कोलकाता में सर्वश्रेष्ठ व्यवसायिक मुकदमेबाजी वकील

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कोलकाता, भारत

2015 में स्थापित
उनकी टीम में 80 लोग
English
AQUILAW भारत की एक पूर्ण सेवा प्रदान करने वाली लॉ फर्म है जिसके कार्यालय कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई और भुवनेश्वर में...
Advocate Debasis Mitra
कोलकाता, भारत

2010 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
Hindi
English
कोलकाता उच्च न्यायालयदेबासिस मित्रा कोलकाता के प्रख्यात वकीलों में से एक हैं, जिनके पास न्यायिक क्षेत्र में...
Biswajit Sarkar Advocates
कोलकाता, भारत

1990 में स्थापित
उनकी टीम में 50 लोग
Hindi
English
हमारी कहानीबि‍स्वजीत सरकार का फर्म 1990 में कोलकाता, भारत में एक बौद्धिक संपदा कानून फर्म के रूप में स्थापित किया...
JSG Legal
कोलकाता, भारत

2016 में स्थापित
English
जेएसजी लीगल, 2016 में स्थापित, भारत में एक प्रमुख पूर्ण-सेवा लॉ फर्म है, जो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों ग्राहकों की...
कोलकाता, भारत

English
एसकेबी एसोसिएट्स भारत में एक प्रतिष्ठित लॉ फर्म है, जो अपने व्यापक कानूनी सेवाओं और ग्राहक सफलता के प्रति...
कोलकाता, भारत

English
Legalglobus लॉ फर्म, जिसका मुख्यालय कोलकाता, भारत में है, कई अभ्यास क्षेत्रों में व्यापक कानूनी सेवाएँ प्रदान करती है।...
Fox & Mandal
कोलकाता, भारत

1896 में स्थापित
उनकी टीम में 200 लोग
Hindi
English
जॉन केऱ फॉक्स और गोखुल चंद्र मंडल द्वारा 1896 में स्थापित, फॉक्स एंड मंडल (एफ एंड एम) भारत के सबसे पुराने विधिक...
Advocates' Council
कोलकाता, भारत

English
एडवोकेट्स काउंसिल कॉर्पोरेट ग्राहकों को संचालन, लेन-देन और वाणिज्यिक जोखिम पर परामर्श देती है, एक ही समय में एक...
S. S. Datta & Associates
कोलकाता, भारत

English
एस. एस. दत्ता एंड एसोसिएट्स भारत में स्थित एक पूर्ण-सेवा बौद्धिक संपदा सत्याग्रह परामर्श फर्म है, जो कोलकाता और नई...
कोलकाता, भारत

English
सुमन कर्मकार, अधिवक्ता, भारत में एक प्रतिष्ठित विधिक फर्म है जो विभिन्न अभ्यास क्षेत्रों में व्यापक कानूनी...
जैसा कि देखा गया

1. कोलकाता, भारत में व्यवसायिक मुकदमेबाजी कानून के बारे में: कोलकाता, भारत में व्यवसायिक मुकदमेबाजी कानून का संक्षिप्त अवलोकन

कोलकाता में व्यवसायिक मुकदमेबाजी मुख्य रूप से कॉर्पोरेट, अनुबंध और वाणिज्यिक विवादों से जुड़ी होती है।

यहां सुनवाई often Calcutta High Court के Commercial Division में होती है, बशर्ते मामला उच्च मूल्य या बड़े वाणिज्यिक मुद्दे से जुड़ा हो।

स्थानीय अदालतें, जिला न्यायालय और औद्योगिक क्षेत्र की पार्टडी संस्थाएं भी व्यावसायिक विवादों के निपटान में भूमिका निभाती हैं।

"An Act to provide for the establishment of commercial courts, commercial division and commercial appellate division of High Courts for the speedy trial and disposal of suits relating to certain commercial disputes."

