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जम्मू, भारत के निवासियों के लिए पूर्व सैनिक लाभ केंद्रीय नियमों के अधीन आते हैं।
इनमें पेंशन, डिसेबिलिटी पेंशन, फैमिली पेंशन और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं।
इन लाभों का मुख्य प्रशासनिक स्रोत Department of Ex-Servicemen Welfare (DESW) और Defence Pension Regulations हैं।
The Department of Ex-Servicemen Welfare administers schemes for the welfare of ex-servicemen and their dependents.
Source: DESW, https://desw.gov.in
One Rank One Pension (OROP) एक प्रमुख नीति है जो समान रैंक और समान सेवा अवधि वाले पेंशनरों के बीच समानता सुनिश्चित करती है.
One Rank One Pension (OROP) is a government policy that ensures parity for pensions of armed forces personnel across retirement dates.
Source: Press Information Bureau (PIB), https://pib.gov.in
हाल के वर्षो में डिसेबिलिटी पेंशन और फैमिली पेंशन के नियम सरल किए गए हैं और ऑनलाइन प्रक्रियाओं पर जोर दिया गया है ताकि जम्मू-काश्मीर के निवासियों को सुविधाजनक पेंशन सेवाएं मिलें।
इन स्थितियों में एक वकील या कानूनी सलाहकार की puntual सहायता से दस्तावेज जमा करने, सही आवेदन फॉर्म चुनने और तर्कपूर्ण दलील पेश करने में सहायता मिलती है।
ध्यान दें: जम्मू-काश्मीर UT में केंद्र शासन के Defence Pension Regulations और DESW की गाइडलाइनों की प्रचलन सामान्य है; स्थानीय साइनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट भी सहायता प्रदान कर सकता है।
पेंशन एक नियमित मासिक भुगतान है जो सेवा-समाप्ति के बाद मिलता है। यह रैंक, सेवा अवधि और Disability की स्थिति पर आधारित होता है।
आमतौर पर अधिकारी आपके रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के आधार पर PPO जारी करते हैं। ऑनलाइन पोर्टल और स्थानीय सैनिक कल्याण विभाग से मार्गदर्शन लें।
आवेदन, पहचान पत्र, मृत्यु-हितैषी प्रमाण, पेंशन PPO, सेवा रिकॉर्ड, Disability प्रमाण पत्र आदि आवश्यक हो सकते हैं।
गणना सामान्यतः अंतिम वेतन, रैंक और सेवा वर्ष के अनुसार होती है। 7th CPC आडिट और संशोधनों से प्रभावित हो सकती है।
आप रिफरेंस, appeal या review के लिए AFT या DESW के माध्यम से अपील कर सकते हैं। उचित डॉक्यूमेंटेशन आवश्यक रहता है।
OROP एक ऐसी नीति है जो समान रैंक और सेवा अवधि वाले सभी पेंशनरों को एक समान पेंशन देती है। इसे 2015 में घोषित किया गया और धीरे-धीरे क्रियान्वित हुआ।
पिता/पति के निधन के बाद आश्रित परिवार के सदस्य फैमिली पेंशन के लिए पात्र हो सकते हैं। नियम बच्चों, पति/पत्नी आदि के लिए भिन्न हो सकते हैं।
आयुष, रेजिडेंसी और Disability प्रमाणपत्र के आधार पर Disability पेंशन दी जाती है। सेवक का स्थिति पेंशन दरों में बदलाव कर सकता है।
कुल मिलाकर नहीं, पर कुछ प्रावधान और प्रक्रियाएं CCS पेंशन नियमों से सम्बद्ध होती हैं जब पूर्व सैनिक नागरिक पेंशन के लिए आता है या पेंशन ट्रिब्यूनल में चुनौती देता है।
सरकारी पोर्टलों पर PPO/ pension status, arrears के बारे में जानकारी मिलती है। DESW या AFT के ऑनलाइन पैनल से स्थिति ट्रैक करें।
आप वकील, कानूनी सलाहकार या अधिवक्ता से केस-प्रक्रिया पर मार्गदर्शन ले सकते हैं। AFT में फॉर्मेशन/अपील की तैयारी में मदद मिलती है।
स्थानीय Sainik Welfare Department और जिला कलेक्टर कार्यालय से referrals लें। वे संबन्धित वकीलों तक मार्गदर्शन दे सकते हैं।
EPF और ECHS के माध्यम से ex- servicemen के dependents को चिकित्सा लाभ मिलते हैं; कुछ मामलों में स्थानीय पैनल में कवरेज होता है।
आमतौर पर पेंशन-आधारित विवाद, डिसेबिलिटी-आधारित विवाद, और परिवार पेंशन से जुड़े मामले AFT में जाते हैं।
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