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हरियाणा में क्रेडिट सुधार कानून केंद्र सरकार के CICRA ढांचे के अंतर्गत चलते हैं. यह प्रणाली CICs के संचालन, क्रेडिट सूचना के संकलन और उपयोग पर नियंत्रण रखती है. हरियाणा निवासी अक्सर इन केंद्रीय नियमों के तहत अपनी क्रेडिट रिपोर्ट देखते हैं.
स्थानीय स्तर पर हरियाणा में अलग से राज्यों के नियम नहीं बनते, बल्कि CICRA और उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू रहते हैं. इसके बावजूद ग्राहकों के लिए हरियाणा में निवारण हेतु जिला अदालतों और उपभोक्ता मंचों से मार्ग उपलब्ध होते हैं. क्रेडिट सूचना के गलत ब्योरे पर आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया समान रहती है.
“An Act to provide for the regulation of Credit Information Companies and for matters connected therewith or incidental thereto.”
Source: CICRA Act के शीर्षक से निर्देशित आधिकारिक परिभाषा. अधिक जानकारी: Legislation on CICRA
“Credit Information Companies are regulated by the Reserve Bank of India.”
Source: RBI की आधुनिक क्रेडिट सूचना कंपनियों के विनियमन पर सूचनात्मक पंक्तियाँ. अधिक जानकारी: RBI Official Site
“Your credit report contains information such as your repayment history, credit accounts, and inquiries.”
Source: TransUnion CIBIL की आधिकारिक जानकारी. अधिक जानकारी: CIBIL Official
क्रेडिट सुधार कानून क्रेडिट सूचना कंपनियों के संचालन और डेटा सुधार के लिए बनाए गए केंद्रीय नियम हैं. यह डेटा की सटीकता, गोपनीयता और उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित करते हैं.
आप अपने क्रेडिट ब algemene रिपोर्ट ऑनलाइन किसी भी मान्यता प्राप्त क्रेडिट ब्यूरो से देख सकते हैं. एक साल में एक बार मुफ्त एक्सेस मिल सकता है.
गलत जानकारी मिलते ही डिक्यूट dispute दर्ज करें. तब तक वह रिकॉर्ड क्रेडिट ब्योरे से अलग रखना चाहिए. प्रक्रिया पूरी होने तक lending decision प्रभावित नहीं होना चाहिए.
क्रेडिट ब्योरे के disput या Data correction के लिए CICRA के अंतर्गत CICs और RBI द्वारा निर्देशित प्रक्रिया लागू है. आप उपभोक्ता मंच में भी शिकायत कर सकते हैं.
रिपोर्ट में repayment history, active loan accounts, credit inquiries आदि शामिल होते हैं. यह डेटा क्रेडिट ब्यूरो द्वारा जमा किया जाता है.
क्रेडिट ब्यूरो के साथ dispute दाखिल करने पर सामान्यतः कुछ फ्री चेक्स मिलते हैं. अधिकृत शिकायत पर शुल्क लागू हो सकता है.
CICRA 2005 और उपभोक्ता Protection Act 2019 आपके अधिकार बताते हैं. IT कानून डेटा सुरक्षा और निजता के लिए प्रावधान देता है.
ज्यादा late payments, outstanding balances, कई inquiries आदि से क्रेडिट स्कोर प्रभावित होते हैं. इसका प्रभाव समय के साथ घट सकता है.
हाँ. क्रेडिट-रिपोर्ट से जुड़ी गलतियाँ सुधारने के लिए adv karliness आवश्यक है. वकील dispute-प्रक्रिया में मार्गदर्शन देगा.
IT Act और CICRA के अनुसार डेटा सुरक्षा के उपाय लागू होते हैं. क्रेडिट ब्यूरो संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा के लिए नीतियाँ बनाते हैं.
डिस्प्यूट मिलने के 30 दिनों के भीतर ब्यूरो में जाँच शुरू होती है. अगर जरूरत हो तो समय-वधि बढ़ सकती है.
आप अदालत में Case-फाइल कर सकते हैं या RBI/सीआईसीआरए के माध्यम से उच्चतर स्तर पर अपील कर सकते हैं.
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