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हमारे 2 कानूनी प्रश्न ब्राउज़ करें उपभोक्ता अधिकार के बारे में भारत में और वकीलों के उत्तर पढ़ें, या मुफ़्त में अपने प्रश्न पूछें.
नमस्ते, मुझे Lawzana पर आपके Be10x AI Career Accelerator Program के साथ आपके अनुभव के बारे में आपकी पोस्ट मिली। मुझे इस कठिन परिस्थिति के बारे में सुनकर खेद है।मैं उपभोक्ता अधिकारों और अनुबंध विवादों में विशेषज्ञता रखता हूँ। आपने...
पूरा उत्तर पढ़ेंदिन की शुभकामनाएं, यह एडवोकेट हरप्रीत सिंह हाई कोर्ट ऑफ जेएंडके से हैंआपको डीलर और Amazon.IN दोनों को कानूनी नोटिस भेजने में देरी नहीं करनी चाहिए - वास्तविक जिम्मेदारी बाद में तय की जाएगी आपके संबंधित राज्य और क्षेत्र में...
पूरा उत्तर पढ़ेंपुणे में उपभोक्ता अधिकार कानून भारत के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार संचालित होते हैं।
यह अधिनियम उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, शिकायत निस्तारण और अनुचित प्रथाओं पर नियंत्रण स्थापित करता है।
पुणे में शिकायतें जिला उपभोक्ता विवाद निवारण मंच (जिला-स्तर) और महाराष्ट्र राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के माध्यम से सुनी जाती हैं।
नये प्रावधानों में केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) की स्थापना भी शामिल है ताकि त्वरित जाँच और recalling जैसी कार्रवाई संभव हो सके।
“The 2019 Act introduces the Central Consumer Protection Authority to promote, protect and safeguard consumer rights.”
“The Act provides for recall of goods and services in certain cases to protect consumers from unsafe products.”
“The Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020 aim to protect consumer rights in online marketplaces.”
पुणे के नागरिकों के लिए यह स्पष्ट है कि ऑनलाइन शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएँ, किराये-घरेलू सेवाएं आदि में शिकायतें आसानी से दर्ज हो सकती हैं।
The Consumer Protection Act, 2019-यह Act उपभोक्ता अधिकार, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उत्पाद-दोष के लिए अधिकार-प्रक्रिया स्थापित करता है।
The Consumer Protection Act, 1986-यह पुराना ढांचा था; ज्यादातर मामलों में नया कानून 2019 लागू होता है, पर पूर्व-स्थित मामलों के लिए प्रभावी रहता है।
The Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020-ऑनलाइन प्लेटफॉर्म-आधारित विक्रेताओं के लिए पारदर्शिता, शिकायत प्रक्रियाएं और प्लेटफॉर्म दायित्व निर्धारित करते हैं।
पुणे में शहरी क्षेत्र के लिए राज्य-स्तर पर Maharashtra State Consumer Disputes Redressal Commission के नियम भी प्रभावी होते हैं।
“The 2019 Act introduces the Central Consumer Protection Authority to promote, protect and safeguard consumer rights.”
“The Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020 aim to protect consumer rights in online marketplaces.”
स्थिति पर निर्भर है। सरल मामलों में स्वयं दायर कर सकते हैं। अधिक जटिल मामलों में advokaat की सहायता उचित निर्णय है।
डिस्ट्रिक्ट उपभोक्ता विवाद निवारण मंच में प्रारम्भिक दायर करें। अगर और सहायता चाहिए, तो महाराष्ट्र राज्य आयोग देखे जाते हैं।
सामान्य तौर पर 3 से 18 महीने तक की अवधि लग सकती है। कई बार उच्च-स्तरीय सुनवाई अधिक लेती है।
हां, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खरीदी गई वस्तु या सेवा के लिए भी शिकायत दर्ज हो सकती है।
हाँ, Mediation या Alternative Dispute Resolution (ADR) के जरिए भी समाधान हो सकता है, विशेषकर छोटे-मोटे दावे में।
खरीदी की रसीद, वारंटी/गारंटी कार्ड, विज्ञापन स्क्रीनशॉट, संवाद का रिकॉर्ड आदि कार्य में आते हैं।
कुछ मामलों में मुफ्त या कम शुल्क की सुविधा मिल सकती है; अन्य मामलों में मानक शुल्क लिया जा सकता है।
हाँ, आयोग सुनवाई की तिथि तय करता है और त्वरित राहत के निर्देश दे सकता है, अगर दावा मजबूत हो।
हाँ, NCDRC या State Commission में आप अपील कर सकते हैं, लेकिन समय-सीमा का पालन आवश्यक है।
जी हाँ, ताजा कानूनों के अनुसार शिकायत दाखिले और दलीलें प्रस्तुत करने की समय-सीमा निर्धारित है।
हाँ, उपभोक्ता-स्वास्थ्य संबंधी दावों में परिवार के अन्य सदस्य भी लाभ उठाने के पात्र हो सकते हैं।
हाँ, विदेशी उत्पादों पर भी वही अधिकार लागू होते हैं; यदि ये भारत में बेचते हैं तो दायित्व वही रहता है।
स्थानीय वकील क्षेत्रीय अदालतों के विश्लेषण और स्थानीय अदालतों के नियमों से परिचित होते हैं, इसलिए सलाह उपयोगी होती है।
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पुणे, भारत में संबंधित अभ्यास क्षेत्रों के वकील।
