पहले से उपयोगकर्ता हैं? साइन इन करें
अपनी ज़रूरतें हमारे साथ साझा करें, कानूनी फर्मों से संपर्क प्राप्त करें।
मुफ़्त। 2 मिनट लगते हैं।
नया दिल्ली, भारत में कॉर्पोरेट शासन के मानक केंद्रीय कानूनों और बाजार नियामकों के संयुक्त ढांचे पर आधारित हैं। प्रमुख ढांचे में Companies Act 2013 और SEBI Listing Regulations 2015 शामिल हैं। दिल्ली निवासियों के लिए यह शासन बोर्ड संरचना, पारदर्शिता और जिम्मेदार प्रतिनिधित्व को अनिवार्य बनाता है।
बोर्ड संरचना, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, Related Party Transactions की पारदर्शिता और CSR अनुपालन जैसे क्षेत्रों पर नियम स्पष्ट हैं। इन नियमों के अनुपालन से पूंजी बाजार में विश्वास बना रहता है और निवेशकों की सुरक्षा मजबूत होती है।
SEBI Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 के अनुसार, "the board of directors of the listed entity shall have an optimum combination of executive and non-executive directors."
Companies Act 2013 Section 135 के अनुसार, "Every company shall constitute a Corporate Social Responsibility Committee of the Board."
Companies Act 2013 Section 149(1) के अनुसार, "A company shall have at least two directors," जिन्हें बोर्ड पर बैठना अनिवार्य है।
नये नियमों के साथ दिल्ली-आधारित कंपनियों के लिए तेज़ी से अनुपालन बनाये रखना महत्वपूर्ण है। आधिकारिक स्रोतों पर संपूर्ण पाठ उपलब्ध है ताकि आप सही धारणा बना सकें-MCA और SEBI के आधिकारिक पन्ने देखें।
उद्धरण और विवरण के लिए आधिकारिक साइटें देखें: MCA - Ministry of Corporate Affairs, SEBI, Institute of Indian Corporate Affairs (IICA).
नीचे 4-6 वास्तविक-प्रेरित परिदृश्य दिए गए हैं जो नया दिल्ली क्षेत्र में कॉर्पोरेट शासन के मामले में कानूनी सलाह आवश्यक बनाते हैं। हर परिदृश्य में स्पष्ट कारण बताये गये हैं ताकि आप निर्णय ले सकें।
पहला चयन: आप एक दिल्ली-स्थित स्टार्टअप हैं और Series A या B funding प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। निवेशक पारदर्शी governance ढांचा और स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति चाहते हैं। एक अनुभवी अधिवक्ता सदोष बोर्ड-डायरेक्शन और governance दस्तावेजों की संरचना बना सकता है।
दूसरा चयन: आपकी कंपनी दिल्ली में लिस्टेड है या लिस्टिंग के लिए आवेदन कर चुकी है। ऐसे केस में LODR के अनुरूप कॉरपोरेट गवर्नेंस कमिटियाँ, Related Party Transactions disclosure और क्लियर-डोजर बोर्ड मीटिंग्स अनिवार्य होते हैं।
तीसरा चयन: सम्बन्धित पार्टियों के लेन-देन (RPT) की disclosure पर्याप्त नहीं हो पाती। एक कानूनी सलाहकार RPT policy बनाकर सही reporting और audit trail सुनिश्चित कर सकता है।
चौथा चयन: CSR नियमों के अनुसार Delhi आधारित कंपनी net profit thresholds पर CSR समिति बनाये बिना चल रही है। कानूनन CSR नीति और रिपोर्टिंग की अनिवार्यता स्पष्ट कर वाह्य अनुपालन कर सकता है।
पाँचवा चयन: बोर्ड डायरेक्टर्स के चुनाव, independents की नियुक्ति, या महिला निदेशक जैसी mandatorily required provisions Delhi ROC में फॉलो-अप के साथ हैं। एक वकील दोनों प्रक्रियाओं की वैधानिकताओं को सुनिश्चित कर सकता है।
छठा चयन: Delhi-आधारित कंपनी में कानूनी नोटिस, ROC जांच या MCA के रिकॉर्ड्स से जुड़ी किसी जाँच का सामना हो रहा हो। ऐसे मामलों में सही दस्तावेज, जवाबी कथन और पेनाल्टी से बचना जरूरी होता है।
इन परिस्थितियों में एक कॉर्पोरेट शासन विशेषज्ञ वकील के साथ काम करना फायदेमंद है ताकि अनुपालन-समझ विकसित हो और कानूनी जोखिम कम हों। Delhi निवासियों के लिए स्थानीय दस्तावेजीकरण और फाइलिंग प्रक्रियाएं विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहती हैं।
Companies Act 2013 - देश भर में कॉर्पोरेट शासन का मौलिक ढांचा। Sections 149, 177, 178, 184 और CSR (Section 135) प्रमुख प्रावधान हैं।
