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Delhi NCR के व्यवसाय पर केंद्रीय कानून लागू होते हैं और यहाँ के व्यवसायों को भी समान मानक पालन करना पड़ता है। मुख्य कानून अपने दायरे में कॉर्पोरेट संस्थाओं के लेखा-जोखा और ऑडिट को नियंत्रित करते हैं। इस क्षेत्र में कंपनियाँ, व्यक्तिगत व्यवसाय और अन्य संस्थान के लिए अनुपालन आवश्यक हैं।
Delhi में पंजीकृत कंपनियाँ অধিকतर कानूनों के दायरे में आती हैं, जैसे Companies Act 2013, Income Tax Act और GST Act। इन कानूनों के अंतर्गत ऑडिट, लेखा-जोखा, नियंत्रण और दाखिले की आवश्यकताएँ तय होती हैं। स्थानीय स्तर पर सुपुर्दगी, फाइलिंग और अनुदिष्ट समय-सारिणियाँ केंद्रीय प्राधिकरण निर्धारित करते हैं।
Internal audit shall be conducted for every company as may be prescribed under Section 138 of the Companies Act, 2013.
Source: Ministry of Corporate Affairs (MCA) - Internal Audit under Companies Act 2013
Auditors shall comply with Standards on Auditing (SAs) issued by the Institute of Chartered Accountants of India.
Source: Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)
The Audit Committee shall consist of at least three directors, with the majority of whom shall be independent directors.
Source: Securities and Exchange Board of India (SEBI) - LODR Regulations
दिल्ली निवासियों के लिए व्यावहारिक नोट: किसी भी दिल्ली-आधारित कंपनी के लिए ऑडिट, कॉरपोरेट गवर्नेंस, और कर-दर्शक लेखे के नियमों की स्थानीय तौर पर जाँच करें। समय-सीमा का पालन अनिवार्य है ताकि दण्ड और पेनाल्टी से बचा जा सके।
Internal Audit और Section 138 से जुड़ी अनुपालना जटिल हो सकती है। दिल्ली-आधारित कंपनियाँ जब paid-up capital Rs 5 करोड़ या turnover Rs 25 करोड़ से ऊपर होती हैं तो आंतरिक ऑडिट अनिवार्य हो सकता है। इसके वैधानिक दायरे, नियुक्ति और प्रतिवेदन की सही प्रक्रिया के लिए कानूनी सलाह आवश्यक हो जाती है।
SEBI गवर्नेंस नियम और ऑडिट कमिटी के मुद्दे। यदि आपकी संस्था दिल्ली में सूचीबद्ध है या सूचीबद्धता के नजदीक है, तो ऑडिट कमिटी, स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति और रिपोर्टिंग से जुड़े नियमों में विशेषज्ञ वकील की सहायता लाभदायक होगी।
Income Tax Audit - 44AB के संदर्भ में विवाद। दिल्ली-आधारित व्यवसायों को आयकर आडिट और संशयजनक आचरणों के मामले में बोर्ड और कर विभाग के साथ सही कट-ऑफ, पंजीयन और दाखिले की आवश्यकता होती है।
GST के रिकॉर्ड और ऑडिट मुद्दे। दिल्ली के व्यवसायों के लिए GST आडिट-सम्बन्धी घटनाओं, शो-केस नोटिस, बिआधित रिटर्न, और कर-चुकाने के दायित्वों में कानूनी विशेषज्ञता जरूरी हो सकती है।
IBC या Insolvency मामलों में कानून-परामर्श। दिल्ली-आधारित कंपनियाँ यदि वित्तीय संकट में हैं, तो रीकंस्ट्रक्शन और क्रेडिटर की मांगों में विधिक रणनीति बनानी पड़ती है।
हैंड-ऑफ-फ्रॉड-शिकायत और घोटाले के मामलों में उचित प्रक्रियात्मक सहायता। कानूनी सलाह से आप CBI, ED या लोकल कोर्ट में सही कदम उठाकर बचाव कर सकते हैं।
