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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
कानपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख व्यावसायिक अचल संपत्ति बाजार है। कारोबारी कार्यालय, गोदाम और शोरूम के लिए मजबूत मांग रहती है, विशेषकर औद्योगिक जिलों और तरक्कीशील इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में।
स्थानीय नियम, राज्य के अधिनियम और केंद्रीय कानून मिलकर deeds, leases और registrations को नियंत्रित करते हैं। पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी और परियोजना पारदर्शिता जैसे मुद्दे हर लेनदेन में महत्वपूर्ण होते हैं।
कानपुर में भवन परमिट, मंजूरी, और एरिये के विकास के लिए Kanpur Development Authority और नगर निगम के नियम लागू होते हैं।
नीचे कानपुर-सम्बन्धी वास्तविक परिदृश्यों के आधार पर 4-6 प्रमुख स्थितियाँ दी जा रही हैं।
RERA पंजीकरण और परियोजना सूचना - कानपुर में नया कमर्शियल प्रोजेक्ट शुरू करते समय पंजीकरण, सूचना पटल और promoter- buyer के बीच जवाबदेही जरूरी होती है।
किराये-पर-लेन-देन की due diligence - लीज एग्रीमेंट की जाँच, क्षेत्रीय नियमों के अनुरूप रेंट के नियम और सुरक्षा जमा की स्पष्टता चाहिए।
Title search और encumbrance जाँच - भूमि के स्वामित्व, गिरवी, पूर्व ऋण और अन्य दावों की पुष्टि जरूरी है ताकि तुरंत दावा-प्रतिदावा न हो।
पंजीकरण और stamping - दस्तावेजों की वैधता के लिए UP Stamp Act और Registration Act के अनुसार पंजीकरण की जरूरत होती है।
स्थानीय अनुमतियाँ और निर्माण-अनुमति - कानपुर नगर निगम या KDA के अधीन निर्माण, परिवर्तन या विस्तारीकरण के नियमों का पालन आवश्यक है।
RERA-नियमों के उल्लंघन से बचाव - परियोजनाओं में देय समय-सीमा, परिसर कॉम्पैक्शन और खरीदार के हितों की सुरक्षा के लिए प्रॉमोटरों के उत्तरदायित्व की स्पष्टता चाहिए।
कानपुर में व्यावसायिक अचल संपत्ति को नियंत्रित करने वाले प्रमुख कानून नीचे हैं।
“The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 aims to protect home buyers and ensure accountability of promoters, and to establish Real Estate Regulatory Authorities across states.”
“UP RERA provides a transparent and time-bound framework for registration of projects and registration of real estate agents.”
“Section 17 of the Registration Act 1908 requires certain documents to be registered to be admissible as evidence.”
Source: Legislative Department - Registration Act 1908
RERA सरकारी नियमन है जो खरीदारों के हितों की सुरक्षा करता है। यह promoters के लिए स्पष्ट जवाबदेही, project disclosure और समय-सीमा तय करता है।
UP-RERA पोर्टल पर project registration number और promoter details चेक करें। साथ ही project disclosure और financial disclosures देखना उचित है।
हाँ, UP Stamp Act के अनुसार stamp duty लागू होती है। दस्तावेज की प्रकृति के अनुसार दरें बदलती हैं और पंजीकरण से पहले भुगतान जरूरी है।
भू-अधिकार, lease term, renewal options, rent escalation, lock-in period और security deposit स्पष्ट हों। दोनों पक्षों की जिम्मेदारियाँ लिखित होनी चाहिए।
निर्माण, परिवर्तन या लैजिंग के लिए Kanpur Nagar Nigam, KDA और स्थानीय विभागों से अनुमति आवश्यक हो सकती है।
पात्र अदालत-खतियानी रिकॉर्ड, जमाबंदी, तलाशी प्रमाण-पत्र और गिरवी दस्तावेज मिलाकर title report बनाएं।
व्यावसायिक अचल संपत्ति बिक्री पर GST लागू हो सकता है; किराये पर GST भी लागू हो सकता है, परिस्थिति पर निर्भर है।
खरीद-फरोख्त समझौते, रजिस्ट्रेशन दस्तावेज, स्टाम्प ड्यूटी रसीद, title deed और NOC/permissions आवश्यक फाइलों में आते हैं।
आम तौर पर lease agreement में sub-lease की अनुमति हो या strictly prohibited clause हो सकता है; अन्यथा landlord consent जरूरी है।
आगम-प्रवेश, सुरक्षा मानक, fire NOC और occupational health-अनुपालन अनिवार्य होते हैं।
प्रॉपर्टी पंजीकरण, title deed, mutation records, NOC आदि कई दस्तावेज ऑनलाइन 조회 और डाउनलोड के लिए उपलब्ध होते हैं।
लीज एग्रीमेंट, पंजीकरण-डील, स्टाम्प ड्यूटी रसीद और बिक्री-समझौते सामान्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण अनुबंध होते हैं।
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