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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें रियल एस्टेट के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
सीमित जानकारी के आधार पर निम्नलिखित कानूनी उपचार किए जा सकते हैं:किरायेदार को परिसर खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजना।आपके माता-पिता को होने वाले उत्पीड़न के संबंध में किरायेदार के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करना।किरायेदार के खिलाफ निष्कासन मुक़दमा...
पूरा उत्तर पढ़ेंकानपुर में रियल एस्टेट कानून का मूल ढांचा भारत के केंद्रीय कानूनों और उत्तर प्रदेश की स्थानीय नियमावली पर निर्भर है। सुरक्षा, पारदर्शिता और खरीदार के हितों की रक्षा हेतु रेरा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और पंजीकरण-विकासनियम लागू होते हैं। प्रॉपर्टी खरीद-फरोख्त में title search, encumbrance certificate और पंजीकरण जैसी प्रक्रियाएं आवश्यक हैं।
कानपुर के निवासियों के लिए कानूनी सहायता यहाँ विशेष रूप से उपयोगी होती है ताकि प्रोजेक्ट पंजीकरण, हस्तांतरण तथा किराया विवाद जैसे मुद्दों पर स्पष्टता.resolve हो सके। यह क्षेत्रीय बाजार में बढ़ते विवादों के साथ एक समान कानून-आधारित समाधान प्रदान करता है।
“The Real Estate Regulation and Development Act, 2016 aims to protect the interests of home buyers and promote transparency in the real estate sector.”
“UP RERA regulates real estate projects within Uttar Pradesh and ensures compliance with the Act for buyers and developers alike.”
नोट: दस्तावेज़ों के पंजीकरण, स्टाम्प ड्यूटी आदि के लिए Indian Stamp Act 1899 और Registration Act 1908 जैसे ऊपर-उल्लेखित कानून भी प्रभावी होते हैं। आप स्थानीय रजिस्ट्रार कार्यालय से नवीनतम दरें सत्यापित करें।
हाँ, यदि प्रोजेक्ट में एक से अधिक यूनिट है या भवन-फ्लैट बिक्री के लिए है, तो promoter को UP RERA में पंजीकरण करवाना आवश्यक है। बिना पंजीकरण के विज्ञापन, बुकिंग या बिक्री निषिद्ध हो सकती है।
प्रोजेक्ट के RERA registration number की जाँच UP RERA वेबसाइट पर करें, और साथ ही promoter/ builder से पंजीकरण संख्या, project name, location, और completion date की पुष्टि लें।
टाइटल डीड, खसरा-खाता, जमाबंदी, नक़ली-रॉयल्टी की लिस्ट और संबंधित रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों की क्रॉस-चेकिंग करें। title search कराएं ताकि पूर्व-स्वामित्व और दावे स्पष्ट हों।
EC यह दर्शाता है कि किसी विशेष दिन से संपत्ति पर कौन से ऋण, कानून-जोड़-जोड़, एनकम्ब्रैंस हैं या नहीं। इसे तहसीलदार कार्यालय से आवेदन कर प्राप्त किया जा सकता है और 13-30 वर्षों तक के रिकॉर्ड दिखा सकता है।
स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क प्रकार, मूल्य और जगह के आधार पर बदलते हैं। UP में आम तौर पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण अलग चार्ज होते हैं। स्थानीय पंजीयक से वर्तमान दरें अवश्य पूछें।
RERA-निर्देश के अनुसार खरीदार को समय-सीमा में possession या धन-वापसी का दावा करने का अधिकार मिल सकता है। UP RERA शिकायत पत्र देकर देरी पर उचित राहत माँगी जा सकती है।
हाँ, किराया-वेम-शर्तों, deposit, eviction notice आदि मामलों में कानूनी सलाहकार दख़ल देकर समाझौतों, नोटिस और अदालत-याचिका के साथ मदद देता है।
title, possession और handed-over date, saral copy of sale deed, औरBuilder-buyer agreement की शर्तें पढ़कर नियंत्रित स्थिति समझी जा सकती है।
व्यक्तिगत संपत्ति खरीदने पर मालिक के पास नियंत्रण सर्वोच्च होता है, जबकि कॉरपोरेट/समूह-सम्पत्ति में नियम और हिस्सेदारी-विवरण शामिल होते हैं और साझा-स्वामित्व के नियम लागू होते हैं।
sale deed, sale agreement, laatste प्रमाण पत्र, identity proof, address proof, और payment receipts आवश्यक हो सकते हैं।
RERA पंजीकरण, रिकॉर्ड-विडियोग्राफी, और ड्यू-डिलीज के अनुभव के साथ स्थानीय क्षेत्र के केस-स्टडी देखें। सोशल-प्रशंसापत्र और उपयुक्त शुल्क-विचार भी देखें।
UP RERA के माध्यम से complaint फाइल कर सकते हैं और ट्रिब्यूनल-फैसलों के अनुसार धन-वसूली का मार्ग पकड़ा जा सकता है।
बिल्कुल चाहिए। वकील आपके दस्तावेजों की जाँच, उचित डील-डायरी, कानून-परामर्श और नुकसान-नुकसान की रोकथाम में मदद करते हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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कानपुर, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
