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हमारे 1 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें व्यवसाय के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
1. उत्पाद की श्रेणी निर्धारित करेंपंजीकरण से पहले, आपको यह निर्धारित करना होगा कि आपका बालों का तेल किस नियामक श्रेणी में आता है:बालों के तेल का प्रकारशासन/अधिकारउदाहरणकॉस्मेटिक बालों का तेलड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अधिनियम, 1940 और नियम, 1945 (भाग XIII)बादाम...
पूरा उत्तर पढ़ेंDelhi में व्यवसाय शुरू करने के लिए कई केंद्रीय और स्थानीय कानून एक साथ लागू होते हैं। इनमें पंजीकरण, रिटेल-सेवाओं, कर-प्रबंधन और रोजगार-संबंधी नियम शामिल हैं। सही संरेखण से आप जुर्माने और कानूनी जोखिम से बच सकते हैं।
व्यवसाय कानून का मूल उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इससे संस्थागत प्रक्रियाओं की अनुमति, अनुपालन और संभावित विवादों का त्वरित समाधान संभव होता है।
Delhi में संचालन के लिए स्थानीय प्राधिकरणों के लाइसेंस और पंजीकरण जरूरी होते हैं, जैसे Shops and Establishments, कर-सम्बन्धी पंजीकरण और कंपनी-स्थापना से जुड़ी प्रक्रियाएं। इन सभी का समन्वय आपको शहर के अंदर सही तरीके से कारोबार करने देता है।
GST is a destination-based tax on consumption that is levied on the supply of goods and services.
Source: GST Council - https://www.gst.gov.in
The Companies Act, 2013 aims to promote transparency, accountability and good corporate governance.
Source: Ministry of Corporate Affairs - https://www.mca.gov.in
Shops and Establishments Act regulates working hours, weekly holidays and conditions of service for shop workers and establishments.
Source: Delhi Government Labour Department - https://labour.delhi.gov.in
Delhi-आधारित व्यवसाय में कानूनी सलाहकार या वकील की जरूरत कई परिदृश्यों में सामने आती है। नीचे 4-6 विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियाँ दी गई हैं।
उदा. दिल्ली-आधारित कपड़ा स्टोर ने GST-क्रेडिट बनाए रखने के लिए आयकर-पंजीकरण के साथ साथ स्थानीय Shops and Establishments पंजीकरण की सही-जोड़ी सुनिश्चित नहीं की तो जुर्माने और संचालन-रोक जैसी स्थिति हो सकती है।
नोट - स्थानीय केस-निर्माणों के अनुसार कानूनी सलाह निजी तौर पर आवश्यक हो सकती है ताकि तुलनात्मक-फायदे और दायित्व स्पष्ट रहें।
Delhi में व्यवसायों को संचालित करने हेतु प्रमुख कानून निम्न हैं।
इन कानूनों के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य केंद्रीय कानून भी Delhi में व्यवसाय-पर प्रभाव डालते हैं। प्रतिस्पर्धी बाजार और उपभोक्ता-उपयोग के लिए इनका संतुलन जरूरी है।
सबसे पहले पंजीकरण आवश्यक है: कंपनी/पार्टनरशिप/प्रॉपराइटर-टाइप के अनुरूप रजिस्ट्रेशन, GST पंजीकरण, Shops and Establishments पंजीकरण, और शहर-स्तर पर लाइसेंस यदि आवश्यक हो।
GST पंजीकरण तब आवश्यक होता है जब व्यवसाय का वार्षिक टर्नओवर निर्धारित सीमा पार करे या योजनाबद्ध है। ऑनलाइन GST portal पर आवेदन करते ही चरण-दर-चरण процес शुरू होता है।
स्थानीय व्यवसाय-प्रकार, स्थान, कर्मचारी-जानकारी और premises-क्षेत्र की जानकारी चाहिए होती है। पंजीकरण दिल्ली के Labour Department के माध्यम से किया जाता है।
MOA-AOA, शेयर-होल्डर विवरण, directors-identity, registered office, और DSC/DIN जैसी चीजें शामिल हैं। ROC-फाइलिंग वर्ष-वार होती है।
श्रम-संरक्षण अधिनियम, वेतन-नियम और छुट्टियों के नियमों के अनुसार अनुबंध बनाएं। Delhi-श्रम विभाग के निर्देशों का पालन अनिवार्य है।
Trademark, design, copyright जैसे अधिकारों के पंजीकरण के लिए भारतीय कानून लागू होते हैं। IP-registration से ब्रांड-रक्षा मजबूत होती है।
कॉन्ट्रैक्ट में दायित्व, प्रदर्शन-समय-सीमा, भुगतान-शर्तें, गोपनीयता और विवाद-निर्णय-तंत्र स्पष्ट हों।
कई फॉर्म्स GST, MCA और Labour-Department के पोर्टल पर ऑनलाइन फाइल होते हैं। ऑनलाइन पेमेंट और ई-साइनिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
समय-सीमा, प्रकृति और गतिविधि पर निर्भर करते हुए जुर्माने और अनुशासनात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।
MSME-पंजीकरण लाभ देता है, पर Delhi-सरकार के स्थानीय उपायों के अनुसार यह वैकल्पिक हो सकता है।
जटिल अनुबंध, कर-सम्बन्धी सवाल या विवाद-समाधान के लिए तुरंत कानूनी सलाह लें; शुरू में नि:शुल्क कंसल्टेशन नहीं, पर पहले क्लियर-स्कोपिंग करें।
हर वित्त-वर्ष के अंत में वार्षिक-फाइलिंग और बोर्ड-रिक्वायरमेंट्स पूरी करें; समय-सीमा ROC-Government द्वारा निर्धारित है।
नीचे Delhi-आधारित व्यवसायों के लिए 3 विशिष्ट संगठन दिए गए हैं।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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दिल्ली, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
