Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 और Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981- जल और वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए मानक निर्धारित करते हैं. अगस्तन के आधार पर CECB इन कानूनों के अनुसार परमिट और निरीक्षण जारी करता है.

  • Plastic Waste Management Rules, 2016 (and 2018 amendments) और Solid Waste Management Rules, 2016- प्लास्टिक वेस्ट और ठोस वेस्ट के सुरक्षित व्यवहार के नियम. Raipur-में नगरपालिका-स्तर पर अनुपालन अनिवार है.

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

ESG क्या है?

ESG पर्यावरण, सामाजिक और शासन से जुड़े नीतिगत पहलुओं को बताता है. यह कारोबारी रपट, जोखिम आकलन और पार्टनरशिप-निर्माण का आधार बनता है.

रायपुर में ESG अनुपालन किन एजेंसियों के अंतर्गत आता है?

महत्वपूर्ण एजेंसियाँ MOEFCC, CPCB और CECB हैं. स्थानीय निगरानी रायपुर नगर निगम के अंतर्गत आती है.

EIA प्रक्रिया क्या है और मुझे कब चाहिए?

यदि आपका प्लान बड़े-स्तर का उद्योग, भवन-योजना या पर्यावरणीय प्रभाव डाल सकता है, तो EIA आवश्यक हो सकता है. प्रारम्भिक स्क्रीनिंग से लेकर फुल EIA तक की प्रक्रिया होती है.

CSR के लिए कौन पात्र है और राशि क्या है?

Companies Act 2013 के अनुसार विशिष्ट thresholds पार करने वाली कंपनियाँ CSR गतिविधियाँ संचालित करती हैं. औसत नेट प्रॉफिट पर न्यूनतम खर्च तय है.

ESG अनुपालन में दंड-चरण कैसे होते हैं?

अनुपालन में चूक पर जुर्माने, लाइसेंस निलंबन, कार्य-स्थल बंदी तक की धाराएं हो सकती हैं. NGT या उच्च न्यायालय तक जा सकता है.

BRSR रिपोर्टिंग क्या है और इसे कब दाखिल करना है?

SEBI ने top 1000 listed कंपनियों के लिए BRSR/BRRSR अनिवार कर दिया है. हर वर्ष के लिए ESG-रिपोर्टिंग की जरूरत रहती है.

ESG से जुड़े दस्तावेजीकरण के लिए कौन-से प्रमाण चाहिए?

उत्पादन-आय, पानी-उपयोग, ऊर्जा खपत, अपशिष्ट-प्रबंधन, जाति-सामाजिक कार्यक्रम, कर्मचारियों के अधिकार आदि के रिकॉर्ड आवश्यक होते हैं.

रायपुर-स्थित व्यवसाय के लिए EHS पॉलिसी कैसे बनाएं?

स्थानीय वातावरण, कर्मचारियों के दायित्व और सामाजिक योगदान को मिलाकर एक स्पष्ट EHS पॉलिसी बनाएं. इसे बोर्ड-स्तर पर अनुमोदन दें.

स्थानीय कानून के अनुसार नगरपालिका अनुमति कौन-सी हैं?

स्थानीय ठोस-अपशिष्ट विनियमन, जल-प्रबंधन और भवन-निर्माण नियमों के अनुसार ULB से परमिट लेने पड़ते हैं.

ESG रिपोर्टिंग के लिए कौन-सी फॉर्मलिंग आवश्यक हैं?

BRRSR/BRSP के अनुसार संरचित डेटा, स्टॉक-स्टेटमेंट, पर्यावरण-खर्च और सामाजिक-योजना रिपोर्ट शेयर करनी होती हैं.

रायपुर-से कौन-कौन से कानून-फर्म सेवाएं दे सकते हैं?

ESG, EIA, CSR, waste management, compliance audits, contract-खरीद और दुर्गम नीतियों पर सलाह देने वाले advcates उपलब्ध हैं.

कानून-फर्म से पहले क्या तैयारी करें?

परियोजना, खर्च, पूर्व-अनुमति, कर्मचारी-जानकारी, आंतरिक नीति और जोखिम-आकलन की एक स्पष्ट सूची बनाएं. यह discussions को सहज बनाएगा.

5. अतिरिक्त संसाधन

नीचे 3 विशिष्ट संगठन ESG अनुपालन और संरक्षण के लिए उपयोगी स्रोत हैं.

  • Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) - रायपुर-छत्तीसगढ़ के पर्यावरण-निगरानी नीतियाँ और परमिट. साइट: cecb.cgstate.gov.in
  • Central Pollution Control Board (CPCB) - राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण मानक, प्लास्टिक-ई-वेस्ट आदि नियमों की कार्यविधि. साइट: cpcb.nic.in
  • SEBI - ESG/BRRSR-संबंधी दिशा-निर्देश और सूचीबद्ध कंपनियों के लिए आवश्यक रिपोर्टिंग. साइट: sebi.gov.in

6. अगले कदम

  1. अपनी व्यापार-रचना, क्षेत्र-स्थिति और राजस्व-परिधि का आकलन करें. Raipur में कौन से नियम लागू होते हैं पहचानें.

  2. यह तय करें कि EIA, SWM, PWM आदि कौन-से कानून लागू होते हैं. संबंधित आवेदन तैयार करें.

  3. CECB, CPCB और स्थानीय नगर निगम के साथ आवश्यक अनुमतियाँ जमा करें. दस्तावेज़ों की चेकलिस्ट बनाएं.

  4. ESG नीति बनाएं और बोर्ड-स्तर पर अनुमोदन प्राप्त करें. उदाहरण के लिए EHS पॉलिसी और CSR योजना तय करें.

  5. BRSR/BRSR और CSR-रिपोर्टिंग के लिए डेटा-संग्रह की व्यवस्था करें. स्रोत-डेटा स्पष्ट रखें.

  6. कानूनी सलाहकार से एक आरंभिक कानूनी आकलन कराएं. Raipur-स्थित स्थानीय अनुभव वाले advcates चुनें.

  7. कानूनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक लागू-समय-रेखा (Gantt chart) बनाएं. अनुपालन की निगरानी-योजना बनाएं.

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