दिल्ली में सर्वश्रेष्ठ संचार एवं मीडिया कानून वकील

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LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

LAW CHAMBER OF ADVOCATE RAJVEER SINGH

15 minutes मुफ़्त परामर्श
दिल्ली, भारत

2016 में स्थापित
उनकी टीम में 10 लोग
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Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
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Delhi, India में संचार एवं मीडिया कानून का संक्षिप्त अवलोकन

दिल्ली में संचार और मीडिया कानून का बड़ा हिस्सा केंद्र सरकार के अधीन है। जिला अदालतें और दिल्ली उच्च न्यायालय इन नियमों के अनुप्रयोग पर निर्णय लेती हैं। नागरिकों के अधिकार-सरंक्षण और नियमन के बीच संतुलन बनाए रखने की जिम्मेदारी संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के माध्यम से निभाई जाती है।

संवाद-चयन, ऑनलाइन कंटेंट, मीडिया-उत्पादन और डेटा-प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्र में दिल्ली निवासियों के लिए उपयुक्त व्यावहारिक मार्गदर्शक नियम वही रहते हैं, पर प्रवर्तन दिल्ली पुलिस, आयोगों और न्यायालयों की भूमिका भी है।

महत्वपूर्ण तथ्य - दिल्ली में सूचना-प्रौद्योगिकी, प्रसारण, कॉपीराइट आदि विषयों के राष्ट्रीय कानून लागू होते हैं और स्थानीय पुलिस-पत्रावलियाँ उनके अनुपालन में सहायता करती हैं।

“All citizens shall have the right to freedom of speech and expression.”

Source: Constitution of India, Article 19(1)(a). https://legislative.gov.in/constitution-of-india

“Section 66A of the Information Technology Act, 2000, is unconstitutional.”

Source: Supreme Court of India, Shreya Singhal v Union of India, 2015. https://main.sci.gov.in/supremecourt/2011/19400

“Digital Personal Data Protection Act 2023 aims to protect personal data and regulate its processing.”

Source: Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY). https://meity.gov.in/writereaddata/files/DPDP_act_2023_text.pdf

आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है: संचार एवं मीडिया कानून कानूनी सहायता की आवश्यकता वाले 4-6 विशिष्ट परिदृश्यों

दिल्ली में मीडिया एवं संचार कानून के मामलों में एक कानूनी सलाहकार की भूमिका निर्णायक हो सकती है। नीचे 4-6 वास्तविक परिदृश्य दिए गए हैं जहां वकील की सहायता लाभदायक रहती है।

  • दिल्ली-आधारित सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़ी defamation या मानहानि शिकायतें और प्रकरणों का निपटान
  • कंटेंट-रिमूवल, शिकायत-निवारण और तस्दीक के लिए Intermediary Guidelines 2021 के अनुरूप कदम
  • ब्रॉडकास्ट या केबल-नेटवर्क लाइसेंसिंग, प्रसारण नियमन और TRAI के निर्देशों के अनुपालन संबंधी मामलों
  • कौपिराइट, ट्रेडमार्क आदि कॉपीराइट कानून के उल्लंघन से जुड़ा बिज़नेस-सेक्टर में विवाद
  • डिजिटल डेटा सुरक्षा, व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और DPDP Act 2023 के अनुपालन-सम्बंधी दायरों
  • दिल्ली-आधारित साइबर अपराध, हैकिंग, फिशिंग आदि मामलों में FIR दायर करना या अग्रिम राहत लेना

उपरोक्त परिस्थितियों में एक अनुभवी advokat की सलाह तुरंत सुरक्षा-नोटिस, रोक-थाम आदेश और कोर्ट-तैयारी में मदद करती है।

स्थानीय कानून अवलोकन: Delhi, India में संचार एवं मीडिया कानून को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानून

  • Information Technology Act, 2000 - ऑनलाइन सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और इंटरमीडियरीज के लिए मुख्य कानून।
  • Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 - प्रसारण-केबल सेवाओं के नियमन और लाइसेंसिंग का ढांचा।
  • Copyright Act, 1957 - मीडिया-उत्पादन, वितरण और वितरण-उदाॅह के कॉपीराइट अधिकारों का संरक्षण।

इन कानूनों के साथ Digital Personal Data Protection Act 2023 जैसे केंद्रीय डेटा सुरक्षा प्रावधान कानूनी ढांचे को और मजबूत करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

दिल्ली में मीडिया कानून कौन लागू करता है?

दिल्ली में केंद्रीय कानून जैसे IT Act, Copyright Act और DPDP Act लागू होते हैं। साथ ही TRAI के नियम broadcasting और telecom पर प्रभाव रहते हैं।

मेरे पास ऑनलाइन सामग्री से जुड़ा दुष्प्रचार है तो क्या करूं?