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 - दिल्ली-आधारित सूचीबद्ध संस्थाओं के लिए बोर्ड-गठन, होल्डिंग, रिपोर्टिंग और पारदर्शिता मानक तय करते हैं।
CSR नियम - Section 135 के अनुसार कुछ इकाइयों को CSR समिति बनानी पड़ती है और CSR नीति लागू करनी होती है।
Delhi क्षेत्र के लिए विशेष प्रशासनिक रिकॉर्ड्स और ROC Delhi के दाखिले/पंजीकरण की प्रक्रियाएं लागू होती हैं। आधिकारिक पाठ और अपडेट MCA तथा SEBI साइटों पर उपलब्ध हैं।
यह कंपनी के बोर्ड के निर्देशन, नियंत्रण और पारदर्शिता के कर्तव्य हैं। यह शेयरधारकों के हितों की रक्षा करते हैं और जिम्मेदार निर्णय सुनिश्चित करते हैं।
मुख्य कानून Companies Act 2013, SEBI LODR Regulations 2015 और CSR कानून Section 135 हैं। यह तीनों एक साथ governance ढांचा बनाते हैं।
नहीं, लेकिन listed कंपनियों और कुछ threshold के साथ आने वाली public कंपनियों के लिए independent directors की नियुक्ति आवश्यक होती है।
RPTs को उचित बोर्ड approval के साथ वार्षिक रिपोर्ट और नोट disclosures में दर्शाना अनिवार्य है।
CSR नीति को लागू करने के लिए net worth, turnover और net profit thresholds पार करने वाली कंपनी होनी चाहिए; इसके बाद CSR committee बनानी होती है और वार्षिक CSR रिपोर्ट देनी होती है।
कंपनी के annual return, financial statements, board minutes और auditor reports ROC Delhi में दाखिल होते हैं।
दंड शुल्क, ब्याज, ऑपरेशन पर रोक जैसी कार्रवाई हो सकती है; तुरंत legally compliant action योजना बनाना चाहिए।
Board charter, code of conduct, audit committee terms of reference, related party policy और CSR policy प्रमुख दस्तावेज होते हैं।
Board composition, shareholding disclosures, audit committee functioning, RPT policy, CSR compliance और regulatory filings पर मार्गदर्शन देते हैं।
पारदर्शिता, disclosures और independent oversight अधिक कठोर हो सकते हैं; नियम SEBI या मंत्रालय के अनुसार भिन्न हो सकते हैं।
कंपनी कायदे से ascertain करें कि independent directors कितने चाहिए, RPT policy दें और CSR policy की स्थिति देखें; फिर कानूनी सलाह लें।
कॉर्पोरेट कानून में अनुभव, Delhi ROC के साथ रिकॉर्ड, क्लाइंट रिफरेंसेस और फ्री-इन-कॉस्ट केस स्टडी देखें।
Lawzana आपको योग्य कानूनी पेशेवरों की चयनित और पूर्व-जाँच की गई सूची के माध्यम से नया दिल्ली में में सर्वश्रेष्ठ वकील और कानूनी फर्म खोजने में मदद करता है। हमारा प्लेटफ़ॉर्म अभ्यास क्षेत्रों, कॉर्पोरेट शासन सहित, अनुभव और ग्राहक प्रतिक्रिया के आधार पर तुलना करने की अनुमति देने वाली रैंकिंग और वकीलों व कानूनी फर्मों की विस्तृत प्रोफ़ाइल प्रदान करता है।
प्रत्येक प्रोफ़ाइल में फर्म के अभ्यास क्षेत्रों, ग्राहक समीक्षाओं, टीम सदस्यों और भागीदारों, स्थापना वर्ष, बोली जाने वाली भाषाओं, कार्यालय स्थानों, संपर्क जानकारी, सोशल मीडिया उपस्थिति, और प्रकाशित लेखों या संसाधनों का विवरण शामिल है। हमारे प्लेटफ़ॉर्म पर अधिकांश फर्म अंग्रेजी बोलती हैं और स्थानीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों कानूनी मामलों में अनुभवी हैं।
नया दिल्ली, भारत में में शीर्ष-रेटेड कानूनी फर्मों से उद्धरण प्राप्त करें — तेज़ी से, सुरक्षित रूप से, और बिना अनावश्यक परेशानी के।
अस्वीकरण:
इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और कानूनी सलाह नहीं है। हम सामग्री की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कानूनी जानकारी समय के साथ बदल सकती है, और कानून की व्याख्या भिन्न हो सकती है। आपको अपनी स्थिति के लिए विशिष्ट सलाह हेतु हमेशा एक योग्य कानूनी पेशेवर से परामर्श करना चाहिए।
हम इस पृष्ठ की सामग्री के आधार पर की गई या न की गई कार्रवाइयों के लिए सभी दायित्व को अस्वीकार करते हैं। यदि आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत या पुरानी है, तो कृपया contact us, और हम उसकी समीक्षा करेंगे और जहाँ उचित हो अपडेट करेंगे।
