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रियल एस्टेट वकील नियुक्त करने की मुफ़्त गाइड
दिल्ली में सम्पत्ति हस्तांतरण कानून संपत्ति के खरीद-फरोख्त, विरासत, उपहार और ऋण सुरक्षा जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं।
मुख्य कानूनों में Transfer of Property Act, 1882; Registration Act, 1908; Delhi Stamp Act, 2007 और Real Estate Regulation Act, 2016 शामिल हैं।
दिल्ली में पंजीकरण प्रक्रिया अनिवार्य है और स्टाम्प ड्यूटी उनके साथ जुड़ी होती है, जिसे Delhi Government निर्धारित करता है।
महत्वपूर्ण नोट: दिल्ली उच्च न्यायालय और स्थानीय तह के नियम इन्हें लागू करते हैं और क्षेत्र विशेष के नियम भी लागू हो सकते हैं।
“RERA aims to protect home buyers and ensure transparency and accountability in the real estate sector.”
उद्धरण स्रोत: Real Estate Regulatory Authority (RERA) official site, https://www.rera.gov.in/
नया दिल्ली में संपत्ति हस्तांतरण में कानूनी जटिलताएं हो सकती हैं, इन्हें समझना महत्वपूर्ण है।
इन स्थितियों में वकील की भूमिका है: सही दस्तावेज, प्रोपर्टी टाइटल की जाँच, स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण के मापदंडों का अनुपालन, तथा अदालत/न्यायाधिकरण में उचित कदम उठाना।
दिल्ली में संपत्ति हस्तांतरण को नियंत्रित करने वाले 2-3 विशिष्ट कानूनों का नाम नीचे दिया गया है।
“Documents of transfer of immovable property require mandatory registration under the Indian Registration Act, 1908.”
उद्धरण स्रोत: The Registration Act, 1908 - official text access via https://www.indiacode.nic.in
“Stamp duty is payable on instruments of transfer under the Delhi Stamp Act, 2007.”
उद्धरण स्रोत: Delhi Stamp Act, 2007 - official जानकारी के लिए https://stamps.delhi.gov.in
डीड संपत्ति के स्वामित्व के अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए आवश्यक होता है। पंजीकरण के बिना भविष्य में वैधानिक दिक्कत हो सकती है।
खरीद-फरोख्त डीड, पुख्ता टाइटल, EC (Encumbrance Certificate), पहचान पत्र, आयकर प्रमाणपत्र, पैन, और स्टाम्प ड्यूटी भुगतान से जुड़े प्रमाण जरूरी हैं।
टाइटल चेक करने के लिए EC, पूर्व मालिक के रिकॉर्ड, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स और संपत्ति के बायबेस/किडनैप की जांच करें।
RERA परियोजनाओं की पंजीकरण, एजेंट की जिम्मेदारी, सूचना साक्ष्यों और ग्राहक शिकायत समाधान का ढांचा प्रदान करता है।
स्टाम्प ड्यूटी संपत्ति मूल्य और प्रकार पर निर्भर है; दिल्ली सरकार निर्धारित दरें लागू होती हैं और ऑनलाइन भुगतान संभव है।
हाँ, उचित दस्तावेजों के पंजीकरण के बिना संपत्ति के हस्तांतरण को वैध माना नहीं जाता है और अदालत में प्रमाण नहीं मिलता।
गिफ्ट डीड से स्वामित्व का स्थानांतरण होता है, पर स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण आवश्यक होते हैं।
दिल्ली Rent Control कानून किरायेदारी सुरक्षा देता है; प्रॉपर्टी ट्रांसफर के समय किरायेदार के अधिकारों का ध्यान रखना जरूरी है।
PoA वैध होना चाहिए, सही तरीके से पंजीकृत होना चाहिए, और अधिकृत व्यक्ति के दायित्व स्पष्ट होने चाहिए।
Partition Deed बनाकर सह-मालिकों के बीच संपत्ति विभाजित की जाती है; यह court या रजिस्ट्री में दर्ज होता है।
Will से संपत्ति कानूनन उत्तराधिकारियों को मिलती है; Probate और succession certificate जरूरी हो सकते हैं।
स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और वकील फीस शामिल होते हैं; खर्च संपत्ति मूल्य पर निर्भर करता है।
कागजात की पूर्ण जाँच, उचित पंजीकरण, और अनुभवी वकील की सलाह से धोखाधड़ी से बचना आसान होता है।
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अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
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