सबसे पहले प्रासंगिक थर्ड-पार्टी प्लेटफॉर्म पर शिकायत करें। यदि मामला बड़ा है, तो दिल्ली पुलिस साइबर क्राइम यूनिट से संपर्क करें और कानूनी सलाह लें।

मैं अपने OTT कंटेंट के लिए क्या नियम जानूं?

OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड और इंटरमीडिएरी Guidelines लागू होते हैं। कंटेंट-टायटलिंग, क्लासिफिकेशन और शिकायत-निवारण प्रमुख दायित्व हैं।

दिल्ली में कॉपीराइट उल्लंघन पर क्या कानूनी कदम उठते हैं?

कॉपीराइट उल्लंघन पर कॉपीराइट कार्यालय और न्यायालय जाते हैं। अदालत injunctions, damages और मानहानि-आधारित दावों की संभावना रहती है।

डिजिटल डेटा सुरक्षा से जुड़ी शिकायत कहाँ दर्ज करूं?

DPDP Act के अंतर्गत डेटा-प्रोसेसिंग के उल्लंघन पर शिकायत MeitY के संवाद-गृह या संबंधित संस्थागत अधिकारी के माध्यम से दर्ज हो सकती है।

दिल्ली में ब्रॉडकास्ट लाइसेंस कैसे प्राप्त करें?

ब्रॉडकास्ट लाइसेंस और पंजीकरण सामान्यतः Central government के नियमों के अनुसार MeitY/ICB से सम्बद्ध होते हैं, और TRAI के निर्देशों का पालन अनिवार्य है।

क्या मुझे कानून-गाइडेंस के लिए स्थानीय अदालत से मदद मिल सकती है?

हां, दिल्ली उच्च न्यायालय या मजिस्ट्रेट-स्तर की अदालतें संचार-मानदंड से जुड़े विवादों में मार्गदर्शन दे सकती हैं, खासकर संवैधानिक अधिकारों के दायरे में।

66A जैसे प्रावधान अब मान्य हैं क्या?

66A को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर नियंत्रण के लिए अन्य वैध कानून ही लागू होते हैं।

डिजिटल मीडिया पर शिकायत के लिए क्या सही वक्त है?

कंटेंट-रेप्लेसमेंट/रिमूवल के लिए 24-36 घंटों के भीतर कदम उठाने के नियम IT Rules 2021 में दिए गए हैं।

दिल्ली में फेयर-यूज और शुद्ध-उत्पादन के निर्देश क्या हैं?

फेयर-यूज पर कॉपीराइट कानून के साथ-साथ जिला-स्तरीय न्यायालयों के निर्णय निर्भर करते हैं। अधिकतर मामलों में fair use के आंतरिक तत्व judge करते हैं।

डेटा सुरक्षा के कारण मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए?

पहचान-डाटा-आधारित जोखिम ट्रैक करें, डेटा-प्रोसेसिंग-नीति बनाएं, और संवेदनशील डेटा के लिए एक्सेप्टेड कंट्रोल्स लागू करें।

अतिरिक्त संसाधन: संचार एवं मीडिया कानून से संबंधित 3 विशिष्ट संगठन

  1. Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) - meity.gov.in. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और IT नियमों के आधिकारिक गाइड।
  2. Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) - trai.gov.in. प्रसारण, टelecom और केबल सेवा नियमों के लिए आधिकारिक नियमन संस्था।
  3. Press Council of India (PCI) - presscouncil.nic.in. मीडिया-स्वतंत्रता और प्रेस-नीति पर मार्गदर्शन और शिकायत-निवारण संबंधी संसाधन।

अगले कदम: संचार एवं मीडिया कानून वकील खोजने के लिए 5-7 चरणीय प्रक्रिया

  1. अपने मामले का संक्षिप्त सार तैयार करें - किस कानून का लिंक, तिथि और स्थिति बताएं।
  2. कानूनी तबीयत पहचानें - defamation, privacy, piracy, या licensing मुद्दे कौन से हैं?
  3. दिल्ली-विशेष अनुभव वाले advokat खोजें - प्रसारण, कॉपीराइट और IT कानून में प्रैक्टिस देखें।
  4. फेयर-फ्लैग-चेक करें - ऑनलाइन समीक्षा, केस-नोट्स और पूर्व-प्रोजेक्ट्स देखें।
  5. पहला परामर्श लें - योजना, लागत, और अपेक्षित परिणाम स्पष्ट करें।
  6. रेटर-एग्रीमेंट और खर्च-बाइलाइंस समझें - retainers, अंतिम फीस, और अतिरिक्त शुल्क स्पष्ट हों।
  7. आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें - संचार रिकॉर्ड, स्क्रीनशॉट, कानून-उद्धरण आदि तैयार रखें।

नोट: यदि आप दिल्ली-आधारित हैं और कानून-सम्बंधी त्वरित सहायता चाहते हैं, तो ऊपर दिए संसाधन और चरण-वारिक मार्गदर्शिका आपको प्रारम्भिक दिशा देंगी।

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