Companies Act 2013 के तहत आडिट-सम्बन्धी प्रमुख प्रावधान 2013 के बाद से प्रभावी हुए। Internal Audit Section 138 के अंतर्गत और ऑडिटर्तों के मानक ICAI के अनुसार लागू होते हैं।
Section 138 के अंतर्गत आंतरिक ऑडिट उन कंपनियों के लिए अनिवार्य हो सकता है जिनकी paid-up capital या turnover निर्धारित मानदंडों से ऊपर है। यह मानदंड सरकार द्वारा prescribed किया गया है।
ऑडिट रिपोर्ट वित्त-वर्ष के अंत के बाद नियमानुसार ट्रेड-फाइलिंग और ROC में जमा करनी होती है। विस्तृत समयसीमा MCA और RoC Delhi द्वारा निर्धारित है।
ICAI के Standards on Auditing (SAs) सभी नियुक्त ऑडिटरों के लिए बाध्यकारी हैं। ये गुणवत्तापूर्ण ऑडिट का आधार बनाते हैं।
SEBI के अनुसार Audit Committee कम से कम 3 निदेशक inclusive non-executive directors होना चाहिए और majority independent होना चाहिए।
केन्द्रीय कर कानून के अंतर्गत 44AB Tax Audit प्रावधान लागू होते हैं। कुछ मामलों में CA द्वारा ऑडिट अप-टू-टीयर रिटर्न बनवाना जरूरी होता है।
GST आडिट रिकॉर्ड्स की समीक्षा और अनुपालन हेतु विभाग द्वारा किया जा सकता है। करदाताओं को गलत रिटर्न्स से बचना चाहिए।
Delhi RoC में कंपनी रजिस्ट्रेशन, फॉर्म-के माध्यम से दाखिला और समय-समय पर फाइलिंग करनी होती है।
कानूनी सलाह हेतु Corporate, Tax, Audit और Regulatory मामलों में अनुभवी Advocates या Legal Consultants से संपर्क करें।
Recording के हर उद्देश्य के लिए सही और पूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड, बही-खाते, बैंक स्टेटमेंट, इन्वॉइस और रिटर्न्स रखने चाहिए।
प्रमाण-आधारित शिकायत, निष्पक्ष आडिट रिपोर्ट, और अगर आवश्यक हो तो कानूनी सलाह के साथ उच्च अदालतों या नियामक संस्थाओं से संपर्क करें।
Delhi के लिए मुख्य कानूनी संसाधन और सेवाएँ experienced Advocates, Chartered Accountants और Company Secretaries द्वारा प्रदान की जाती हैं।
अपने व्यवसाय के लिए उपयुक्त ऑडिट-प्रकार और अनुपालन आवश्यकताओं की पहचान करें।
Delhi RoC और आयकर विभाग के नियमों से अपडेट रहें और समय-सीमा नोट रखें।
ICAI मानकों के अनुसार ऑडिटर की नियुक्ति और प्रोत्साहन-नीतियाँ बनाएं।
Audit Committee की संरचना और Independent Directors की भूमिका स्पष्ट करें।
कानूनी सलाह के लिए एक अनुभवी वकील से प्रारम्भिक परामर्श बुक करें, खासकर Section 138, 44AB और GST के मामलों में।
खुद के रिकॉर्ड्स, बही-खाते और रिटर्न्स के लिए नियमित आंतरिक ऑडिट प्रक्रियाएँ स्थापित करें।
Delhi-आधारित regulatory अपडेट्स के लिए एक समाचार-नोटिस सिस्टम बनाएं ताकि आप समय-समय पर अनुपालन सुनिश्चित कर सकें।
नोट Delhi में लेखांकन और ऑडिट कानून के दायरे में केंद्र-स्तर के कानून प्रभावी होते हैं। स्थानीय नियम और फाइलिंग की तिथियाँ समय-समय पर अपडेट होती हैं। यदि आप दिल्ली निवासी हैं और अपने व्यवसाय के लिए सुरक्षित कॉन्ट्रैक्शन चाहते हैं, तो अनुभवी वकील से व्यक्तिगत सलाह लें ताकि आपकी खास स्थिति के अनुरूप अनुपालना सुनिश्चित हो सके।
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