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जम्मू-कश्मीर के नागरिक और मानव अधिकार कानून भारतीय संविधान से प्रेरित हैं। मुख्य अधिकार संविधान के भाग तीन से आते हैं और प्रत्येक नागरिक के लिए समानता, स्वतंत्रता और गरिमा को संरक्षित करते हैं।
केंद्र-शासन का 2019 के बाद जम्मू-कश्मीर के दर्जे में बदलाव हुआ है, जिससे क्षेत्रीय नियमों की भूमिका बदली है। फिर भी नागरिक अधिकारों की मूल संरचना संविधान के अन्नत नियमों पर टिके रहती है।
“The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.”Constitution of India, Article 14
“No person shall be deprived of his life or personal liberty except according to procedure established by law.”Constitution of India, Article 21
“All citizens shall have the right to freedom of speech and expression.”Constitution of India, Article 19(1)(a)
उपर्युक्त अधिकार जम्मू-कश्मीर निवासियों के लिए भी मौलिक हैं, हालांकि क्षेत्र में सुरक्षा-सम्बन्धी कानूनों का व्यवहार अलग परिवेश में किया जाता है।
आधिकारिक स्रोत: संविधान के मूल पाठ के लिए देखें https://legislative.gov.in/constitution-of-india और RTI-सम्बन्धी जानकारी के लिए https://rti.gov.in/
अनुभवजन्य संकेत : जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा-नियम बाद में बदले, पर मानव अधिकारों की बुनियादी गहराई समान बनी रहती है।
नीचे 4-6 विशिष्ट परिदृश्य दिये गये हैं जिनमें नागरिक और मानव अधिकार वकील मदद दे सकते हैं और जम्मू-कश्मीर से संबंधित वास्तविक घटनाओं के संदर्भ भी जोड़े गये हैं।
इन परिस्थितियों में आप एक अनुभवी अधिवक्ता, कानूनी सलाहकार या वकील की सहायता लेकर अपने अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हैं।
नोट: JK में 2019 के बाद प्रशासनिक स्थिति बदली है, फिर भी इन कानूनों के मूल अधिकार संरक्षित रहते हैं। official स्रोतों के लिए देखें Constitución: https://legislative.gov.in/constitution-of-india और RTI ऐक्ट: https://rti.gov.in
नागरिक और मानव अधिकार वे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को जन्म से मिलते हैं। ये स्वतंत्रता, सुरक्षा और गरिमा से जुड़े हैं।
मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग तीन से आते हैं; PSA और UAPA जैसे कानूनों के सीमाओं के भीतर भी उचित प्रक्रिया और कानूनी सहायता मिलनी चाहिए।
हिरासत के बाद भी आपके पास वकीل से मिलने, कानूनी प्रक्रिया की जानकारी मांगने और तात्कालिक उपचार/रिकॉर्ड्स का अधिकार है।
RTI से आप सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना मांग सकते हैं; जवाब समय-सीमा के भीतर देना अनिवार्य है।
कानून-निर्भर सीमाएं मौजूद हैं; शांतिपूर्ण प्रदर्शन और अभिव्यक्ति के लिए उचित अनुमति और सुरक्षा उपाय जरूरी हैं।
PSA एक विशिष्ट हिरासत अधिकार है; प्रक्रिया और सुप्रीम कोर्ट/हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कार्य होता है।
स्थानीय बार एसोसिएशन, राज्य कानूनी सेवायें, और भरोसेमंद मानव अधिकार संस्थाओं से संपर्क करें।
कानूनन निःशुल्क/कम शुल्क कानूनी सहायता राज्य-स्तर पर उपलब्ध हो सकती है, विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए।
उदा: गिरफ्तारी, गिरफ्तारी के कारण, पूछताछ, रिमांड, और जमानत से जुड़ी प्रक्रियाएं।
NHRC और SHRC में ऑनलाइन या दफ्तर के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है; विवरण आधिकारिक साइट पर उपलब्ध है।
पहचान पत्र, केस/ FIR की कॉपी, वकील से मिलने की तारीखें, और हिरासत-पूर्व/हिरासत-सम्बन्धी नोटिस प्राप्त करना चाहिए।
ये अधिकार भारतीय संविधान और JK RTI से सम्बन्धित प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं; कानूनी सलाह से सीमाओं एवं अपील प्रक्रियाओं को स्पष्ट किया जा सकता है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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जम्मू, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