ऊपर का लंबा शीर्षक कानून का आधिकारिक सार दर्शाता है कि यह अधिनियम किस उद्देश्य से बना है। इसका पूरा विवरण official स्रोत पर देखा जा सकता है।

आधिकारिक स्रोत से अधिनियम और उसकी व्याख्या पढ़ी जा सकती है।

2. आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: व्यवसायिक मुकदमेबाजी कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों की सूची बनाएं। कोलकाता, भारत से संबंधित वास्तविक उदाहरण दें

  • कंपनी निदेशक-शेयरहोल्डर विवाद: कोलकाता-आधारित कंपनी में प्रमोटर-शेयरहोल्डर के बीच नियंत्रण और अधिकारों के मुद्दे उभरते हैं।
  • उधार-सम्पादन और अनुबंध विवाद: बड़े पूंजी-आधार वाले अनुबंधों में दावे, देनदारियाँ और पूरक क्लॉज़ों के व्यवधान होते हैं।
  • विक्रेता-खरीदार विवाद: पश्चिम बंगाल-आधारित सप्लाई चेन में अनुबंध-भाव और गुणवत्ता विवाद उभरते हैं।
  • मालिक-प्रबंधक विवाद: निजी कंपनियों में शेड्यूलिंग, प्रबंधन-निर्णय एवं जानकारी के उल्लंघन के मामले अदालत तक जाते हैं।
  • IBN/IBC जैसे संकट-सम्बन्धी केस: Insolvency और Recovery प्रक्रियाओं में Kolkata इकाइयों के दावे सुनवाई के लिए आते हैं।
  • एग्रीमेंट प्रवर्तन और आर्बिट्रेशन: विदेशी आर्बिट्रेशन अनुबंधों के निष्पादन में स्थानीय कोर्ट-एजेंसी की सहायता चाहिए होती है।

इन परिस्थितियों में एक अनुभवी advetcate या कानून सलाहकार की मदद से दस्तावेज़, समय-सीमा और प्रक्रिया सही तरह से mål किया जा सकता है।

3. स्थानीय कानून अवलोकन: कोलकाता, भारत में व्यवसायिक मुकदमेबाजी को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम से उल्लेख करें

  • Commercial Courts, Commercial Division and Commercial Appellate Division of High Courts Act, 2015 - यह अधिनियम वाणिज्यिक विवादों के त्वरित निपटान के लिए Commercial Courts और High Courts के विभाजन बनाता है।
  • The Arbitration and Conciliation Act, 1996 - यह अधिनियम विवादों के लिए अरबिट्रेशन और आर्बिट्रल अवार्ड के प्रवर्तन को समेकित करता है।
  • Civil Procedure Code, 1908 - दृष्टिकोण से शिकायत-पत्र, जवाब, सबूत प्रबंधन और मुकदमे की सभी प्रक्रियाओं को संचालित करता है।
"An Act to consolidate and amend the law relating to arbitration, conciliation and enforcement of arbitral awards."

यह अर्किट्रेशन-आधारित विवादों के निराकरण के लिए प्रमुख ढांचा प्रदान करता है। आधिकारिक पाठ Legislation.gov.in पर उपलब्ध है।

आधिकारिक स्रोत

"An Act to provide for the establishment of commercial courts, commercial division and commercial appellate division of High Courts for the speedy trial and disposal of suits relating to certain commercial disputes."

यह कानून विशेषकर बड़ी आर्थिक विवादों की तेज़ सुनवाई के लिए है। आधिकारिक सार Legislation.gov.in पर उपलब्ध है।

आधिकारिक स्रोत

4. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

व्यवसायिक मुकदमेबाजी क्या है?

यह कारोबारी विवादों को अदालतों में सुलझाने की प्रक्रिया है। इसमें कॉरपोरेट, अनुबंध और वित्तीय विवाद आते हैं।

कोलकाता में किस अदालत में मामला दायर किया जा सकता है?

अधिकांश बड़े वाणिज्यिक विवाद Calcutta High Court के Commercial Division या संबंधित District Court की जूरत से सुने जाते हैं।

कौन से मामलों के लिए Arbitration बेहतर विकल्प है?

