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संविधान भारत की सर्वोच्च विधि है और केंद्र-राज्य/केंद्रीय प्रांत के नियम निर्धारण का आधार है।
जम्मू-काश्मीर के संदर्भ में 2019 तक राज्य था; 2019 के अधिनियम से इसे दो वन-यूनिट टेरीटरी में विभाजित कर दिया गया और संसद के अधिनियम से जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख दो अलग-गलत क्षेत्र बन गए।
भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक अधिकार, परीक्षण-न्याय और सभी नागरिकों के समता के सिद्धांत जम्मू-काश्मीर UTJK और लद्दाख के लिए भी समान रूप से मान्य हैं।
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”
Constitution of India, Article 14
आम तौर पर Article 21 के तहत जीवन-जीविका के अधिकारों की सुरक्षा भी जम्मू-काश्मीर UTJK में लागू मानी जाती है; इसे “Procedure established by law” के साथ सुरक्षा प्राप्त है।
“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”
Constitution of India, Article 21
उद्धरण सहित संदर्भ- संविधान के आधिकारिक पाठ और सामान्य संवैधानिक सिद्धांतों के लिए आप Legislative Department की साइट या indiacaode.nic.in पर पाठ देख सकते हैं; नीचे दिए गए स्रोत देखें:
Constitution of India - आधिकारिक पाठ
संवैधानिक कानून के मामलों में विशिष्ट अधिकारों और प्रक्रियाओं की जटिलताएं होती हैं।
नीचे जम्मू और कश्मीर UTJK से जुड़ने वाले 4-6 वास्तविक परिदृश्य दिए गए हैं जिनमें कानूनी सहायता जरूरी हो सकती है:
व्यावहारिक टिप्स: जम्मू-काश्मीर में संवैधानिक अधिकारों के मामलों के लिए अनुभवी अधिवक्ता एक नियोजन-रणनीति, दस्तावेज़ जाँच और तर्क-निर्माण में मदद करते हैं।
जम्मू-काश्मीर UTJK को संवैधानिक नियंत्रणों के तहत चलाने वाले मुख्य कानून नीचे दिए गए हैं:
इन के अलावा UTJK के प्रशासनिक न्यायिक विनियमन का संशोधित ढांचा सरकार के निर्देशों और कानूनी आदेशों के द्वारा जारी होता है।
जी हाँ, भारत के संविधान के प्रमुख अधिकार जैसे Article 14 और Article 21 UTJK पर भी लागू होते हैं; कुछ अवस्थाओं में सुरक्षा-प्रदत्त प्रावधान स्थानीय कानूनों द्वारा समायोजित होते हैं।
2019 के बाद जम्मू-काश्मीर को दो यूनion-टेरिटरी में विभाजित कर दिया गया; अनुच्छेद 370 अब लागू नहीं है, पर संवैधानिक अधिकार अंतर्निहित हैं और UTJK का कालावधि-नियमन केंद्र के नियंत्रण में है।
PSA से हिरासत के विरुद्ध तुरंत एक कानूनी याचिका दायर करने, आवेदन और प्रावधानों की जाँच करने के लिए निष्पक्ष वकील से मिलें; वैधता-चेक और समय-सीमाओं पर विशेष ध्यान दें।
UTJK में domicile और संपत्ति के अधिकार के लिए स्थानीय-प्रशासनिक अधिकारी के साथ-साथ एक संवैधानिक-वकील से आवश्यक सलाह लें; दस्तावेज़-संरचना और प्रस्तुतिकरण महत्त्वपूर्ण होते हैं।
UTJK के लिए स्थानीय नियम सरकार के निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों के अनुसार लागू होते हैं; विश्वसनीय कानूनी सलाह के बिना किसी भी महत्त्वपूर्ण कदम से बचना बेहतर है।
हाँ, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केंद्र द्वारा पास कानून UTJK पर तुरंत प्रभाव से लागू होते हैं; कुछ मामलों में केंद्र-राज्य सम्मिलन के नियम लागू हो सकते हैं।
अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में आवेदन दायर कर संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायिक समीक्षा बुलवाई जा सकती है।
राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण (NALSA) और JK SLSA जैसी संस्थाओं से नि:शुल्क कानूनी सहायता मिल सकती है; स्थानीय बार-एंटुल के मार्गदर्शन से भी मदद मिलती है।
सबसे पहले सही न्यायालय (उच्च न्यायालय या जिला अदालत) का चयन करें, दस्तावेज़ तैयार करें, और अनुभवी संवैधानिक वकील के साथ एक स्प्ष्ट याचिका तैयार करें।
संविधान के धारा 19 तथा राज्य-स्तर के नियमों के अनुसार मीडिया स्वतंत्र है; फिर भी सुरक्षा सम्बंधी आस्थाओं के कारण कुछ प्रतिबंध लागू हो सकते हैं, जिनकी वैधानिकता को कोर्ट परीक्षण से परखा जाता है।
संविधान के आधिकारिक पाठ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, तथा JK UT के आधिकारिक प्रेस नोट्स पर भरोसा करें; NALSA और Bar Council of India भी मार्गदर्शन दे सकते हैं।
टिप्पणी एवं उद्धरण स्रोत- संविधान के आधिकारिक पाठ और संकल्पना के लिए नीचे दिये गए प्रमुख स्रोत देखें।
Constitution of India - आधिकारिक पाठ
“We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic.”
Constitution Preamble
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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