Welcome to the Law Chamber of Advocate Rajveer Singh, Advocate Rajveer Singh is an Advocate and Registered Trademark Attorney with over 8 years of experience in Supreme Court of India, High Courts and District Courts. With a robust practice spanning multiple domains, we offer comprehensive...
मैंने Be10x AI कैरियर एक्सेलेरेटर प्रोग्राम में नामांकन किया, यह भरोसे दिलाए जाने पर कि मैं केवल पहला मॉड्यूल खरीद सकता हूं। भुगतान के बाद मुझे बताया गया कि मुझे सभी 19 मॉड्यूल खरीदने ही होंगे, जो पहले से बताया नहीं गया था। जब मैंने रिफंड का अनुरोध किया, तो...
वकील का उत्तरmohammad mehdi ghanbari द्वारा
नमस्ते, मुझे Lawzana पर आपके Be10x AI Career Accelerator Program के साथ आपके अनुभव के बारे में आपकी पोस्ट मिली। मुझे इस कठिन परिस्थिति के बारे में सुनकर खेद है।मैं उपभोक्ता अधिकारों और अनुबंध विवादों में विशेषज्ञता रखता हूँ। आपने...
मैंने सितंबर 2025 में Amazon India से Sony टीवी (ऑर्डर आईडी 403-9174960-1545138) खरीदा था। होम रेनोवेशन के कारण, मैंने 29/09/2025 को बॉक्स खोला और टीवी को भौतिक रूप से क्षतिग्रस्त पाया। Amazon ने “रिटर्न विंडो समाप्त” होने का हवाला देते हुए रिटर्न/रिप्लेसमेंट से इनकार कर दिया, जो 14/09/2025 पर समाप्त...
वकील का उत्तरADV HARPREET SINGH AND ASSOCIATES द्वारा
दिन की शुभकामनाएं, यह एडवोकेट हरप्रीत सिंह हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके से हैंआपको डीलर और Amazon.IN दोनों को कानूनी नोटिस भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए - वास्तविक जिम्मेदारी बाद में तय की जाएगी आपके संबंधित राज्य और क्षेत्र में...
दुमका, झारखण्ड में उपभोक्ता अधिकार कानून उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण वस्तु, गलत विज्ञापन और सेवाओं में कमी के विरुद्ध सुरक्षा देता है.
यह कानून उपभोक्ता शिकायतों के शीघ्र निस्तार के लिए सरल प्रक्रियाएं और न्यायिक उपाय प्रदान करता है.
केंद्र सरकार ने 2019 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को मजबूत किया है ताकि डिजिटल वॉलेट, ई-कॉमर्स और सेवाओं में भी संरक्षण मिले.
"The Consumer Protection Act 2019 provides for the establishment of a Central Consumer Protection Authority to regulate matters relating to violation of consumer rights."
स्रोत: Department of Consumer Affairs, Government of India - https://consumeraffairs.nic.in
"The Act strengthens the rights of consumers in e-commerce and digital platforms."
स्रोत: Department of Consumer Affairs - https://consumeraffairs.nic.in
"If you have a consumer grievance, you can lodge a complaint with the National Consumer Helpline."
स्रोत: National Consumer Helpline - https://consumerhelpline.gov.in
आपको वकील की आवश्यकता क्यों हो सकती है
दुमका के बाजार से खरीदी गई दोषपूर्ण वस्तु पर रिफंड या बदला न मिलना- विक्रेता के विरोध से जटिल केस बन सकता है; कानूनी सलाह आवश्यक होती है।
ऑनलाइन विक्रेता द्वारा गलत विज्ञापन या धोखाधड़ी- ई-कॉमर्स में उपभोक्ता अधिकार लागू होते हैं, और दायित्व स्पष्ट करनے के लिए वकील जरूरी हो सकता है।
सेवा में फर्जी बिलिंग या सेवाओं की कमी- बैंकिंग, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवाओं के दावे के विवाद में विशेषज्ञ सुझाव चाहिए होते हैं।
वारंटी, गारंटी दावे का असमर्थन- नियमानुसार मुआवजा, प्रतिस्थापन या मरम्मत के लिए कानूनी मार्ग चाहिए होता है।
ई-कॉमर्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर क्लेम दाखिल करना- 2019 अधिनियम और नये नियमों की जानकारी आवश्यक है।
क्लेम के न्यायिक समय-सीमा और प्रक्रिया जटिल हो- केस फाइलिंग, साक्ष्य संकलन और अनुशंसित कदमों के लिए वकील मार्गदर्शन बेहतर होता है।
स्थानीय कानून अवलोकन
भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019- उपभोक्ताओं के अधिकार, उत्पाद-खराबी, गलत विज्ञापन, ई-कॉमर्स के नियम और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है.