कुल मिलाकर अनुबंध-आधारित disputes, cross-border disputes और जहाँ समय-सीमा महत्त्वपूर्ण हो, arbitration उचित विकल्प बन सकता है।

एक मुकदमे में कितने समय तक सुनवाई हो सकती है?

यह मामला-निर्भर है; Commercial Courts के अंतर्गत त्वरित सुनवाई का लक्ष्य है, परPendence औसत तौर पर 1-2 वर्ष से ज्यादा भी हो सकता है।

क्या वकील क्षेत्रीय भाषा में काम कर सकता है?

हाँ, स्थानीय भाषा और विधिक संक्षेप समझना वकील के लिए लाभकारी है; कोलकाता में हिंदी, बंगला और अंग्रेजी भाषा में संवाद संभव है।

कौन से दस्तावेज़ जरूरी होंगे?

यथाशीघ्र विस्तृत कॉन्ट्रैक्ट, correspondence, financial statements, shareholding pattern, PODs आदि चाहिए होंगे।

क्या Commercial Courts का निर्णय रोक-थाम-आदेश दे सकता है?

हाँ, उच्च-स्तरीय रोक-थाम और प्रवर्तन संबंधी आदेश अदालत दे सकती है, पर अधिकाराधिकार विशेषज्ञता से होता है।

क्या विदेश आर्बिट्रेशन के पुरस्कार का प्रवर्तन संभव है?

हाँ, Arbitration Act के अंतर्गत विदेशी आर्बिट्रल awards का प्रवर्तन भारतीय न्यायालयों द्वारा संभव है।

क्या मुझे पहले एक कानूनी सलाहकार चाहिए?

हां, प्रारम्भिक दस्तावेज़ों की समीक्षा, दावा-योजना और रणनीति के लिए सलाहकार आवश्यक है।

कैसे पता चलेगा कि केस में कौन सा कदम उठाएं?

पहला कदम दस्तावेज़ी और तथ्य-संग्रह तय करना होगा; फिर वैकल्पिक dispute resolution (ADR) पर विचार करें।

क्या मैं मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता हूँ?

नीचे दिए गए LASWB जैसे प्रावधान इनकम-आय से कम होने पर मदद दे सकते हैं।

अध्याय-वार तुलना कैसे करें?

कॉन्ट्रैक्ट-ड्रिफ्ट, ऋण-प्रकृति और रिकॉर्ड-स्तर पर तुलना कर एक स्पष्ट रणनीति बनाएं।

5. अतिरिक्त संसाधन

  1. Bar Council of India (BCI) - आधिकारिक वेबसाइट: barcouncilofindia.org
  2. Calcutta High Court - आधिकारिक साइट: calcuttahighcourt.nic.in
  3. Legal Services Authority, West Bengal - आधिकारिक साइट: laswb.org.in

6. अगले कदम: व्यवसायिक मुकदमेबाजी वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

  1. अपने विवाद का स्पष्ट सार-लिखित अवलोकन तैयार करें, जिसमें वैल्यू, तिथि, पार्टनर्स, और पूर्वгирि दस्तावेज हों।
  2. कोलकाता के सुपर्हित अदालतों और High Court के क्षेत्राधिकार समझें।
  3. कई वकीलों से 15-20 मिनट की शुरुआती परामर्श बुक करें ताकि दक्षता जाँच सकें।
  4. कानूनी विशेषज्ञता, भाषा-पसন্দ, और स्टे-फॉर्मेट पर बात करें; विशेषज्ञता कॉन्ट्रैक्ट-ड्रिफ्ट, arbitration आदि हो।
  5. फीस-रचना, retainer agreement और संभावित खर्चों के बारे में स्पष्ट लिखित समझौता लें।
  6. पहली तहकीकात में आवश्यक दस्तावेज़ों की लिस्ट बनाकर तुरंत सुव्यवस्थित करें।
  7. ADR विकल्पों पर भी विचार करें; कुछ मामलों में मुकदमे से पहले mediation फायदेमंद हो सकता है।

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