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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें उपभोक्ता अधिकार के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
नमस्ते, मुझे Lawzana पर आपके Be10x AI Career Accelerator Program के साथ आपके अनुभव के बारे में आपकी पोस्ट मिली। मुझे इस कठिन परिस्थिति के बारे में सुनकर खेद है।मैं उपभोक्ता अधिकारों और अनुबंध विवादों में विशेषज्ञता रखता हूँ। आपने...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिन की शुभकामनाएं, यह एडवोकेट हरप्रीत सिंह हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके से हैंआपको डीलर और Amazon.IN दोनों को कानूनी नोटिस भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए - वास्तविक जिम्मेदारी बाद में तय की जाएगी आपके संबंधित राज्य और क्षेत्र में...
पूरा उत्तर पढ़ेंकानपुर के निवासियों के लिए उपभोक्ता अधिकार कानून उपभोक्ताओं की सुरक्षा और राहत का प्राथमिक ढांचा है। यह कानून वस्तु-सेवा दोनों के ठोस गुणवत्ता, सुरक्षा और निष्पक्ष व्यवहार को सुनिश्चित करता है।
उपभोक्ता अधिकार कानून का उद्देश्य उपभोक्ताओं को जल्दी और सरल तरीके से निवारण देना है ताकि वे अनुचित व्यापार practices से बच सकें।
“An Act to provide for the protection of the interests of consumers and for the timely settlement of consumer disputes.”
2019 के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से ऑनलाइन शॉपिंग, विज्ञापन और उत्पाद-उत्तरदायित्व जैसे क्षेत्रों को भी कवर किया गया है।
“Central Consumer Protection Authority has the power to take suo motu action against unfair trade practices and misleading advertisements.”
कानपुर में शिकायतें District Consumer Disputes Redressal Forum, Uttar Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission और National Consumer Disputes Redressal Commission के दायरे में दर्ज होती हैं।
यह कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करता है, दोषपूर्ण वस्तु, faulty सेवाओं और अनुचित व्यवहार के विरुद्ध त्वरित निवारण देता है।
नीचे के स्तर परDistrict Consumer Disputes Redressal Forum Kanpur Nagar में, राज्य स्तर पर Uttar Pradesh State Consumer Disputes Redressal Commission और यदि आवश्यक हो federal स्तर पर National Consumer Disputes Redressal Commission में शिकायत दी जा सकती है।
इनमें पर्ची/इनवॉइस, वारंटी कार्ड, शिकायत का ब्यौरा, वस्तु/सेवा के बारे में प्रविष्टियाँ, विज्ञापन का स्क्रीनशॉट और यदि संभव हो तो फोटो शामिल हों।
हाँ, आप National Consumer Helpline के माध्यम से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं और फॉर्म भरकर शिकायत कर सकते हैं, पर वकील की सहायता से दलीलों को मजबूत किया जा सकता है।
डिस्ट्रिक्ट फोरम में अधिकांश मामलों के लिए दी गई समय-सीमा 1 वर्ष तक होती है; कुछ मामलों में समयसीमा बढ़ भी सकती है।
हाँ, CPA 2019 ऑनलाइन विक्रेताओं के खिलाफ भी प्रावधान देता है और ई-कॉमर्स शिकायतें District Forum में दायर की जा सकती हैं।
हाँ, Central Consumer Protection Authority और अन्य प्राधिकरण ऐसे विज्ञापनों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकते हैं।
हाँ, कई मामलों में mediation/समझौता संभव है, विशेषकर पहले चरण में; जटिल मामलों में अदालत द्वारा आदेश भी दिया जा सकता है।
उचित स्थिति में कुल मिलाकर refund, replacement या repair की मांग संभव है, न्यायalaya के निर्णय के अनुसार।
हाँ, 2019 अधिनियम के साथ ऑनलाइन व्यापार, product liability आदि के क्षेत्र प्रमुख रूप से मजबूत हुए हैं।
हाँ; CPA 2019 ऑनलाइन विक्रेताओं, विज्ञापन और शर्तों के उल्लंघन पर दायित्व निर्धारित करता है।
कई बार पहले चरण में उपभोक्ता सहायता केंद्र, NCH से मार्गदर्शन लाभदायक रहता है।
हाँ; कई बार छोटी मात्रा के मामलों में mediation या arbitration द्वारा त्वरित समाधान मिल सकता है।
आधिकारिक उद्धरण स्रोत
“The Act aims to protect the rights of consumers and provide timely redressal of consumer disputes.”
“National Consumer Helpline toll-free number is 1800-11-4000.”
उच्चारण और संदर्भ के लिए आधिकारिक पन्ने देखें:
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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कानपुर, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