सेल-विक्रय-वस्तु अधिनियम 1930- वस्तुओं के विशिष्ट अनुबन्ध और बिक्री से संबंधित दायित्व स्पष्ट करता है.
ई-कॉमर्स के उपभोक्ता संरक्षण नियम 2020/2021- ऑनलाइन विक्रेता, लेनदेन और सूचना-गोपनीयता पर विशेष नियम प्रदान करते हैं.
जमाखोरी, समय-सीमा और न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में जिला-स्तर के उपभोक्ता न्यायालय (District Consumer Forum) और राज्य-स्तर के उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission) भी महत्वपूर्ण हैं.
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 क्या है?
यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बना है। यह Central Consumer Protection Authority और ई-कॉमर्स नियमों को स्थापित करता है।
दुमका में शिकायत कब दर्ज करें?
शिकायत उपभोक्ता अधिकारों के उल्लंघन के समय से दो वर्ष की सामान्य समय-सीमा में दर्ज हो सकती है। विशेष परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं.
कौन-कौन से अधिकारी या मंच शिकायत सुनते हैं?
District Consumer Forum, State Consumer Disputes Redressal Commission और NCDRC जैसे मंच मुख्य हैं।
क्या शिकायत के लिए फोरम-फीस लगती है?
डिस्ट्रिक्ट फोरम में सामान्यत: मामूली फीस लगती है, पर निर्णय-आधार पर खर्च भिन्न हो सकता है।
क्या मैं ऑनलाइन भी शिकायत कर सकता हूँ?
हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और National Consumer Helpline के जरिये प्रारम्भिक शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।
क्या उपभोक्ता को नुकसान की भरपाई मिलती है?
हां, रिफंड, वस्तु का प्रतिस्थापन, क्षतिपूर्ति, और न्यायिक खर्च की क्षतिपूर्ति की जा सकती है।
क्या मैं पेशेवर सलाहदार या वकील से फीस के बारे में पूछ सकता हूँ?
हाँ, पहले मुफ्त परामर्श या स्पष्ट शुल्क-नीति प्राप्त करें ताकि आगे के खर्च स्पष्ट रहें।
ई-कॉमर्स साइटों पर कौन-कौन से दावे मान्य हैं?
गलत विज्ञापन, प्रोडक्ट-फैक्ट-जानकारी में भिन्नता, और शिपिंग-समय की असमानता प्रमुख मुद्दे होते हैं।
क्या प्रदर्शन-उन्मुख क्लेम भी स्वीकार होते हैं?
हाँ, नुकसान-हानि, मानसिक पीड़ा और जीवन-गुणवत्ता पर प्रभाव के दायरे में मुआवजा उपलब्ध हो सकता है।
क्या वर्ग-कार्यवाही संभव है?
हाँ, समान उपभोक्ता मुद्दों पर समूह-शिकायत (class action) की संभावना अधिनियम के अनुसार हो सकती है।
क्या बैंकिंग या स्वास्थ्य सेवाओं पर भी दावा किया जा सकता है?
हाँ, सभी प्रकार की सेवाओं पर उपभोक्ता अधिकार लागू होते हैं, बशर्ते नियमों के अनुसार उल्लंघन हुआ हो।
शिकायत कब तक निष्कर्ष तक पहुँचती है?
न्यायिक प्रक्रियाओं का समयDistrict Forum से State Commission और NCDRC तक बढ़ सकता है; औसतन कई महीने से वर्षभर लग सकते हैं।
अतिरिक्त संसाधन
National Consumer Helpline (NCH) - उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म. https://consumerhelpline.gov.in
CUTS International - उपभोक्ता अधिकार और नीति पर जागरूकता एवं advocacy. https://www.cuts-international.org
अगले कदम
अपने मामले का स्पष्ट उद्देश्य तय करें; वस्तु या सेवा कहाँ और कब त्रुटि हुई यह नोट करें.
खरीद-रसीद, warrantee, विज्ञापन, बिल आदि सभी दस्तावेज इकट्ठे रखें।
दुमका के जिला उपभोक्ता फोरम या राज्य-स्तर के आयोग के बारे में जानकारी जुटाएं।
डाक-या ईमेल से समान अनुभव वाले वकील या कानूनी सलाहकार खोजें और मुफ्त परामर्श पूछें।
आवेदन-पत्र और आवश्यक साक्ष्यों के साथ शिकायत तैयार करें और फॉर्म में दर्ज करें।
District Consumer Forum में शिकायत दायर करें; तय शुल्क का पालन करें।
यदि संतुष्टि नहीं मिलती तो ऊपरी अदालतों (State Commission या NCDRC) में अपील या हस्तक्षेप के विकल्प पर विचार करें।
नोट: दुमका निवासी के लिए स्थानीय अदालत-केंद्रित निर्देश और फोरम के पते स्थानीय जिला बार असोसिएशन से प्राप्त करें।
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अस्वीकरण:
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